- बाढी प्रभावित आयोजना पुनर्निर्माण गर्न प्रवर्द्धकहरू चार मन्त्रालयसहित विभिन्न विभाग, बोर्ड र आयोगमा पुग्नुपर्ने कानुनी घेरा
१० भदौको भोटेकोशी बाढीमा १८ जलविद्युत् परियोजना क्षतिग्रस्त भए । सञ्चालकहरू त्यो पीडालाई पन्छाएर परियोजना पुनर्निर्माण गर्न चाहन्छन् । तर, प्रचलित ऐन तथा नीति यति झन्झटिलो छ कि उनीहरूले १३ निकायसम्म नधाई यो काम गर्न असम्भव छ ।
भोटेकोशी बाढीले सञ्चालनमा रहेका ४३१ मेगावाटका १२ विद्युत् आयोजनामा क्षति गरेको छ, जुन हाल बन्द छन् । त्यस्तै, करिब ५०० मेगावाटका ६ परियोजना प्रभावित भएका छन् । यी सबै परियोजना पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने अवस्थामा छन् ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान)का अध्यक्ष मोहनकुमार डाँगी नयाँ जलविद्युत् परियोजना निर्माणका लागि मात्रै होइन, बाढीबाट प्रभावित आयोजनाहरू पुनर्निर्माण तथा पुनरुत्थानका लागि पनि राज्यको नीतिले उत्तिकै झन्झट थुपारेको गुनासो गर्छन् । ‘विद्युत् आयोजनाले नियमित प्रक्रिया पूरा गर्न ८ मन्त्रालय र २४ विभाग धाउनुपर्छ । यसका लागि झन्डै २०० टेबलमा पुग्नुपर्ने अवस्था छ । बाढीबाट प्रभावित आयोजनाहरूलाई पनि पुनर्निर्माणका गर्न र आर्थिक रूपमा फिजिबल बनाउन करिब १३ निकाय धाउनुपर्ने देखिएको छ,’ उनले भने, ‘सरकारको यस्तो बाध्यात्मक नीति कायमै रह्यो भने पुनर्निर्माण गर्न धेरै समय लाग्छ, समयमै पुनर्निर्माण हुँदैनन् । अर्थतन्त्रले यी विद्युत् परियोजनाबाट पाउने लाभ पनि गुमाउँछ ।’
इप्पानका अनुसार बाढी प्रभावित आयोजना पुनर्निर्माणका लागि चार मन्त्रालय धाउनुपर्छ । जुन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, वन तथा वातावरण, अर्थ र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय हुन् । त्यस्तै, विद्युत् विकास विभाग, विद्युत् प्राधिकरण, बिमा प्राधिकरण, उद्योग विभाग, लगानी बोर्ड र विद्युत् नियमन आयोगमा पनि विभिन्न प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ । यसबाहेक धितोपत्र बोर्ड, राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण र नेपाल राष्ट्र बैंक धाउनुपर्नेछ ।
इप्पान अध्यक्ष डाँगी बाढी प्रभावित आयोजनाको पुनरुत्थानका लागि छुट्टै विशेष प्याकेज ल्याउनुपर्ने माग गर्छन् । ‘बाढी प्रभावित विद्युत् परियोजनाहरूलाई आर्थिक रूपमा फिजिबल बनाउनुपर्छ । यसका लागि लाइसेन्सको अवधि बढाउने, विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए)को दर पुनरवलोकन गर्ने, पिपिएको अवधि बढाउने र सरकारी प्रक्रियालाई एकद्वार प्रणालीमा ल्याउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘१३ निकायसम्म धाउनुपर्ने झन्झटिलो प्रक्रियाले छिटो र सकारात्मक नतिजा दिँदैन ।’
इप्पानले देखाएका समस्यालाई सकारात्मक रूपमा ग्रहण गर्दै निकासको बाटो खोजिरहेको ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता मोहनकुमार शाक्यले बाढी प्रभावित आयोजना पुनर्निर्माणसम्बन्धी सरकारी प्रक्रियालाई एकद्वार प्रणालीमा लैजाने विषयमा छलफल भइरहेको बताए । ‘बाढी प्रभावित परियोजना पुनर्निर्माणका लागि धेरै निकाय जानुपर्ने भएकाले एकद्वार प्रणाली लागू गर्ने विषय उठेको छ । तर, प्रचलित कानुनले त्यसलाई सम्बोधन गर्न सक्दैन । विभिन्न कानुन संशोधन नै गर्नुपर्छ । यस विषयमा हामी छलफल गरिरहेका छौँ । कार्यदल बनाएर त्यसको सुझाव लिने कि भनेर पनि छलफल भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘त्यस्तै, बाढी प्रभावित आयोजनाको विद्युत् लाइसेन्स, पिपिए, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनलगायतमा नीतिगत सहजीकरण गर्नेबारे पनि छुट्टै कार्यदल बनाएर काम भइरहेको छ । कार्यदलले प्रतिवेदन दिइसकेको छैन ।’
इप्पानले प्रभावित आयोजनाहरूको विद्युत् उत्पादन लाइसेन्सको अवधि ५० वर्ष पुर्याउनुपर्ने माग पनि गरेको छ । अहिले अधिकांश आयोजनाको ३५ वर्षको लाइसेन्स छ ।
पुनर्निर्माणमा लगाउनुपर्ने गोलचक्कर
