१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o८o जेठ २१ आइतबार
  • Saturday, 22 June, 2024
श्रवण थापा सर्लाही
२o८o जेठ २१ आइतबार ११:४९:oo
Read Time : > 1 मिनेट
ad
ad
ad
ad
मुख्य समाचार डिजिटल संस्करण

सर्लाहीमा १८९८ मिटरब्याजपीडितले दर्ता गरे निवेदन

Read Time : > 1 मिनेट
श्रवण थापा, सर्लाही
नयाँ पत्रिका
२o८o जेठ २१ आइतबार ११:४९:oo

सर्लाहीमा एक हजार आठ सय ९८ जना अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज)पीडितहरूले निवेदन दर्ता गराएका छन्। पीडितहरूले जिल्ला प्रशासन कार्यालय सर्लाहीमा उपस्थित भएर निवेदन दर्ता गराएका हुन्। पीडितहरूले दर्ता गराएको मिटरब्याजपीडितहरूको नगरपालिकागत लगत जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सार्वजनिक गरेको हो। 

कार्यालयका अनुसार २० पालिका र जिल्लाबाहिरबाट समेत गरी जेठ १४ गतेसम्मको निवेदन दिने समयावधिमा उक्त संख्यामा निवेदन परेको कार्यालयले जनाएको छ। सर्लाहीमा सबैभन्दा धेरै मलंगवा नगरपालिकाबाट मिटरब्याजपीडितहरूले निवेदन दर्ता गराएका छन्। 

मलंगवाबाट चार सय ५८ र सबैभन्दा कम बागमती नगरपालिकाबाट पाँचवटा मात्र निवेदन संकलन भएको उल्लेख गरेको हो। जिल्लाका अन्य पालिकाबाट समेत सयौँको संख्यामा निवेदन संकलन भएको छ। कविलासी नगरपालिकाबाट एक सय ६०, हरिपुर नगरपालिकाबाट एक सय ५१ वटा निवेदन दर्ता भएको छ। 

यस्तै, लगतअनुसार बरहथवा नगरपालिकाबाट एक सय २८ वटा, हरिपूर्वा नगरपालिकाबाट ९० वटा, हरिवन नगरपालिकाबाट २३ वटा, विष्णु गाउँपालिकाबाट २३ वटा, लालबन्दी नगरपालिकाबाट ६७ वटा, रामनगर गाउँपालिकाबाट २३ वटा, ब्रह्मपुरी गाउँपालिकाबाट एक सय ४८ वटा, बसबरिया गाउँपालिकाबाट ३३ वटा निवेदन संकलन भएको छ। 

बलरा नगरपालिकाबाट ८४ वटा, धन्कौल गाउँपालिकाबाट ३६ वटा, पर्सा गाउँपालिकाबाट ३२ वटा, चन्द्रनगर गाउँपालिकाबाट ६८ वटा, चक्रघट्ट गाउँपालिकाबाट ३७ वटा, गोडैता नगरपालिकाबाट ४९ वटा, कौडेना गाउँपालिका ४७, ईश्वरपुर नगरपालिकाबाट एक सय ३१ वटा र अन्यमा एक सय चारवटा निवेदन दर्ता भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी इन्द्रदेव यादवले जानकारी दिए। 

संकलित निवेदनमाथि अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज)सम्बन्धी जाचँबुझ आयोगले अनुसन्धान थाल्ने भएको छ। सरकारले केही समय पहिला ऐन नै बनाएर अनुचित लेनदेन घटनाको छानबिनका लागि देशभरिका जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट निवेदन संकलन सुरु गरेको हो। सर्लाहीमा पनि पहिलोपटक ०८० वैशाख १७ गतेदेखि ३१ गतेसम्म १५ दिने सूचना नै जारी गरी निवेदन संकलन गरिएको थियो। 

समय नपुगेको भन्दै केन्द्रीय परिपत्रअनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालय सर्लाहीले दोस्रोपटक ०८० जेठ ८ गतेदेखि जेठ १४ गतेसम्म सात दिनको समय थप गरेर निवेदन संकलन गरेको हो। 

अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) तथा सुदखोरबाट जिल्लामा सयौँ विपन्न नागरिक घरवारविहीन बनेका छन् भने धेरैले एकपटक लिएको ऋणको जीवनभरि साँवा–ब्याज तिरिरहनुपरेको गुनासो गरेका छन्। 

केही पीडितले आफूहरूमाथि दुर्व्यवहार हुने गरेकोसमेत आरोप लगाएका छन्। निकै समयदेखि न्यायका लागि संघर्षरत मिटरब्याजपीडितहरूले अब न्याय पाउने आस पलाएको प्रतिक्रिया दिएका छन्।

ad
ad
ad
ad