Skip This
वित्त र मौद्रिक नीतिबीच सामञ्जस्य कसरी ल्याउने ?
१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o८o श्रावण २६ शुक्रबार
  • Saturday, 15 June, 2024
कृष्णमणि पराजुली
२o८o श्रावण २६ शुक्रबार o९:o५:oo
Read Time : > 4 मिनेट
ad
ad
ad
ad
दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

वित्त र मौद्रिक नीतिबीच सामञ्जस्य कसरी ल्याउने ?

अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन वित्त नीति र मौद्रिक नीतिमा समन्वयको आवश्यकता पर्ने हो, तर अहिलेको अवस्था त्यस्तो देखिँदैन

Read Time : > 4 मिनेट
कृष्णमणि पराजुली
नयाँ पत्रिका
२o८o श्रावण २६ शुक्रबार o९:o५:oo

अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकबीच गत वर्षदेखि केही वैमनस्य देखा पर्न सुरु भएको थियो । केही हदसम्म यसलाई स्वाभाविक पनि भन्न सकिन्छ । कारण, वित्त संगठनको नेतृत्व राजनीतिले गरेको हुन्छ भने मौद्रिक संगठनको नेतृत्व अर्थविशेषज्ञले गरेको हुन्छ । अर्थमन्त्रीले आर्थिक गतिविधि सञ्चालन गरी अर्थतन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ भने केन्द्रीय मौद्रिक संगठनका रूपमा रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकको नेतृत्व गर्ने गभर्नरले उपयुक्त मौद्रिक नीतिका माध्यमबाट देशको मौद्रिक व्यवस्थापना गर्नुपर्छ । यसरी हेर्दा देशको अर्थतन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउन अर्थमन्त्री र गभर्नरको भूमिका उत्तिकै महŒवपूर्ण देखिन्छ ।

अर्थमन्त्री कुनै राजनीतिक दलसँग सम्बन्धित हुने हुँदा उनलाई वित्त नीति सञ्चालन गर्न आफ्नै तथा अन्य दलबाट समेत दबाब हुन्छ । निर्वाचनका वेला जनतालाई विभिन्न आश्वासन दिएर पछि सम्बोधन नहुँदा आउने निर्वाचनमा समस्यासमेत आउन सक्छ । यस्तै, विभिन्न स्वार्थगत समूहले राखेका मागलाई अर्थमन्त्रीले सम्बोधन गर्नुपर्ने बाध्यता पनि हुन्छ । यस्तो अवस्थामा कुनै पनि अर्थमन्त्रीले केही हदसम्म वित्तीय नीति अलि महत्वाकांक्षी नै लिएको पाइन्छ ।

नेपालमा कतिपय वित्त नीति हचुवामै आएका छन् । चालू आर्थिक वर्षको बजेटलाई मात्र अध्ययन गर्दा विषय प्रस्ट हुन्छ । १७ खर्ब ५१ अर्बको बजेट तर्जुमा गरियो । जसमा पुँजीगत खर्च ३ खर्ब २ अर्ब मात्र छ भने चालूगत ११ खर्ब ४१ अर्ब छ । यो भनेको विकास निर्माणका कामभन्दा पनि अन्य अनुत्पादक खर्च बढाउनु अर्थमन्त्रीको बाध्यता हुनु हो । यो खर्च पूर्ति गर्न आवश्यक पर्ने स्रोत जुटाउन पनि अर्थमन्त्रीलाई हम्मेहम्मे परेको देखिन्छ । त्यसकारण उठ्नै नसक्ने राजस्व पनि उठाउन सकिन्छ भनेर बजेटमा राखियो । 

त्यस्तैगरी, वैदेशिक अनुदान तथा ऋण पनि धेरै हदसम्म हचुवाकै भरमा बजेटमा समावेश गरिए । अझ ऋणको सावाँब्याज बुझाउनकै लागि भनेर पुँजीगत बजेटभन्दा पनि तीन खर्ब सात अर्बको बजेट वित्त व्यवस्थापनमा विनियोजित गरिएको छ । यस्तो परम्परा पहिलेदेखि नै प्रचलनमा छ ।

राष्ट्रिय बजेटभन्दा पनि बढी आन्तरिक र बाह्य ऋण छ । कुल ऋण २३ खर्बभन्दा बढी छ । अहिले प्रत्येक नेपालीले ७४ हजारभन्दा बढी ऋण चुक्ता गर्नुपर्छ । बजेटले वित्त नीतिसँग र मौद्रिक नीतिले मुद्रा व्यवस्थापनसँग सरोकार राखेको हुन्छ । देशको अर्थतन्त्र सुदृढ बनाउन यी दुवैको भूमिका उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ । त्यसैले अर्थमन्त्रीले आव ०८०/८१ को बजेट प्रस्तुत गर्दा अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरेका छन् ।

