उच्च निर्यात सम्भावना भएका क्लिंकर, सिमेन्ट, स्टिल, फुटवेयर, प्रशोधित पानीलगायत वस्तु र सूचना प्रविधिमा आधारित सेवाहरूको निर्यात पर्वद्धन गर्न ८ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान
सरकारले देशभित्र आन्तरिक उत्पादन बढाई आयात प्रतिस्थापन र निर्यात बढाउन दर्जनभन्दा बढी प्याकेजहरू घोषणा गरेको छ ।अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आइतबार औद्योगिक विकास, उद्यमशीलता पर्वद्धन, आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवद्र्धनमा केन्द्रित भएर आगामी वर्षको बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् । उनले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका लागि १० अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको बताएका छन् ।
नेपाली उत्पादनको वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र निर्यातलक्षित व्यापार अभिवृद्धिका लागि ‘प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन एवं उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रम’ प्रारम्भ गर्ने अर्थमन्त्री शर्माले घोषणा गरेका छन् । यो कार्यक्रम प्रारम्भ गर्न तीन करोड ४५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । उच्च निर्यात सम्भावना भएका क्लिंकर, सिमेन्ट, स्टिल, फुटवेयर, प्रशोधित पानीलगायत वस्तु र सूचना प्रविधिमा आधारित सेवाहरूको निर्यात पर्वद्धन गर्न निर्यातमा ८ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान दिने भएको छ ।
मुलुकमा औद्योगिक क्षेत्रको विकास गर्न, वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न र उत्पादन एवं निर्यात पर्वद्धन गरी आयात प्रतिस्थापन गर्न योगदान पुग्ने गरी मासिक १० करोडभन्दा बढीको विद्युत् खपत गर्ने उद्योगलाई विद्युत महसुलमा दुईदेखि १५ प्रतिशतसम्म छुट दिने व्यवस्था गरिने भएको छ । स्वदेशमै उत्पादन र उपभोग बढाउन निजी क्षेत्रबाट अगाडि सारिएका ‘मेक इन नेपाल’ र ‘मेड इन नेपाल’लाई सरकारले सहयोग गर्ने भएको छ । परियोजनाका आधारमा ऋण उपलब्ध गराउने, निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा ज्ञानमा आधारित व्यवसाय विस्तार गर्न हेटौँडा औद्योगिक क्षेत्रसहित सातै प्रदेशमा ‘बिजनेस इन्कुवेसन’ सेन्टर सञ्चालन गर्ने बजेटमार्फत घोषणा गरिएको छ । सुदूरपश्चिमको अत्तरिया र कर्णालीको सुर्खेतमा जडीबुटी प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्ने र विभिन्न प्रकारका कृषि उपजहरूको प्रशोधन उद्योग सञ्चालन गर्न सहुलियत प्रदान गरी प्रोत्साहित गर्ने पनि बजेटमा उल्लेख छ ।
उद्योग स्थापनाका लागि आवश्यक पर्ने जग्गाको हदबन्दीसम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गरिने भएको छ । सरकारले उद्योग सञ्चालनका लागि ५० वर्षसम्म जग्गा लिजमा दिन सकिने व्यवस्था मिलाउनुका साथै उद्योग–प्रतिष्ठानका नाममा रहेका हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा धितो राखी कर्जा लिन पाउने व्यवस्था गर्न लागेको छ । यस्तै, व्यवसाय टाट पल्टेमा बिक्री गरी सरकारी राजस्व तिर्न र बैंकको कर्जा भुक्तानी गर्न पाउने विशेष व्यवस्था पनि बजेटमार्फत गरिने भएको छ । एक स्थानीय तह, एक विशिष्ट उत्पादनको अवधारणा कार्यान्वयन गरिनेछ । ठूला तथा मझौला उद्योगहरूले स्टार्टअपलाई सहयोग पुर्याउने व्यवस्था बजेटमा समेटिएको छ । आगामी वर्ष लघु, घरेलु र साना उद्योग प्रवद्र्धनका लागि मागमा आधारित प्रविधि हस्तान्तरण कार्यक्रमलाई विस्तार गर्ने घोषणा गरिएको छ ।
