के आधारमा सचिव नियुक्त गर्ने भनी पदाधिकारीबीच मत बाझिँदा बन्न सकेन निर्देशिका
पदाधिकारीबीचमै मत बाझिँदा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग १४ महिनासम्म कायममुकायम सचिवकै भरमा चलिरहेको छ । आयोगका सहसचिव मुरारीप्रसाद खरेल अहिले कामु सचिव छन् । तर, उनी स्वयं नियुक्ति प्रक्रिया यति लम्बिएकोप्रति आश्चर्यमा छन् । ‘म आफैँ एउटा उम्मेदवार भएकाले धेरै बोल्न मिलेन, तर जो भए पनि नियुक्ति गरे हुन्थ्यो भन्ने मेरो पनि चाहना हो,’ उनले भने ।
आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरका अनुसार निजामती सेवा ऐनमा सहसचिवका रूपमा पाँच वर्ष कार्यअनुभव भएकालाई मात्रै सचिवमा नियुक्ति गर्नुपर्ने व्यवस्था भएकाले सचिव नियुक्तिमा ढिलाइ भएको हो । ‘अहिले हामीकहाँ रहेका ६ सहसचिवको त्यो योग्यता पुगेको छैन । त्यसैले भोलि उजुरी पर्न सक्छ, पहिले पनि त्यस्तै भयो । यद्यपि, हामी मिलाएर गर्दै छौँ,’ उनले भने ।
मानव अधिकार आयोग ऐन २०६८ मा आयोगको प्रशासकीय प्रमुखका रूपमा काम गर्ने गरी एक सचिव नियुक्त गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सचिवको नियुक्ति आयोगको सिफारिसमा नेपाल सरकारले गर्न सक्ने स्पष्ट व्यवस्था छ । तर पनि आयोगका अध्यक्ष उजुरी पर्छ कि भनेर डराउनुको कारण मानव अधिकार ऐनकै दफा २८ को उपदफा ३ हो । त्यहाँ सचिवको योग्यता, पारिश्रमिक, सुविधा र सेवाका अन्य सर्त नेपाल सरकारको राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीसरह हुने व्यवस्था गरिएको छ । ‘अन्य सर्त’ भनेपछि यहाँनेर निजामती सेवा ऐनसँग गएर ठोक्किने आयोग पदाधिकारीहरूको तर्क छ । तर, सचिव नियुक्तिमा पाँच वर्ष कार्यअनुभव भएका सहसचिव खोज्ने उनीहरू १४ महिनादेखि कायममुकायम सचिवकै भरमा आयोग चलाइरहेका छन् ।
जबकि, निजामती सेवा ऐन २०४९ ले बढुवाका लागि सम्भाव्य उम्मेदवार भइसकेको एक श्रेणीमुनिको पदको निजामती कर्मचारीलाई बढीमा ६ महिनाका लागि मात्रै कायममुकायम मुकरर गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
नेपाल सरकार र अन्य संवैधानिक निकायका हकमा ६ महिनाभन्दा बढी कायममुकायम सचिव राख्न नमिल्ने अवस्थामा मानवअधिकार आयोग मात्रै अपवाद बन्न खोज्नु गलत हुने आयोगकै सदस्य मिहिर ठाकुर स्विकार्छन् । ‘नैतिक हिसाबले हामीले पनि ६ महिनाभन्दा बढी कायममुकायम सचिव राख्नु हुँदैन,’ उनले भने, ‘त्यसैले अहिलेसम्म निर्णय गर्न नसक्नुमा हामी सबै पदाधिकारीको कमजोरी ठान्छु । यो हामीले स्विकार्नुपर्छ । यस विषयमा हामी औपचारिक बैठकमा बस्न सकेका छैनौँ । अनौपचारिक रूपमा सहमति पनि हुन सकिरहेको छैन ।’ तर, मानवअधिकार आयोगमा यसअघिका सचिव वेदप्रसाद भट्टराईले नियुक्ति हुनुअघि साढे तीन वर्ष कायममुकायम भएर काम गरेको नजिर छ । यही नजिरका कारण पनि ‘मिल्छ, फरक पर्दैन’ भन्ने कुरा आयोगभित्र उठिरहेको सदस्य ठाकुरले सुनाए । तत्कालीन सचिव भट्टराई १३ जेठ ०७८ मा उमेरहदका कारण अनिवार्य अवकाशमा गएयता आयोगमा सचिव पद रिक्त छ ।
सचिव नियुक्ति निर्देशिकामै अलमल