१. ऊर्जा मन्त्रालय : बाढी प्रभावित परियोजनाको समस्या र गुनासा राख्ने मुख्य ठाउँ नै ऊर्जा मन्त्रालय हो । विशेष राहत, सहुलियत तथा नीतिगत व्यवस्थाका लागि प्रवर्द्धकहरू मन्त्रालयको दैलोमा पुग्नैपर्छ ।
२. विद्युत् विकास विभाग : सञ्चालनमा आइसकेका केही आयोजना क्षतिग्रस्त भएपछि उत्पादन ठप्प छ । निर्माणाधीन आयोजनाले पनि उत्पादन दिने अवधि लम्बिने निश्चित भएको छ । अब यी आयोजनालाई वित्तीय रूपमा फिजिबल बनाउन र उत्पादन अनुमतिपत्रको अवधि बढाउन सञ्चालकहरू विद्युत् विकास विभाग पुग्नुपर्छ । परियोजनाको डिजाइन नै परिवर्तन गर्नुपर्ने भएकाले नयाँ संरचनासहितको पुनर्निर्माणका लागि पनि विभागबाटै अनुमति लिनुपर्छ ।
३. विद्युत् प्राधिकरण : चलिसकेका परियोजनाबाट विद्युत् उत्पादन सम्भव छैन, निर्माणाधीनले तोकिएको मिति (आरसिओडी)मा उत्पादन सुरु गर्ने अवस्था छैन । यो अवस्थामा विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) र आरसिओडीको म्याद थप्ने प्रक्रियाका लागि प्राधिकरण धाउनुपर्छ ।
४. वन तथा वातावरण मन्त्रालय : बाढीले नदीको सतह (सी लेबल) नै १० मिटरसम्म बढेकाले परियोजनाहरूको डिजाइन परिवर्तन गर्नुपर्छ । यसका लागि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) अपरिहार्य हुन्छ । जसका लागि यो मन्त्रालय जानैपर्छ । मन्त्रालयबाट संरचना पुनर्निर्माण र स्थानान्तरण, पहुँचमार्ग सुधार, नदी नियन्त्रण तथा सुरक्षात्मक संरचना निर्माणका लागि पुनः लामो वातावरणीय प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ ।
५. नेपाल बिमा प्राधिकरण : प्रभावित परियोजनाले बिमा दाबीका लागि बिमा प्राधिकरण पुग्नुपर्छ । सम्बन्धित बिमा कम्पनीमा जानुपर्ने त छँदै छ ।
६ भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय : नदीको धार परिवर्तन, पहिरो तथा भू–क्षयका कारण आयोजना तथा पहुँचमार्गका जग्गा प्रभावित भएका छन् । त्यसैले जग्गाको पुनः नापी, सीमांकन तथा उपयोग गर्नुपर्नेछ र यसका लागि भूमि मन्त्रालय धाउनुपर्छ ।
७. विद्युत् नियमन आयोग : आइपिओ निष्कासनको चरणमा रहेका आयोजनाले बाढीका कारण तुरुन्तै सेयर जारी गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । त्यस्तै, आइपिओ निष्कासन भइसकेका आयोजनाका लागि राइट सेयर जारी गर्नुपर्ने अवस्था आउने देखिएको छ । पुनर्निर्माणको लागत जुटाउन यसलाई उचित विकल्पका रूपमा हेरिएको छ । र, यसका लागि स्वीकृति लिनुपर्ने ऊर्जा क्षेत्रको नियामक निकाय विद्युत् नियमन आयोग हो ।
८. धितोपत्र बोर्ड नेपाल : आइपिओ र राइट सेयर निष्कासनको अन्तिम अनुमति लिन धितोपत्र बोर्ड जानुपर्छ । ऋणपत्र तथा हरित ऋणपत्र जारी गर्नुपर्ने भए पनि बोर्डमै जानुपर्छ ।
९. राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण : बाढीका वेला उद्धारका लागि प्रवर्द्धकहरू प्राधिकरणमै गएका थिए । हाल क्षति मूल्यांकनलगायतका काम गर्न पनि यहीँ धाएका छन् । अब राहतलगायत प्याकेजका लागि समेत प्राधिकरणकै दैलोमा पुग्नुपर्छ । पुनर्निर्माणको मापदण्ड तय पनि प्राधिकरणले नै गर्छ ।
१०. नेपाल राष्ट्र बैंक : बाढीको चपेटामा परेका परियोजना बैंकलाई तत्काल किस्ता तिर्न नसक्ने अवस्थामा छन् । जलविद्युत्मा लगाइएको ऋणलाई पुनर्तालिकीकरण तथा पुनर्संरचना गर्नुपर्ने देखिएको छ । निर्माणाधीन आयोजनालाई पुनर्कर्जासमेत आवश्यक पर्ने देखिएको छ । यस्ता सहुलियतका लागि राष्ट्र बैंक तथा सम्बन्धित बैंकहरूमा पुग्नुपर्नेछ ।
११. अर्थ मन्त्रालय : पुनर्निर्माणका सामग्रीमा भन्सार छुट, ट्याक्स होलिडे अवधि बढाउनेलगायत माग सम्बोधन अर्थ मन्त्रालयबाट मात्र हुन्छ ।
१२. लगानी बोर्ड : विदेशी लगानीमा निर्माण भइरहेका २१६ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली– १ जस्ता परियोजनालाई लगानी बोर्ड धाउनुपर्ने बाध्यता छ । विदेशी लगानी भित्रिने बोर्डमार्फत नै हो ।
१३. उद्योग विभाग : विदेशी लगानी तथा उद्योग विभागअन्तर्गत दर्ता भएका परियोजना यहाँ पुग्नुपर्छ ।