विदेशी लगानीको न्यूनतम सीमा पुनरावलोकन गरी दुई करोड कायम गरिने भएको छ भने १० करोडसम्मको वैदेशिक लगानीको स्वीकृति स्वचालित प्रणालीबाट हुने व्यवस्था मिलाइने भएको छ । उत्पादनमूलक एवं निर्यातजन्य उद्योगमा वैदेशिक र गैरआवासीय नेपालीको लगानी भित्र्याउन वैदेशिक लगानीसम्बन्धी कानुन तथा प्रक्रियामा सुधार गर्ने अर्थमन्त्रीले बताएका छन् ।
रियल इस्टेट व्यवसायीलाई एक सयभन्दा बढी युनिट रहने अपार्टमेन्टको बढीमा २० प्रतिशत युनिट विदेशी नागरिकलाई विदेशी मुद्रामा बिक्री गर्न अनुमति दिने गरी कानुनी व्यवस्था गरिने अर्थमन्त्री शर्माले बताए । यो नीतिगत व्यवस्थाबाट विदेशी मुद्रा भित्रिनुका साथै देशमा अपार्टमेन्ट व्यवसाय पनि फस्टाउने विश्वास छ । निजी क्षेत्रले पनि विदेशीलाई अपार्टमेन्ट बिक्री खुला गर्न सरकारसँग माग गर्दै आइरहेको थियो । नेपाली निर्माण व्यवसायीहरूलाई विदेशमा निर्माण व्यवसाय गर्न अनुमति प्रदान गर्ने कानुनी प्रबन्ध मिलाइने भएको छ ।
चितवनको शक्तिखोरलगायत सम्भावित क्षेत्रमा सार्वजनिक निजी साझेदारी (पिपिपी) मोडलमा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण तथा सञ्चालन गरिने भएको छ । देशभरि घोषणा भएका एक सय पाँच औद्योगिक ग्रामको पूर्वाधार निर्माण तीनवटै तहका सरकारको साझेदारीमा सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याउने बताइएको छ । देशका विभिन्न ठाउँमा घोषणा गरिएका विषेश आर्थिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक ग्रामलगायतका पूर्वाधार निर्माणमा तीन अर्ब ७९ करोड बजेट विनियोजन गरेको अर्थमन्त्री शर्माले बताए । सरकारले सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा नवलपरासीको धौबादी फलाम खानी उत्खननको पूर्वतयारीका काम सम्पन्न गर्ने भएको छ ।
बढ्दो आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवद्र्धनका लागि तुलनात्मक लाभ भएका वस्तुहरू तयारी रूपमा प्रशोधन तथा ब्रन्डिङ गरी निकासी गर्न त्यस्ता वस्तुको पकेट क्षेत्रमा प्रशोधन उद्योग खोल्न थप सहुलियत प्रदान गरिने भएको छ । कृषि, वन तथा खानीजन्य कच्चा पदार्थलाई समावेश गरी औद्योगिक प्रशोधन शृंखलामा ‘खेतदेखि कारखाना’ एकीकृत नमुना कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने पनि बजेटमा घोषणा गरिएको छ । उत्पादनमूलक उद्योग स्थापना र सञ्चालनमा प्रोत्साहन गर्दै औद्योगिक विकासको लागि वैदेशिक लगानी प्रवद्र्धन गर्ने, निजी क्षेत्रका रुग्ण उद्योगहरूलाई सञ्चालनमा ल्याउन प्रेरित गर्ने कार्यक्रम पनि बजेटमा समेटिएका छन् ।
वार्षिक ६ लाखसम्मको आयमा कर छुट
सरकारले आगामी वर्षको बजेटमार्फत आयकर छुटको सीमालाई वृद्धि गरेर व्यक्तिको हकमा पाँच लाख र दम्पतीको हकमा ६ लाख पुर्याएको छ । आयकर प्रयोजनका लागि बिमा प्रिमियमबापत घटाउन पाउने सीमालाई ४० हजार पुर्याएको छ । सरकारलाई विगतदेखि नै आयकर छुटको सीमा बढाउन चौतर्फी दबाब थियो ।
सरकारले चारपांग्रे विद्युतीय सवारीसाधन उत्पादन वा एसेम्बल गर्ने नयाँ उद्योग स्थापना गरेमा उत्पादन सुरु भएको पाँच वर्षसम्म ४० प्रतिशत आयकर छुट दिने व्यवस्था गरेको छ । साथै, यस्ता उद्योगहरूलाई सवारीसाधन उत्पादनका लागि चाहिने पार्टपुर्जा वा कच्चा पदार्थको आयातमा उद्योग विभागको सिफारिसमा ५० प्रतिशत अन्तःशुल्क छुट दिनुका साथै भन्सार महसुलमा समेत २५ प्रतिशत छुट दिइने भएको छ । विद्युतीय रिक्सा, मोटरसाइकल वा स्कुटर उत्पादन गर्ने उद्योगले प्रयोग गर्ने कच्चा पदार्थ वा पार्टपुर्जामा १ प्रतिशत मात्र भन्सार महसुल लाग्ने भएको छ ।
