शरणार्थी प्रकरणमा शीर्ष नेताहरूको पछिल्लो धम्कीपूर्ण अभिव्यक्तिको के अर्थ हुन सक्छ ?
नेतृत्वले यस प्रकरणमा आआफ्नो तहबाट दबाब दिन खोजेजस्तो देखिन्छ ।  अदालतमा दर्ता हुने ‘डकुमेन्ट’ लाई फितलो पार्ने प्रयास पनि हुन सक्छ । साथै, अदालतमा गइसकेपछि पनि फैसलालाई प्रभावित पार्न खोजिएको हुन सक्छ । साथै, लहरो तान्दै जाँदा त्यसको प्रभाव आफू र आफ्ना निकटसम्म आइपुग्न नसकोस् भनेर पनि यस्तो धम्कीपूर्ण अभिव्यक्ति दिइएको हुन सक्छ ।

राजनीति र प्रशासनको यो तहका नेतृत्वको संलग्नता खुल्नुले के संकेत गर्छ ?
यो तहका नेता र प्रशासकहरूको संलग्नताले यस्ता गम्भीर अपराधमा राज्य नै संलग्न भएको संकेत गरेको छ । यसले हाम्रो प्रणालीकै साखमा गम्भीर प्रश्न उब्जाइदिएको छ । हाम्रो प्रणाली नै ‘करप्टेड’ भइसकेको संकेत पनि हो यो । ०६२÷६३ पछि माओवादीको राजनीतिक अवतरणसँगै हामीले अँगालेको निर्वाचन प्रणाली अचाक्ली महँगो हुनु र आर्थिक प्रणालीमाथि नियमन नगरिनुको परिणाम पनि हो यो । 

यस घटनापछि नेपाली राजनीति र प्रशासन केही संयमित हुन सक्ने सम्भावना पनि देखिन्छ कि ?
त्यस्तो सम्भावना पनि छ । यो प्रकरणपछि नेपाली राजनीति र प्रशासनमा ‘क्रस चेक’ गर्न नयाँ विधि विधान आउन सक्छन् । पार्टी र नेतृत्वको विश्वसनीयतामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको आजको समयमा दलभित्रै ‘सेल्फ करेक्सन’को आवाज उठ्न सक्छ । प्रशासन संयन्त्र पनि केही संयमित हुन सक्छ ।