सरकारले भन्दैमा ब्याजदर घटाउन सकिँदैन । ब्याजदर घटाउँदा त्यसबाट पर्न सक्ने असरबारे गहिरो अध्ययन हुनैपर्छ । साथै ब्याजदर घटाउन आन्तरिक र बाह्य दुवै क्षेत्र सबल भएको हुनुपर्छ ।
 

अर्थतन्त्रका केही संरचनात्मक कारणबाट शिथिलता आएकाले अर्थतन्त्रलाई माथि लैजानुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । शिथिलता आउनुमा खासगरी उच्च ब्याजदरले लगानी बढ्न नसकेको, सरकारको पुँजीगत बजेट खर्च हुन नसकेको, मागमा कमीलगायतका कारणले देशको अर्थतन्त्र खस्कँदै गएको कुरा बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रले ८० प्रतिशतभन्दा बढी ओगटेको छ । यति महत्वपूर्ण क्षेत्रको विकास नगरी अर्थतन्त्र सुधार हुँदैन । तर, चालू आवको बजेटले निजी क्षेत्रको विकासलाई सम्बोधन गर्न नसकेको भनी उद्योगी–व्यवसायीले बजेटसँगसँगै अर्थमन्त्रीप्रति गुनासो गरेका छन् । 

अहिले सर्वसाधारणको ठूलो रकम सेयर बजार र घरजग्गामा फसेको छ । यसरी फसेको रकमलाई बाहिर ल्याएर अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने विषयमा बजेटले केही पनि सम्बोधन गर्न नसकेको भनिएको छ । यता, नेपाल राष्ट्र बैंक भने वर्तमान अवस्थामा बाह्य क्षेत्रमा केही सुधार आए पनि आन्तरिक अर्थतन्त्रको अवस्था कमजोर हुँदा निजी क्षेत्रले चाहेअनुसारको मौद्रिक नीति आउन नसकेको भनेको छ । त्यसकारण मौद्रिक नीति अर्थमन्त्रीले चाहेबमोजिम खुकुलो छैन, बरु कसिलो आएको देखिन्छ ।

देशको मूल नीति भनेको नै राजनीति हो । राजनीतिबाट नै अन्य नीति सञ्चालन हुन्छन् । राजनीतिबाट निर्धारण गरिने वित्त नीति अर्थात् बजेट भने चुकेको देखिन्छ । कतिपय कुरा बजेटले सम्बोधन गर्नुपर्ने थियो, तर बजेटले केही सम्बोधन नगरीकनै मौद्रिक नीतिलाई सुम्पेको देखिन्छ । यसरी वित्त नीति पन्छिँदा देशको अर्थतन्त्रले सही मार्ग लिन सक्दैन । अहिले अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रमा सुधार आएको देखिए पनि ढुक्क हुन सक्ने अवस्था भने देखिँदैन ।

विप्रेषणबाट प्राप्त हुने रकमले निरन्तरता नदिन सक्छ । कसिलो आयात नीतिबाट विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा केही सुधार भए पनि यसलाई निरन्तरता दिन सकिने अवस्था पनि देखिँदैन । आयात नियन्त्रण गर्दा त्यसको प्रत्यक्ष असर राजस्वमा पर्छ । त्यसकारण आन्तरिक स्रोत परिचालनमा सुधार नगरी अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सकिने अवस्था हुँदैन ।

निजी क्षेत्रको मुख्य माग भनेको बैंक कर्जा दर घटाउनुपर्छ भन्ने नै हो । तर, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नै कर्जाको दर बढ्दै गएकाले आन्तरिक अर्थतन्त्रमा सुधार नआई कर्जा दर घट्ने सम्भावना देखिँदैन । यसअघि बैंक कर्जा दर घटाउँदा अनावश्यक रूपमा निजी क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह भएको थियो । एउटा उद्देश्य राखेर कर्जा लिने र अर्को क्षेत्रमा लगानी गर्दा समग्र अर्थतन्त्र नै कमजोर भएको अवस्था थियो । लयमा फर्किंदै गरेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराउने भनी एक्कासि कर्जा दर घटाउँदा उल्टो अर्थतन्त्रमा संकट आउन सक्ने पनि हुन्छ । यस्ता संवेदनशील विषयमा राष्ट्र बैंकको ध्यान आकृष्ट भए पनि निजी क्षेत्रले अपेक्षा गरेबमोजिमको मौद्रिक नीति आएको छैन । यसरी अर्थमन्त्री र नेपाल राष्ट्र बैंकबीच मौद्रिक नीतिबारे भिन्न मत भएको देखिन्छ ।