वेदप्रसाद भट्टराई सचिव नियुक्त हुने वेला यसको प्रक्रियामाथि प्रश्न उठेपछि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा नै परेको थियो । तर, समयमै सुनुवाइ हुन नसक्दा भट्टराई सचिवमा नियुक्त भएपछि सर्वोच्चले कुनै न कुनै निर्देशिका या मापदण्ड बनाएर सचिव नियुक्त गर्न आयोगलाई आदेश दिएको थियो । त्यसपछि आयोग लगातार सचिव नियुक्तिका लागि निर्देशिका बनाउन जुटेको छ, तर अहिलेसम्म बनेको छैन । निर्देशिकाको मस्यौदा पटक–पटक तयार भए पनि त्यसमा पदाधिकारीबीच नै सहमति हुन नसक्दा अहिलेसम्म पारित हुन नसकेको आयोग सदस्य ठाकुर बताउँछन् । ‘के आधारमा सचिव नियुक्त गर्ने, पदाधिकारीबीच नै मत बाझिरहेको अवस्था छ,’ उनले भने ।
आयोगका अध्यक्ष मगरले भने निर्देशिकाको मस्यौदा फाइनल चरणमा रहेकाले अब चाँडै निर्णय गर्ने दाबी गरे । आयोगका अधिकांश पदाधिकारी अहिले कानुन पृष्ठभूमिकै छन् । अध्यक्ष मगर सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश हुन् भने सदस्य डा. सूर्य ढुंगेल संवैधानिक कानुनका ज्ञाता । मिहिर ठाकुर उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश हुन् । मनोज दुवाडी वरिष्ठ अधिवक्ता हुन् । तैपनि, १४ महिनासम्म निर्देशिका पारित गर्न नसक्दा आयोगभित्र सहसचिवहरूकै व्यापक असन्तुष्टि छ । ‘एक त उहाँहरू सचिव नियुक्त गर्ने मुडमै देखिनुहुन्न । अध्यक्षज्यूको सद्भाव र चाहना कायममुकायम सचिवप्रति बढी छ । त्यसैले पनि निर्णय हुन नसकेको हो,’ आयोगकै एक सहसचिवले भने । आयोगका केही सदस्य भने बाहिरबाट भए पनि सचिव नियुक्त गनुपर्ने पक्षमा छन् । तर, आयोगभित्रका सहसचिवहरूको दबाब भने जसलाई गरे पनि भित्रबाटै गर्नुपर्ने भन्ने छ । ‘उहाँहरूले दिएको यो मानसिक दबाबले पनि नियुक्तिमा प्रभाव पारेको हो,’ आयोगका ती सदस्यले भने ।
को–को छन् प्रतिस्पर्धी ?
आयोगमा रहेका ६ सहसचिव नै अहिले सचिवका प्रतिस्पर्धी हुन् । तर, त्यसमध्ये पनि मुख्य प्रतिस्पर्धा करिब चार वर्षअघि एकैदिन उपसचिवबाट सहसचिवमा बढुवा भएका चार सहसचिवबीच छ । कायममुकायम सचिव मुरारी खरेल, सहसचिव डा. टीकाराम पोखरेल, यज्ञ अधिकारी र दीपकजंगध्वज कार्की आयोगभित्रका सिनियर सहसचिव हुन् । सचिव पद रिक्त भएपछि कसलाई कायममुकायम बनाउने भन्नेमा पनि आयोगभित्र व्यापक द्वन्द्व देखिएको थियो । ऐनमा सचिवको पद रिक्त भएमा आयोगले आयोगमा कार्यरत अधिकृत कर्मचारीमध्ये वरिष्ठतम् अधिकृतलाई अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि कायममुकायम सचिव भई काम गर्न तोक्न सक्ने व्यवस्था छ ।
विज्ञलाई राखेर धेरै चरणमा कुरा गर्यौँ, तर मत जुटेको छैन : मिहिर ठाकुर, सदस्य, मानव अधिकार आयोग
हामीले सचिव नियुक्तिको निर्देशिका कस्तो बनाउने भनेर विज्ञलाई राखेर धेरै चरणमा कुरा गर्यौँ । लोकसेवा आयोगलाई पनि हामी क्राइटेरिया तोकिदिन्छौँ, त्यस आधारमा हामीलाई सचिव छनोट गर्दिनुस् भन्यौँ । तर, आयोगले मानेन ।
दोस्रो, छनोट समिति बनाएर गर्ने हो कि भनेर पनि प्रस्ताव गरेको हो । त्यहाँ पनि को–को हुने भन्नेमै समस्या भयो । आयोगभित्रकै पदाधिकारी एकजना हुनुपर्दा को हुने, त्यहाँ पनि समस्या हुने देखियो ।
तेस्रो, हामी पाँचजना आयुक्तले नै निर्णय गरेर भए पनि गरिहालौँ भनिरहेको हो । तर, के आधारमा गर्ने, अझै टुंगो लाग्न सकेको छैन । यसमै मत बाझिरहेको छ । त्यही कारण निर्देशिका नै पारित गर्न सकिएको छैन ।
