प्रधानन्यायाधीशउपरको महाभियोग फौजदारी अभियोग आगामी संसद्ले दायित्व लिन आग्रह
पूर्वन्यायाधीश फोरमले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले पूर्वन्यायाधीशहरूमाथि लगाएको आरोपप्रति खेद प्रकट गरेको छ । महाभियोग सिफारिस समितिमा बयान दिने क्रममा जबराले पूर्वन्यायाधीश तथा प्रधानन्यायाधीशहरूले ‘विभिन्न कोणबाट’ अदालतमा हस्तक्षेप गर्ने गरेको आरोप लगाएका थिए । संविधानको संरक्षक भन्दै भाग खोज्ने गरेको उनको भनाइ थियो । जबराले पूर्वन्यायाधीश फोरमलाई ‘मन्डले समाज’ भन्दै पहिलेका राजावादीहरूको फोरम रहेको बताएका थिए ।
फोरमले बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै निलम्बित प्रधानन्यायाधीशसँग कुनै किसिमको भागबन्डा, सहुलियत वा सुविधा लिएको तथ्य पुष्टि गर्न चुनौतीसमेत दिएको छ । साथै, जबराको भनाइ अमर्यादित रहेको भन्दै गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ । उनीमाथिको आरोप छानबिन गम्भीरतापूर्वक हुनुपर्ने र आगामी संसद्ले पनि त्यसको दायित्व लिनुपर्ने समाजको धारणा छ ।
‘कार्यकाल सकिए महाभियोगको के हुने विषयमा संविधान साइलेन्ट छ, तर यसको अर्थ अगाडि बढाउन रोक लगाएको भन्ने होइन । यो गम्भीर फौजदारी किसिमको अभियोग हो । जुन ४३ वटा अभियोग छन् तिनको निराकरण हुनैपर्छ,’ फोरमका अध्यक्ष टोपबहादुर सिंहले भने । उनले अमेरिकालगायत देशमा पनि यस्तै प्रचलन रहेको बताए । पूर्वन्यायाधीश पवनकुमार ओझाले संसद्ले सतही रूपमा छानबिन गर्न नहुने बताए । आरोप गम्भीर भएपछि त्यसलाई मिहीन रूपमै अनुसन्धान गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
‘अहिले समितिले सबुत संकलन गरिरहेको छैन । ठूला ओहोदामा रहेकाहरूले गम्भीर अपराध गरेपछि महाभियोग लगाइने हो,’ उनले भने, ‘हल्का ढंगले ट्रायल गरेको देखिन्छ । ठेक्कापट्टाको फाइल झिकाउनुपर्ने होला । बयानमा मेरो यति जग्गा छ भन्नुभएको छ, त्यसको कागजात मगाउने होला । निर्वाचन आचारसंहिता लागू हुने कुरा भइरहँदा यो यति कम समयमा सम्भव छैन । तसर्थ आउने संसदले यसको दायित्व लिनुपर्छ ।’
महाभियोग निस्तेज हुने भएमा बात लागेको मान्छेजसरी आरोपित भइरहने भएकाले अभियोगकर्ता अर्थात् सांसदहरू र आरोपित प्रधानन्यायाधीशको हितका लागि भए पनि आगामी संसद्ले अनुसन्धानलाई निरन्तरता दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । नयाँ सांसद आए पनि उही अधिकार भएको संसद् रहने उनी तर्क गर्छन् ।
‘निर्वाचनको अवधिले मात्र अर्को संसद् हुने हो । नत्र संस्था उही हो । संसद्ले ६ महिना त्यतिकै राखिदियो । अहिले हतारमा गर्दा यो परिस्थिति आएको हो,’ उनले भने । दुई–तीन महिनामा अर्को संसद् सुचारु हुने भएकाले त्यस संसद्ले महाभियोगको स्वामित्व ग्रहण गरी अन्तिम निष्कर्षमा पुर्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘पदावधि सकिए पनि संसद्को अल्टिमेट रेस्पोन्सिबिलिटी छ । यसलाई सामान्य क्रिमिनल केसजस्तो लिनुहुँदैन । आउने संसदले इन्साफ गरोस्,’ उनले भने ।