कोभिडबाट प्रभावित साना व्यवसायीलाई राहत प्रदान गर्न आगामी आवको आयमा वार्षिक ३० लाखसम्मको कारोबार भएका करदातालाई ७५ प्रतिशत र वार्षिक ३० देखि एक करोडसम्मको कारोबार भएका कारदातालाई ५० प्रतिशत आयकर छुट प्रदान गर्ने अर्थमन्त्री शर्माले घोषणा गरेका छन् । कोभिडबाट बढी प्रभावित भएका होटेल, ट्राभल, ट्रेकिङ, चलचित्र व्यवसायजस्ता पर्यटन क्षेत्रका उद्योगको आगामी आर्थिक वर्षको उद्देश्यबमोजिमको व्यावसायिक करयोग्य आयमा ५० प्रतिशत कर छुट दिने बजेटमा व्यवस्था मिलाइएको छ । यस्तै, कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी जिल्लाहरूमा एक सयजनाभन्दा बढीलाई प्रत्यक्ष रोजगारी प्रदान गर्ने उद्योगलाई कारोबार सुरु गरेको मितिले १५ वर्षसम्म आयकर पूर्ण रूपमा छुट दिने बताइएको छ ।
कृषि कार्यका लागि आवश्यक पर्ने यन्त्र, उपकरण वा पार्टपुर्जा उत्पादन गर्ने कृषि औजार कारखाना नेपालमा नै खोल्न प्रोत्साहन गर्न यस्तो उद्योग स्थापना गरेमा पाँच वर्षसम्म आयकर पूर्ण रूपमा छुट दिने नीति बजेटले लिएको छ । यस्तै, साहित्यिक लेख वा रचनाको रोयल्टीस्वरूप प्राप्त हुने लेखकस्वमा १.५ प्रतिशत मात्र अग्रिम करकट्टी हुने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
विलासिताका सामानहरूको आयातलाई निरुत्साहित गर्न भन्सार महसुल, अन्तःशुल्कलगायतका पैठारीमा लाग्ने करका दर बढाएको अर्थमन्त्री शर्माले बताए । स्यानेटरी प्याडको आयातमा लाग्दै आएको भन्सार महसुलमा ९० प्रतिशत छुट प्रदान गरिने भएको छ भने नेपालमा नै स्यानेटरी प्याड उत्पादन गर्ने उद्योगका लागि आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थको आयातमा १ प्रतिशत मात्र भन्सार महसुल लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
कृषि सहकारीले कृषिजन्य उत्पादन ढुवानी गर्न खरिद गर्ने एक थान ढुवानी साधनको आयातमा लाग्ने भन्सार महसुलमा ५० प्रतिशत छुट प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सामुदायिक वा सार्वजनिक विद्यालयले खरिद गर्ने दुईवटासम्म स्कुल बसको आयातमा लाग्ने भन्सार महसुलमा ७५ प्रतिशत छुट दिने र अपांगता भएका व्यक्तिले प्रयोग गर्ने युरिन ब्यागमा भन्सार महसुल पूर्ण रूपमा छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ ।
नेपाली मदिराको विश्वस्तरमा ब्रान्डिङ गरी निकासी प्रवद्र्धनसमेतमा सहयोग पुर्याउन गुणस्तरीय र उच्चकोटीको मदिरा उत्पादनका लागि ह्विस्कीको माल्ट मेचुरेसन गर्न सक्ने व्यवस्था बजेटमार्फत मिलाइएको छ । यस्तै, औपचारिक माध्यमबाट विप्रेषण पठाउने वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली नागरिकलाई राहदानी नवीकरण, कन्सुलर सेवा तथा श्रम स्वीकृति नवीकरणबापत लाग्ने शुल्क वा दस्तुरमा ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ ।
मुख्य विशेषता
- उच्च निर्यात सम्भवना भएका वस्तु तथा सेवामा ८ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान
- निर्यातमा योगदान पुर्याउने उद्योगलाई विद्युत् महसुलमा १५ प्रतिशतसम्म छुट
- सयभन्दा बढी युनिट रहने अपार्टमेन्टको २० प्रतिशत युनिट विदेशीलाई बिक्री गर्न दिइने
- उद्योग–प्रतिष्ठानका नाममा रहेका हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा धितो राखी कर्जा लिन पाइने
- विदेशी लगानीको सीमा दुई करोड कायम गरिने
- १० करोडसम्मको वैदेशिक लगानी स्वीकृति स्वचालित प्रणालीबाट
- उद्योग सञ्चालन गर्न ५० वर्षसम्म जग्गा लिजमा दिन सकिने
- विदेशमा ठेक्कापट्टा व्यवसाय गर्न पाउने
- एक स्थानीय तह एक विशिष्ट उत्पादनको अवधारणा कार्यान्वयन गरिने
- सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण तथा सञ्चालन गरिने
- मेक इन नेपाल र मेड इन नेपालजस्ता अभियानलाई सहयोग उपलब्ध गराउने
- प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन एवं उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रम प्रारम्भ गर्न साढे तीन अर्ब बजेट विनियोजन
