दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

अर्थतन्त्रमा कहाँ छैनन् समस्या ?

बाह्य अर्थतन्त्रमा विप्रेषण प्रवाह र आयातमा गरिएको कडाइले केही सुधार भएको देखिन्छ, तर यी सुधार क्षणिक मात्रै हुन्

नेपालको अर्थतन्त्रको संरचना करिब ५१ खर्बको छ । यति सानो संरचना भएको अर्थतन्त्रमा धेरै समस्या छन् । अर्थतन्त्र उकास्ने प्रमुख पक्ष भनेका सरकार र निजी क्षेत्र नै हुन् । अस्थिर राजनीतिको कारणबाट कुनै पनि दलले पूर्ण अवधि सरकार चलाउन सकिरहेका छैनन् । परिणामस्वरूप राष्ट्रिय नीति कमजोर भएका छन् । राजनीतिले अरू नीतिलाई डो¥याउने भए पनि अहिले राजनीति नै कमजोर भएकाले राष्ट्रिय दृष्टिकोणबाट महत्वपूर्ण कतिपय नीति निर्माण हुन सकिरहेका छैनन् भने निर्माण भएका नीति पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको अहिलेको अवस्था हो ।

सुदृढ अर्थतन्त्रको प्रमुख घटक भनेको सरकार हो । सरकारले निर्माण गर्ने वित्त नीतिमा कमीकमजोरी देखिएका छन् । बजेट तर्जुमा नै हचुवा किसिमबाट हुने गरेको छ । आम्दानी र खर्चमा सामञ्जस्य हुन सकेन भने निर्धारित लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिँदैन । सरकारले गर्ने आम्दानी भनेको राजस्व, वैदेशिक अनुदान, वैदेशिक ऋण र आन्तरिक ऋण नै हुन् । एकातिर सरकारले लक्ष्यअनुसारको आम्दानी गर्न सकेको छैन भने अर्कोतिर खर्च पनि भएको छैन । यस अवस्थामा पूर्वनिर्धारित लक्ष्य हासिल नहुने कुरा स्वाभाविक नै हुन आउँछ ।

अर्थतन्त्र खस्कँदै जानुमा मूलतः ०७२ सालको भूकम्प, कोभिड महामारी र रुस–युक्रेन युद्धलाई अघि सारे पनि यति नै मात्र होइनन् । अर्थतन्त्रका अधिकांश अवयव कमजोर नै छन् । अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा नै अर्थतन्त्र कमजोर भएकाले उनीहरूबाट उपलब्ध हुने वैदेशिक अनुदान निरन्तर घट्दै गएको छ । अहिले नेपालले प्राप्त गर्ने भनेको वैदेशिक ऋण नै हो । वैदेशिक ऋण पनि खर्च गर्न सकिरहेका छैनौँ । खर्च गरेको रकम शोधभर्ना प्राप्त नभएर नेपाल सरकारको कोषमा दबाब सिर्जना भएको छ । कतिपय योजना कार्यान्वयन इकाइले शोधभर्ना माग नगरेको हुनाले पनि सरकारी आम्दानी र खर्चमा तालमेल हुन सकेको छैन ।

देशको अर्थतन्त्र सबल बनाउन स्वदेशी उत्पादन बढाउनुपर्छ । स्वदेशमै उत्पादन हुँदा एकातिर उद्योगधन्दा दिगो र स्थायी हुन्छ भने अर्कोतर्फ सरकारले राजस्व पनि प्राप्त गर्छ ।
 

आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा १४ खर्ब रुपैयाँ राजस्व प्राप्त हुनेछ भनी अनुमान गरियो । तर, ९ खर्बभन्दा बढी प्राप्त भएन । त्यस्तै गरी कुल पुँजीगत बजेटको ६१ प्रतिशतभन्दा बढी खर्च हुन सकेन । पुँजीगत बजेट नै खर्च गर्न सकिँदैन भने जनतालाई दिइने सेवा र विकास निर्माण कार्यमा ह्रास आउनुलाई स्वाभाविक रूपमा लिन सकिन्छ ।

 विकासका लागि पुँजीगत खर्च बढी हुनुपर्छ । तर, केही वर्षदेखि विकास खर्चभन्दा चालूगत खर्च धेरै हुने गरेको छ । यसले के देखाउँछ भने विकास खर्चलाई हाम्रो अर्थतन्त्रले प्राथमिकतामा नराख्दा यो ओझेलमा परेको छ । यस्तो अवस्था आउनुलाई अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोणबाट राम्रो मानिँदैन । साथै, पुँजीगत खर्च बढाउनुपर्नेमा चालूगत खर्च बढ्दै गयो भने अनुत्पादक खर्चको बाहुल्यता हुने गर्छ । यसले अर्थतन्त्रलाई धक्का दिनेछ ।

