जसले मागेका छन्
- प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले तलबको ५०% मागेको छ, तर प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमा रोकिएको छ
- प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गतको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले भत्ता पाउनुपर्ने माग बैठकमा गरेको छ, लिखित प्रस्ताव भने भइसकेको छैन
- अदालतहरूले प्रोत्साहन भत्ताको प्रक्रिया अघि बढाइदिन कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा प्रस्ताव गरेका छन्
जसले पाउन थाले
- अख्तियारका कर्मचारीले तलबको ६५ देखि शतप्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता पाउन थालिसकेका छन्
- दैनिक १६ घन्टासम्म ड्युटीमा खटिनुपर्ने उपत्यकाका ट्राफिक प्रहरीलाई १० देखि ४० प्रतिशतसम्म भत्ता दिन थालियो
... ...
कोभिड– १९ महामारीपछि रोकिएको कर्मचारी प्रोत्साहन भत्ता साबिकमा यस्तो सुविधा लिइरहेका मन्त्रालय र निकायहरूले पुनः माग गरेका छन् । हालै सरकारले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र ट्राफिक प्रहरीलाई प्रोत्साहन भत्ता दिने निर्णय गरेपछि अन्य निकायबाट पनि माग भएको हो ।
१ माघदेखि लागू हुने गरी सरकारले अख्तियारलाई तलबको ६५ देखि शतप्रतिशतसम्म प्रोत्साहन भत्ता दिने निर्णय गरेको थियो । त्यसमा अधिकृतस्तरभन्दा माथिको पदका लागि शतप्रतिशत र त्यसमुनिकालाई ६५ प्रतिशतसम्म भत्ता दिने निर्णय सरकारले गरेको थियो । माघदेखि लागू हुने भनिएकामा गत फागुनदेखि अख्तियारका करिब एक हजार कर्मचारीले भत्ता सुविधा पाएका छन् । अख्तियारले कार्यसम्पादन सूचकांक बनाएर कर्मचारीलाई भत्ता दिइरहेको छ ।
कोभिड महामारीअघिसम्म प्रोत्साहन भत्ता खाइरहेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले पनि पुनः तलबको ५० प्रतिशत भत्ता मागेको छ । अख्तियारको भत्ता स्वीकृत भएपछि कार्यालयले अर्थमा दबाब दिएको हो । तर, अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृति नदिँदा प्रक्रिया अघि नबढेको कार्यालयका एक उच्च अधिकारीले बताए । ‘यसै पनि कार्यालयमा कर्मचारी बस्न मान्दैनन्, तलबस्केलसमेत न्यून भएकाले कार्यालयले भत्ताका लागि अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव गरेको छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘अर्थले अझै स्वीकृति दिएको छैन ।’
प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गतकै राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले पनि भत्ता दाबी गरेको छ । तर, कार्यालयले अहिलेसम्म प्रस्ताव भने गरेको छैन । ‘कार्यालयको बैठकमा केन्द्रले छलफलका क्रममा भत्ता पाउनुपर्ने माग गरेको छ,’ कार्यालयका एक अधिकारीले भने । केन्द्रमा पनि कोभिडअघि प्रोत्साहन भत्ता थियो ।
अदालतबाट पनि प्रोत्साहन भत्ताका लागि माग भएको छ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय स्रोतका अनुसार अदालतहरूले रोकिएको साबिकको भत्ता पुनः पाउनुपर्ने माग गरेका छन् । ‘प्रोत्साहन भत्ताको प्रक्रिया अघि बढाइदिन अदालतहरूले प्रस्ताव गरेका छन्,’ मन्त्रालय स्रोत भन्छ, ‘तर, मन्त्रालयबाट प्रस्ताव अघि बढेको छैन ।’
त्यस्तै, उपत्यकामा कार्यरत ट्राफिक प्रहरीले ४० प्रतिशतसम्म प्रोत्साहन भत्ता पाउन थालेका छन् । कोरोना महामारी सुरु भएसँगै कटौती भएको उनीहरूको भत्ता गत माघदेखि दिन थालिएको हो । कार्यालय सहयोगी, जवान, सहायक हवल्दार, हवल्दार र वरिष्ठ हवल्दारलाई ४० प्रतिशत, असइ, सइ र वरिष्ठ सइलाई २० प्रतिशत तथा इन्स्पेक्टर र डिएसपीलाई तलबको १० प्रतिशत भत्ता दिइएको छ । उपत्यकामा कार्यरत ट्राफिक प्रहरी दिनमा १६ घन्टासम्म ड्युटीमा खटिनुपर्ने भएकाले उनीहरूलाई प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउन थालिएको हो ।
कोभिड महामारीमा यसरी कटौती गरिएको थियो भत्ता
कोभिड– १९ को महामारी फैलिएर राजस्व संकलनमा समेत संकुचन आएपछि सरकारले ०७७ वैशाखदेखि सबै निकायको भत्ता एकैचोटि कटौती गरेको थियो । ‘वर्क लोड’ बढी भएका निकायहरूले अतिरिक्त समय काम गरेबापत कर्मचारीहरूलाई न्यूनतम मासिक तलबको ५० देखि सतप्रतिशतसम्म भत्ता दिन्थे ।
राष्ट्रपति कार्यालय, उपराष्ट्रपति कार्यालय, अख्तियार, महालेखापरीक्षकको कार्यालय, महालेखानियन्त्रकको कार्यालय, लोकसेवा आयोग, संसद् सचिवालय, अदालत, महान्यायाधिवक्ता, सरकारी वकिलको कार्यालयलगायतका धेरै निकायका कर्मचारीले प्रोत्साहन भत्ता बुझ्थे । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, ट्रस्टको कार्यालय, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग, भन्सार विभाग, आन्तरिक राजस्व विभाग, राहदानी विभागलगायतले पनि भत्ता बुझ्थे ।
कार्यालय समयमा दिनमा कम्तीमा एक घन्टा तथा महिनाको ५० घन्टा या त्यसभन्दा बढी अतिरिक्त कार्य गरेको मापदण्डका आधारमा कर्मचारीले प्रोत्साहन भत्ता पाउँथे । प्रोत्साहन भत्ता पाउने कार्यालयमा जान मरिहत्ते र नपाउनेमा जानै नचाहने प्रवृत्ति कर्मचारीमा थियो । कतिपय कर्मचारी हाजिर मात्र गरेर पनि अतिरिक्त भत्ता बुझ्थे ।
