बन्चरेडाँडा क्षेत्रका स्थानीयले पछिल्लो समय विभिन्न मागसहित फोहोरका गाडी प्रवेशमा रोक लगाउँदै आएका छन्। स्थानीयको अवरोधपछि उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापन कठिन बनेको छ। अवरोधपछि बुधबार र बिहीबार फोहोर बोकेर गएका गाडी फिर्ता भएका छन्। आफ्ना माग पूरा नभएसम्म फोहोर फाल्न नदिने उनीहरूको अडान छ।
स्थानीय नवराज ढुंगानाले आफूहरूका माग पूरा नगरेसम्म फोहोर फाल्न नदिने बताए। ‘यसअघि पनि धेरैपटक हामीले समस्या समाधानका लागि महानगरलाई आग्रह गरेका थियौँ। तर, त्यसको सुनुवाइ नै भएन,’ उनले भने, ‘त्यसकारण पुनः फोहोरका गाडी रोक्नुपरेको हो।’ बन्चरेडाँडातर्फका स्थानीयका सातवटा माग छन्। ती माग सम्बोधन भए तत्काल फोहोर व्यवस्थापनमा भएको अवरोध हट्ने स्थानीयले बताउँदै आएका छन्। अन्यथा अवरोध कायम रहने ढुंगानाको भनाइ छ।
वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) गर्नुपर्ने, प्रभावित क्षेत्रको जग्गा अधिग्रहण गरी उचित क्षतिपूर्ति र मुआब्जा दिनुपर्ने, फोहोरजन्य वस्तुलाई पुनः प्रयोगमा ल्याउन मिल्ने उद्योग स्थापना गरिनुपर्ने, स्थानीयलाई रोजगारको व्यवस्था गर्नुपर्ने, स्थानीयलाई बाली तथा घरभाडा रकम दिनुपर्ने, स्थानीयलाई उपचार र शिक्षामा सहुलियत दिनुपर्ने र अधिकारसम्पन्न फोहोर संघर्ष समितिको कार्यालय सञ्चालन गर्नुपर्ने स्थानीयको माग छ। उनीहरूले यी माग पूरा नभएसम्म अवरोध नहटाउने बताउँदै आएका छन्।
यसअघि पनि स्थानीयको माग पूरा नहुँदा काठमाडौैंको फोहोर व्यवस्थापनमा अवरोध हुँदै आइरहेको थियो। त्यतिवेला थोरै समय अवरोध हुने गरेको भए पनि अहिले करिब दुई महिनादेखि उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनमा स्थानीयले अवरोध गर्दै आइरहेका छन्। पासाङ ल्हामु सडकखण्ड र सिसडोलतर्फका स्थानीयले सडक कालोपत्रे र मुआब्जा तथा उचित क्षतिपूर्तिको माग गरेका थिए। तर, पछिल्लो समय सिसडोल र बन्चरेडाँडाका स्थानीयले थप माग राख्दै अवरोध गरेका हुन्। सरकारले नयाँ फोहोर व्यवस्थापन केन्द्र बन्चरेडाँडातर्फ फोहोर फाल्न सुरु गरेपछि स्थानीयले अवरोध सुरु गरेका हुन्।
हाल नुवाकोटको ककनी गाउँपालिकाको १, २ र ३ तथा धादिङको धुनिबेँसी गाउँपालिकाको १ नम्बर वडा बन्चरेडाँडातर्फ पर्छ। यी चारवटा वडामा करिब १६ हजार जनसंख्या छ। तर, त्यसमध्ये सिसडोल र बन्चरेडाँडाको फोहोरबाट चार सय परिवार प्रत्यक्ष प्रभावित छन्। यी परिवारको माग पूरा गर्नसके समस्या समाधान हुने ककनी गाउँपालिकाद्वारा गठिन सिसडोल–बन्चरेडाँडा फोहोर व्यवस्थापन सरोकार समितिका अध्यक्षसमेत रहेका ढुंगानाले बताए।