त्यसैगरी, सरकारले गर्ने खर्च मितव्ययी हुन सकेको छैन । सरकारबाट प्रवाह हुने सेवा महँगा भएका छन् ।अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा नै वस्तु तथा सेवा महँगो हुँदा आयातित वस्तु तथा सेवा स्वतः महँगा छन् । आयातमा आधारित अर्थतन्त्र भएकाले कच्चा पदार्थ, खाद्य सामग्री, प्रविधि तथा निर्माण उपकरणजस्ता वस्तु खरिदको बाह्य भुक्तानीमा ठूलो रकम खर्च हुने गरेको र आयातित वस्तु वृद्धि हुँदा अर्थतन्त्रमा असर परेको छ ।

अहिले देशको अर्थतन्त्र धान्ने काम विप्रेषणले गरेको छ । राष्ट्रिय बजेट खर्चको हाराहारीमा करिब १२–१३ खर्ब विप्रेषणबाट प्राप्त हुने गरेको छ । यदि यो रकम प्राप्त नहुँदो हो त बाह्य अर्थतन्त्रमा ठूलो दबाब आउन सक्थ्यो । देशको अर्थतन्त्र मजबुत भएको अवस्थामा वैदेशिक रोजगारीलाई प्रोत्साहन गर्ने कुरा राम्रो हुन्थ्यो । सस्तो श्रम बेचेर प्राप्त गरेको आम्दानी पनि उत्पादनको क्षेत्रमा लगानी हुन सकेको छैन । जीवन निर्वाहका लागि मात्र विप्रेषणको रकम खर्च गर्ने हो भने देशको अर्थतन्त्र बेलुन फुलेसरह हुनेछ । जुनसुकै अवस्थामा विस्फोट हुन सक्छ ।

बुझ्नुपर्ने कुरा के भने, विप्रेषणबाट आउने सबै रकम वैधानिक बाटोबाट आएको छैन । हुन्डीजस्ता अवैध मार्गबाट प्रवेश गर्ने हुँदा यसले पनि अर्थतन्त्रमा समस्या सिर्जना गरेको छ । विप्रेषणबाट आउने सम्पूर्ण रकमलाई वैधानिक बाटोबाट भिœयाउन सकियो भने यसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान दिन सक्नेछ ।

अहिले अर्थतन्त्रको स्थायी शत्रु भनेको भ्रष्टाचार हो । यसलाई नियन्त्रण गर्न सकिएको अवस्था छैन । ठूला–ठूला भ्रष्टाचारका काण्डले देशको ढुकुटीलाई दोहन गरेको अवस्था छ । चर्चित ललितानिवास जग्गा प्रकरण, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, १०० केजी सुन तस्करी प्रकरणजस्ता काण्डले त अर्थतन्त्रमा झनै समस्या सिर्जना गरेका छन् ।

विदेशी मुद्रामा परेको दबाब कम गर्न आयातलाई नियन्त्रण गरे पनि चोरी निकासी नियन्त्रण गर्न नसक्दा रोक लगाइएका वस्तुहरू पनि सजिलै बजारमा उपलब्ध हुने गरेका छन् । जसले गर्दा एकातिर अवैध कारोबार बढ्दै गएको छ भने अर्कोतर्फ सरकारले प्राप्त गर्नुपर्ने राजस्व प्राप्त हुन सकेको छैन । गैरसरकारी संघसंस्थाहरूले भित्र्याउने कतिपय अनुदान रकम पनि वैधानिक बाटोबाट नआउने हुुँदा अहिले अनौपचारिक क्षेत्र हावी हुँदै गएको भनिन्छ । अनौपचारिक क्षेत्र हावी हुँदै गयो भने अर्थतन्त्रमा जोखिम नआउला भन्न सकिँदैन । 

अर्थतन्त्र उकास्ने अर्काे मुख्य पक्ष भनेको निजी क्षेत्र हो । अर्थतन्त्रको ८० प्रतिशत हिस्सा यस क्षेत्रले ओगटेको छ । यस्तो अवस्था हुँदाहुँदै पनि यही क्षेत्र धराशायी भएको छ । उद्योगी व्यवसायीहरू व्यवसाय बन्द गर्नुपर्ने अवस्थामा छन् । अहिले उनीहरूलाई आर्थिक संकट परिरहेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानीयोग्य रकम भएर पनि चर्को ब्याजदरका कारण व्यवसायीहरूले स्वीकार नगरेको अवस्था छ । निजी क्षेत्रले बैंकबाट प्रवाह हुने कर्जामा ब्याज घटाउनुपर्ने माग राखेको पनि लामो अवधि भइसकेको छ । तर, सरकारले माग पूरा गर्ने कुनै पहलकदमी नचाल्दा उद्योगधन्दा तथा कलकारखानाले गति लिन सकिरहेका छैनन् । यसरी नै अर्थतन्त्र चलिरहने हो भने देशमा आर्थिक संकट नआउला कसरी भन्न सकिन्छ ?

