बागमती प्रदेश सरकारले खर्च कटौतीका लागि सरकारी कार्यालयहरूमा प्रयोग हुँदै आएको मिनरल वाटरमा प्रतिबन्ध लगाउनेदेखि एलपी ग्यासको प्रयोगलाई विस्थापित गर्नेसम्म निर्णय गरेको छ ।

गत शुक्रबारको प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले खर्च कटौतीका लागि पारित गरेको १८बुँदे प्रस्ताव सार्वजनिक गर्दै प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री जगन्नाथ थपलियाले सोमबार यस्तो जानकारी दिएका हुन् । प्रस्तावअनुसार प्रदेशका सबै निकायले सामुदायिक तथा सरकारी खानेपानी आपूर्ति प्रणालीबाट वितरित पिउने पानी प्रयोग गर्नुपर्ने, विशेष अवस्थामा बाहेक निजी कम्पनीबाट जारमा आपूर्ति हुने पिउने पानी प्रयोग गर्न नपाइने उल्लेख गरिएको छ ।

यस्तै, कार्यालयहरूमा पानी तताउने, चिया पकाउनेजस्ता कार्यमा विद्युतीय चुलाेलाई अनिवार्य प्रयोग गरी एलपी ग्यास पूर्ण रूपमा विस्थापित गर्नुपर्ने बताइएको छ । खर्च कटौतीका प्रस्ताव सार्वजनिक गर्दै प्रवक्तासमेत रहेका मन्त्री थपलियाले अहिले प्रदेशमा भइरहेको चालू खर्चको २३ प्रतिशतसम्म बचत गर्न सकिने बताए ।

‘हामीले खर्च कटौतीको विषयलाई गम्भीर रूपमा लिएका छौँ । अहिले जथाभावी खर्च भइरहेको छ । हामीले चालेको कदमले चालू खर्चको २३ प्रतिशतसम्म बचत गर्न सक्ने देखेका छौँ । सोचेजस्तो गर्न सके, यो हाम्रो लागि ठूलो उपलब्धि हुन्छ,’ मन्त्री थपलियाले भने ।

सरकारले खर्च कटौतीका लागि गरेको प्रस्तावमा प्रत्येक मन्त्रालयले कम्तीमा १५ प्रतिशत चालू खर्च कटौती गर्नुपर्ने, प्रदेश सरकारका निकायले इन्धन, मर्मत सम्भार, मसलन्दलगायतको खर्चमा २० प्रतिशत कटौती गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

यसैगरी चालू आर्थिक वर्षमा नयाँ कार्यालयहरू स्थापना नगर्ने, दरबन्दी नथप्ने, आर्थिक सहायता नबाँड्ने, पदाधिकारी र कर्मचारीलाई बैठक भत्ता, भ्रमण भत्ता, अतिरिक्त काम गरेबापत भत्ताजस्ता काममा कार्यालयहरूले थप रकम माग्न नपाउने, आर्थिक भार पर्ने गरी कर्मचारीलाई वैदेशिक तालिम वा अध्ययन भ्रमणमा नपठाउने, प्रदेश मन्त्रालय र निकायको सम्पर्क कार्यालय यही फागुनदेखि बन्द गर्नेजस्ता प्रस्तावहरू रहेका छन् ।