‘व्यक्तिपिच्छे फरकफरक माग’
पछिल्लो समय फोहोर बोकेका गाडी अवरोध गरेका स्थानीयले फरकफरक माग राख्ने गरेका छन्। घर र व्यक्तिपिच्छे फरकफरक माग राखेको स्थानीयहरू नै बताउँछन्। स्थानीय जनप्रतिनिधिले पनि आ–आफ्नो स्वार्थअनुसार स्थानीयलाई प्रयोग गर्दा समाधान गर्न कठिन देखिएको स्थानीय राममणि घिमिरेले बताए।
यसअघि ०६२ सालमा यस क्षेत्रका स्थानीयको माग पूरा गर्न संघर्ष समितिको छुट्टै कार्यालय रहेको र उक्त कार्यालय खारेज गरेपछि स्थानीय झन् विभाजित भएको उनले बताए। ‘अहिले यस क्षेत्रका जनप्रतिनिधि फोहोर व्यवस्थापनको विषयमा एकमत छैनन्। उनीहरूले फरकफरक मत राखेका छन्,’ घिमिरेले भने, ‘जसका कारण स्थानीय पनि भाँडिएका छन्।’ उनले स्थानीयको माग सम्बोधनका लागि छुट्टै कार्यालय स्थापना गर्न सके यो समस्या तत्काल समाधान हुने दाबी गरे।
महानगर एक्लैले समाधान गर्न सक्दैन : प्रवक्ता काफ्ले
काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रवक्ता महेश काफ्ले महानगर एक्लैले फोहोरको समस्या समाधान गर्न नसक्ने बताउँछन्। अन्य निकाय र समुदायले सहयोग गरे मात्रै सडकमा रहेको फोहोर उठ्न सक्ने उनको भनाइ छ। ‘फोहोरमा देखिएका सबै समस्या महानगरले मात्रै समाधान गर्न सक्दैन। महानगरले फोहोर मात्रै फाल्ने हो, तर संरचना बनाइदिने, सडक व्यवस्थित पार्ने र स्थानीयका माग पूरा गर्ने निकाय महानगर होइन,’ उनले भने, ‘त्यसकारण सबै निकायबीच समन्वय हुनुपर्छ।’
मंगलबार केही मात्रामा फोहोर उठाउन सकिए पनि त्यसपछि पुनः स्थानीयले अवरोध गरेका प्रवक्ता काफ्लेले जानकारी दिए। उनका अनुसार सिसडोल र बन्चरेडाँडा क्षेत्रका करिब एक सय घरधुरीलाई महानगरले वार्षिक १० हजार बाली भाडा दिने गरेको छ।
के भन्छन् स्थानीय जनप्रतिनिधि ?
स्थानीयका माग नाजायज छैनन् : सुमन तामाङ, अध्यक्ष- ककनी गाउँपालिका
हामीले स्थानीयका समस्या पनि बुझ्नुपर्छ। उनीहरूले राखेका माग नाजायज छैनन्। ती माग पूरा गर्नै नसक्ने किसिमका पनि छैनन्। यदि सरकारले चाह्यो भने छिटो समाधान हुन सक्छ। तर, सरकारले यसलाई बेवास्ता गर्दै आउँदा यो दीर्घकालीन समस्याको रूपमा रहेको हो। स्थानीयलाई सहज रुपमा बाँच्न त दिनुपर्याे नि !
यो खासै ठूलो समस्या होइन : मानबहादुर तामाङ, वडाध्यक्ष– धुनिबेँसी गाउँपालिका– १
यो खासै ठूलो समस्या होइन। स्थानीयले धेरै ठूला माग पनि राखेका छैनन्। तर, काठमाडौं महानगर र सहरी विकास मन्त्रालयले व्यवस्थापन गर्न नजानेको हो। यसअघि एक चरण हामी वार्तामा बसिसकेका छौँ। केही माग लिखित रूपमा सम्बोधन भएका छन्। केही माग पूरा भएका छैनन्। हामी मिलाउने प्रयास गरिरहेका छौँ।