 निजी क्षेत्रले कर्जाको ब्याजदर घटाउनुपर्ने कुरा बारम्बार भन्दै आएको थियो । ब्याजदर नघटेको अवस्थामा उद्योग व्यवसाय सञ्चालनमा ल्याउन नसकिने र अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसक्ने उद्योगी व्यवसायीको भनाइ थियो । कर्जा प्रवाह भएको अवस्थामा अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ र अर्थतन्त्र सुदृढ बन्दै जान्छ । अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा निजी क्षेत्रले ओगटेको छ र त्यही क्षेत्र संकटमा पर्दा निश्चय नै समग्र अर्थतन्त्र चलायमान हुन सक्दैन । त्यसकारण अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन निजी क्षेत्रको सहभागिता अनिवार्य नै हुन्छ । अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन वित्त नीति र मौद्रिक नीतिमा समन्वयको आवश्यकता पर्छ । तर, अहिलेको अवस्था त्यस्तो देखिँदैन । सरकारले भन्दैमा ब्याजदर घटाउन पनि सकिँदैन ।

ब्याजदर घटाउँदा त्यसबाट पर्न सक्ने असरबारे गहिरो अध्ययन हुनैपर्छ । दुई वर्षअघि ब्याजदर घटाउँदा पनि अर्थतन्त्रमा खासै सुधार आउन सकेन । अहिले पनि आन्तरिक अर्थतन्त्रले लय समात्न सकेको छैन । ब्याजदर घटाउन आन्तरिक र बाह्य दुवै क्षेत्र सबल हुनुपर्छ । अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रमा केही सुधार देखिँदैमा हौसनुपर्ने कुनै विषय छैन । यो अल्पकालीन अवस्था हो । त्यसैले मौद्रिक नीतिका आफ्नै सीमा हुने हुँदा उक्त सीमाभित्र रहेर मौद्रिक नीति ल्याउने कुरालाई अन्यथा भन्न सकिन्न ।

अहिले निजी क्षेत्रमा लगानी भएको कर्जा फिर्ता हुन सकिरहेको छैन । यस अवस्थामा कर्जामाथि कर्जा थप्दै जाने हो भने निजी क्षेत्रले झनै जोखिम मोल्नुपर्ने हुन सक्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलता थुप्रिने र निजी क्षेत्रलाई कर्जा प्रवाह नगर्ने हो भने अर्थतन्त्र कसरी चलायमान हुन सक्छ ? यसबारे मुद्रा व्यवस्थापनको जिम्मेवारी लिएको नेपाल राष्ट्र बैंकले सुझबुझका साथ उपयुक्त मौद्रिक नीति ल्याएको देखिन्छ ।

अहिले अर्थतन्त्रमा समस्या नभएका होइनन्, धेरै समस्या छन् । देशको अर्थतन्त्रको ऐनाका रूपमा रहेको सेयर बजार धराशायी छ । ३२ सयमा पुगेको नेप्से २१ सयमा झरेको छ । घरजग्गा कारोबार चलायमान हुन सकेको छैन । सरकारले विकास बजेट खर्च गर्न सकेको छैन । अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सरकारी विकास बजेटको ठूलो भूमिका रहेको हुन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलता अनावश्यक रूपमा जम्मा भएको छ । मूल्यवृद्धि बढ्दै गएको छ । 

आन्तरिक उत्पादनमा वृद्धि हुन सकिरहेको छैन । देशको अर्थतन्त्र विप्रेषणले धानिएको अवस्था छ । बढ्दो आयात र निर्यात न्यून भएकाले व्यापार घाटा बढ्दो छ । जसका कारण शोधनान्तर स्थिति प्रतिकूल बन्दै छ । यस्तो जटिल अवस्थामा ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि र ७.५ प्रतिशतको सीमाभित्र मूल्यवृद्धि कायम गरी समग्र आर्थिक स्थायित्व कायम गरी वित्तीय लक्ष्य हासिल गर्ने विषय पनि त्यति सजिलो देखिँदैन । त्यसकारण नेपाल राष्ट्र बैंकले यी सबै पक्षलाई विचार गरेर नै मौद्रिक नीति ल्याएको देखिन्छ, जसबाट देशको अर्थतन्त्र चलायमान हुन सकोस् र लगानीयोग्य वातावरण बन्न सकोस् ।
(पराजुली नेपाल सरकारका पूर्वउपसचिव हुन्)

ad
ad
ad
ad