सरकारी र निजी क्षेत्र दुवै संकटग्रस्त भएको अहिलेको अवस्थालाई कसैगरी नकार्न सकिन्न । बाह्य अर्थतन्त्रमा विप्रेषण प्रवाह र आयातमा गरिएको कडाइले केही सुधार भएको देखिन्छ । तर, यी सुधार क्षणिक हुन् । किनकि, विप्रेषणको निरन्तरता सधैँ नहुन सक्छ र आयात खुकुलो गर्दा ह्वात्तै वस्तु तथा सेवामा वृद्धि हुने हुन्छ । परिणामस्वरूप विदेशी मुद्रामा चाप बढ्छ । अहिलेको अवस्थामा अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन त्यति सहज छैन । व्यवसायीलाई आफ्नै व्यवसायमा विश्वास छैन । सरकार परिवर्तन हुनासाथ नीति परिवर्तन हुन्छन् । विदेशी प्रत्यक्ष लगानी प्रभावित भएको कारण लगानी घट्दो अवस्थामा छ । चर्को ब्याजदरले कर्जाको माग खुम्चिएको छ । घट्दो निर्यात र बढ्दो आयातले व्यापार घाटा बढ्दो छ ।

निर्माणकार्यले गति लिन सकिरहेको छैन । निर्माण व्यवसायीले सम्पन्न गरेका कामको भुक्तानी पाउन सकेका छैनन् । 
जग्गा कित्ताकाट फुकुवा गरेर अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ भनिए पनि बजार चलायमान हुन सकिरहेको छैन । मूल्यवृद्धि र मुद्रास्फीतिले सीमा नाघिसकेको छ । जनताको दैनिकी कष्टकर बन्दै गएको छ । मुद्राको क्रयशक्ति गिर्दो अवस्थामा छ । बजारमा सामान किनमेल गर्न जाने गृहिणीहरूले खाली झोला फिर्ता ल्याउनुपर्ने अवस्था छ ।

अर्थतन्त्र खस्कँदै गए पनि यसलाई लयमा ल्याउन भने नसकिने होइन । मुख्य प्रश्न राजनीतिक प्रतिबद्धता हो । अस्थिर सरकारका अस्थिर नीतिका कारणले गर्दा व्यवसायी पनि लगानी गर्न विश्वस्त हुन सकेका छैनन् । अमेरिकी लगानीकर्ताले नेपालमा भ्रष्टाचार नभए लगानी आउन सक्छसम्म भनेका थिए । त्यसकारण नेपालमा भएका भ्रष्टाचारसँग विश्व समुदाय पनि जानकार छन् भन्ने बुझ्न सकिन्छ ।

देशको अर्थतन्त्र प्रबल बनाउन विदेशीको मुख ताक्नुभन्दा पनि स्वदेशी उत्पादन बढाउनुपर्छ । स्वदेशी उत्पादन बढाउन सकियो भने आन्तरिक उत्पादनले विदेशी उत्पादनलाई विस्थापित गर्न सक्छ । आन्तरिक उत्पादनले एकातिर स्वदेशी उद्योगधन्दा दिगो र स्थायी हुन सक्छन् भने अर्कोतर्फ सरकारलाई राजस्व पनि प्राप्त हुन जान्छ । त्यसकारण सर्वप्रथम राज्यले आन्तरिक उत्पादनमा वृद्धि गरी देशको अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउनुपर्दछ ।

कृषिप्रधान देश भए पनि कृषिमा आत्मनिर्भर हुन सकेको छैन । करिब ६७ प्रतिशत जनसंख्या कृषिमा लागेको तथ्यांक छ र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा २४ प्रतिशत योगदान भए पनि यो क्षेत्र उपेक्षित नै छ । बिउ, मल, सिँचाइ, कृषि उपकरणजस्ता आधारभूत कुराको सधैँ हाहाकार भइरहन्छ । ऊर्जाशील युवा जनशक्ति विदेश पलायन भएको छ । उनीहरूले पठाएको विप्रेषणले देशको अर्थतन्त्र धानिएको छ । गाउँघरका खेतबारी बाँझो हुँदै गएका छन् । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा पर्यटन क्षेत्रको योगदान १५ प्रतिशत भए पनि यस क्षेत्रमा विभिन्न समस्या छन् । पर्यटन र विप्रेषणमा केही सुधार भए पनि पर्याप्त भने छैनन् । त्यसकारण भन्न सकिन्छ– अर्थतन्त्रमा समस्या कहाँ छैन ? 
(पराजुली नेपाल सरकारका पूर्वउपसचिव हुन्)