मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेश
  • वि.सं २०७९ माघ १९ बिहीबार
  • Thursday, 02 February, 2023
कृष्ण रिजाल काठमाडाैं
२०७९ मङ्सिर १८ आइतबार ११:४०:००
Read Time : > 2 मिनेट
अर्थ प्रिन्ट संस्करण

नेपालको ८० प्रतिशत ऋण विश्व बैंक र एडिबीबाट 

Read Time : > 2 मिनेट
कृष्ण रिजाल, काठमाडाैं
२०७९ मङ्सिर १८ आइतबार ११:४०:००

वैदेशिक ऋण १० खर्ब २५ अर्ब पुग्यो, विश्व बैंक र एडिबीको मात्रै सवा आठ खर्ब, दुई पक्षतर्फ सबैभन्दा बढी ऋण जापानको

नेपालको वैदेशिक ऋणमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा दुईवटा दातृ निकायको देखिएको छ । हालसम्म नेपालको कुल वैदेशिक ऋण १० खर्ब २५ अर्ब पुगिसकेको छ । जसमध्ये ८०.४ प्रतिशत हिस्सा विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंक (एडिबी)को देखिएको हो ।

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार गत असार मसान्तसम्ममा विश्व बैंकअन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संघ (आइडिए)लाई नेपाल सरकारले बुझाउन बाँकी ऋण पाँच खर्ब नौ अर्ब ७० करोड पुगिसकेको छ । जुन नेपालको कुल वैदेशिक ऋणको ४९.६९ प्रतिशत हो । वैदेशिक ऋण दायित्व सबैभन्दा बढी भएको बहुपक्षीय साझेदार आइडिए नै हो । नेपालको ऋण दायित्व सबैभन्दा धेरै भएको दोस्रो विकास साझेदार एडिबी हो । नेपाले एडिबीलाई तीन खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ ऋण भुक्तान गर्न बाँकी छ । जुन कुल वैदेशिक ऋणको ३०.७१ प्रतिशतबराबर हुन आउँछ । 

आइडिए र एडिबी दुवै बहुपक्षीय विकास साझेदार हुन् । आइडिए विश्व बैंकअन्तर्गतको एक संस्था हो, जसले विश्वका गरिब देशहरूलाई ऋण सहयोग गर्ने गर्छ । आइडिएले गरिबी न्यूनीकरण, असमानता घटाउन तथा आर्थिक वृद्धि सघाउन गरिब देशहरूलाई शून्यदेखि न्यून ब्याजदरमा ऋण दिने गर्छ । त्यस्तै, अनुदानका कार्यक्रम पनि सञ्चालन गर्छ । एडिबी एसियाको सबैभन्दा ठूलो विकास साझेदार बैंक हो । जसले सदस्य र गैरसदस्य राष्ट्रलाई ऋण, अनुदान तथा प्राविधिक सहयोग गर्छ । 

यी दुई विकास साझेदारले खासगरी भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण तथा कोभिडको रोकथाम, नियन्त्रण र पुनरुत्थानका क्रममा ऋण दायित्व बढाएको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष ०७१/७२ मा आइडिएलाई भुक्तान गर्न बाँकी ऋण एक खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ रहेको थियो । त्यसको आठ वर्षपछि आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा आइपुग्दा आइडिएको ऋण तीन खर्ब ५४ अर्ब रुपैयाँले बढेको कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यस्तै, आर्थिक वर्ष ०७१/७२ मा एडिबीको ऋण एक खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ रहेको थियो । हालसम्म आइपुग्दा एडिबीको ऋण एक खर्ब ७५ अर्बले बढेको देखिन्छ । 

बहुपक्षीय घट्दो, दुईपक्षीयको बढ्दो
नेपालको वैदेशिक ऋणमा बहुपक्षीय दातृ निकायको हिस्सा घट्दो र दुईपक्षीय दातृ मुलुकको हिस्सा बढ्दो अवस्थामा देखिएको छ । आव ०७८/७९ मा कुल वैदेशिक ऋणमा बहुपक्षीय दातृ निकायको हिस्सा ८७.१९ प्रतिशत रहेको छ । जुन आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को तुलनामा ०.७५ प्रतिशत बिन्दुले कमी हो । नेपालको वैदेशिक ऋणमा बहुपक्षीय दातृ निकायको हिस्सा ०७१/७२ मा ८९.९९ प्रतिशत रहेको थियो । विश्व बैंक र एडिबीसँगै एआइआइबी, ओपेक, आइएमएफलगायत बहुपक्षीय विकास साझेदारको कुल ऋण आठ खर्ब ९४ अर्ब पुगेको छ । नेपालले नौवटा बहुपक्षीय विकास साझेदारको ऋण भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको छ । 

आव ०७८/७९ मा कुल वैदेशिक ऋणमा दुईपक्षीय दातृ मुलुकको हिस्सा १२.८१ प्रतिशत रहेको छ । जुन आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को तुलनामा ०.७५ प्रतिशत बिन्दुले बढी हो । कुल वैदेशिक ऋणमा दुईपक्षीय दातृ मुलुकको हिस्सा ०७१/७२ मा १०.०१ प्रतिशत रहेको थियो । जापान, चीन, भारतलगायत दुईपक्षीय विकास साझेदारको ऋण दात्यिव एक खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँ पुगेको कार्यालयको तथ्यांक छ । नेपालले १० वटा दुईपक्षीय (देश) साझेदारलाई ऋण भुक्तान गर्न बाँकी छ ।

देशमा सबैभन्दा बढी ऋण जापानको, त्यसपछि भारत र चीनको

नेपालले सबैभन्दा बढी वैदेशिक ऋण तिर्न बाँकी रहेको मुलुक जापान हो । नेपालले जापानलाई भुक्तान गर्न बाँकी ऋण ४८ अर्ब ८९ करोड पुगेको छ । जुन कुल वैदेशिक ऋणको ४.७७ प्रतिशत हुन आउँछ । जापानपछि सबैभन्दा बढी ऋण हुने मुलुकमा दोस्रोमा भारत र तेस्रोमा चीन रहेका छन् । नेपालले भारतलाई ३६ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ ऋण भुक्तानी गर्न बाँकी छ, जुन कुल वैदेशिक ऋणको ३.५४ प्रतिशत हो । त्यस्तै, चीनलाई कुल ऋणको ३.४४ प्रतिशत अर्थात् ३५ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ ऋण भुक्तान गर्न बाँकी रहेको छ । 

सरकारको जोड बहुपक्षीय दाताको ऋणमै बढी देखिन्छ

हिरा न्यौपाने, उपसचिव, सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालय

नेपालको ऋण दायित्वमा ८७ प्रतिशत हिस्सा बहुपक्षीय विकास साझेदारको छ । यसमा विश्व बैंक र एडिबीकै धेरै छ । दुईपक्षीय विकास साझेदारको ऋण धेरै छैन, त्यसमा जापान, भारत र चीनको अलि बढी देखिन्छ ।

पछिल्लो समय नेपालले बहुपक्षीय ऋणमा बढी जोड दिएको देखिन्छ । कतिपय अवस्थामा विभिन्न देशका एक्जिमबाट ऋण लिँदा तुलनात्मक रूपमा ब्याज महँगो देखिन्छ ।

तर, बहुपक्षीय साझेदारले उपयोग भएको ऋणमा मात्रै ब्याज लगाउँछन् । हाम्रा अधिकांश ऋणहरू २ प्रतिशतभन्दा कम ब्याजदरका छन्, दीर्घकालीन कर्जा छन्, त्यसैले ऋण तिर्न समस्या हुने खासै देखिँदैन ।