महिलालाई सीपसँग जोड्दै स्थानीय तह

कमल गाउँपालिकामा महिला नेतृत्व छ।  गाउँपालिकाकी अध्यक्ष हुन्– मेनुका काफ्ले।  महिला नै नेतृत्वमा भएको गाउँपालिकाले महिलाको क्षमता अभिवृद्धिमा धेरै काम गरेको छ।  सीपको विकास र नेतृत्व विकासमा गाउँपालिकाले सहयोग गरेको छ।  

गाउँपालिकाले हिंसामा परेका महिलाको उद्धारका लागि लैंगिक हिंसा निवारण कार्यविधि बनाएको छ। यो कार्यविधिमा हिंसामा परेका महिलाको उत्थान, सडकमा रहेका महिलाको उद्धार र संरक्षण गर्ने विषय समेटिएको गाउँपालिका अध्यक्ष मेनुका काफ्लेले बताइन्।  

‘यही कार्यविधिअनुसार दमकमा भएको सेफ हाउसलाई सञ्चालनमा सहयोग गरेको छ।  त्यहाँ हाम्रो पालिकाका हिंसापीडित महिलालाई पनि लगिएको छ।  एक बलात्कृत बालिकाको बच्चा जन्मियो।  त्यही सेफ हाउसमा राखेर हामीले उद्धार गर्यौँ,’ उनले भनिन्, ‘अर्को कोही पनि नभएको असहाय महिलालाई नागरिकता दिलाउने काम गर्यौँ।  सडकमा भेटिएका बिरामी महिलालाई मेची अस्पतालसम्म पुर्याएर उपचार गर्यौँ।’ 

कृषिमा पनि महिलालाई समेटिएको अध्यक्ष काफ्लेले बताइन्।  कृषि व्यवसाय गर्ने १८ वर्षदेखि ५९ वर्षका महिलालाई समेटेर अनुदान दिएको उनले बताइन्।  ‘अध्यक्ष पकेट कार्यक्रम भनेर महिलालाई तरकारी खेती गर्न सहयोग गरेका छौँ,’ उनले भनिन्, ‘व्यवसाय प्रवर्धन कोष भनेर हामीले महिलालाई विनाब्याज ऋण दिन सहयोग गर्छौँ।  ऋण दिएबापत सहकारीलाई ५ प्रतिशत दिन्छौँ।’

मेचीनगर नगरपालिकाले कार्यविधि बनाएर महिलाका लागि सीपमूलक कार्यक्रम गर्दै आएको छ। स्थानीय सरकारले बनाएको बजेटमा नै समेटर महिलाको क्षमता विकासमा मेचीनगरले काम गर्दै आएको छ।  

संघीयतापछि बनेको अधिकार सम्पन्न स्थानीय सरकारले महिलाको क्षमता, सीप र नेतृत्व विकासमा काम गरिरहेको उपप्रमुख मीन उप्रेती बताउँछिन्।  स्थानीय सरकारले महिलालाई नेतृत्वमा मात्र पुर्याएन।  नेतृत्वमा पुगेका महिलाले महिलालाई बजेट र विभिन्न कार्यक्रममा पनि समेटेका छन्।  

‘महिलाकै लागि भनेर छुट्टै कानुन त बनाएका छैनौँ।  तर, कार्यविधि बनाएर काम गर्दै आएका छौँ।  हामीले महिलाको आयआर्जनको कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेका छौँ,’ उनले भनिन्, ‘पाँच वर्षमा हामीले महिला सीप विकास तालिम केन्द्र स्थापना गरेका छौँ।  चाँडै उद्घाटन गर्छौँ।  त्यहाँ सीपमूलक कार्यक्रम गर्छौँ।  वृद्धाआमालाई पनि आत्मनिर्भर बनाउन टपरा बुन्नेलगायतका तालिम दिनेछौँ।  उहाँहरूले उत्पादन गरेका वस्तुलाई बजारीकरण पनि स्थानीय सरकारले नै गर्नेछौँ। ’

मेचीनगरले सुरक्षित रूपमा सुत्केरी गराउन सुत्केरी पोषण कार्यक्रमको चलाइरहेको छ।  अस्पतालमा सुत्केरी गराउने महिलालाई अस्पतालमा सुत्केरी गराउनेलाई दुई हजार रुपैयाँ दिने गरेको उपप्रमुख उप्रेतीले बताइन्।  ‘हामी घरमा सुत्केरी गराउनेलाई यो कार्यक्रमअन्तर्गत पैसा दिँदैनौँ।  स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी गराउनुपर्छ भन्ने यसको उद्देश्य हो,’ उनले भनिन्।  

भद्रपुर नगरपालिकाले पनि महिलाका लागि भनेर छुट्टै कानुन त बनाएको छैन।  तर, बनाएका कानुनमा महिलाको अधिकार स्थापित भने गरेको छ।  संविधानले अनुसार हरेक समिति गठन गर्दा ३३ प्रतिशत सहभागिताको अधिकार सुनिश्चित गरिएको भद्रपुर नगरपालिकाकी प्रमुख चन्द्रमाया श्रेष्ठले बताइन्।  

उनका अनुसार महिलाका लागि भनेर नगरपालिकाले केही कार्यविधि पनि बनाएको छ।  महिलाका लागि ‘सेफ हाउस’सम्बन्धी कार्यविधि बनाएको छ।  ‘हिंसामा परेका महिलालाई अल्पकालीन रूपमा उत्थान र उद्धार गर्न यो कार्यविधि बनाएका हौँ।  हिंसामा परेर घर फर्किने अवस्था नरहेका महिलालाई टुलुटुलु हेर्ने अवस्था स्थानीय तहको रहँदैन।  विभिन्न संस्थासँग मिलेर यो कार्यक्रम अल्पकालीन रूपमा काम गरिरहेका छौँ,’ उनले भनिन्।  

यस्तै, नगरपालिकाले उपमेयरसँग सुत्केरी आमा कार्यक्रमका लागि कार्यविधि बनाएको छ।  विपन्न महिलालाई पोषण र बच्चालाई न्यानो कपडा उपलब्ध गराउन कार्यविधि बनेको उनले बताइन्।  यो कार्यक्रम तीन वर्षदेखि चलिरहेको छ।  महिलाको क्षमता र सीप विकासका लागि अन्य कार्यक्रम पनि गर्दै आएको उनले बताइन्।   

‘क्षमता अभिवृद्धि र  हिंसामुक्त समाज निर्माण गर्न तालिममा आयोजना गरिरहेका छौँ,’ उनले भनिन्, ‘महिलाका लागि आत्मरक्षा तालिम, आयआर्जन गर्नेलाई त्यहीअनुसार तालिम आयोजना गर्दै आएका छौँ।’ 

स्थानीय सरकार निर्माणपछि महिलालाई कम आँक्ने संस्कारलाई विस्तारै चिर्दै लगिएको उनले बताइन्।  ‘अवसर पाए भने पुरुषले भन्दा राम्ररी हाँक्न सक्ने रहेछन् भन्ने कुरा स्थानीय सरकार स्थापनापछि प्रमाणित भएको छ,’ उनले भनिन्, ‘महिलाले केही गर्न सक्दैनन भन्ने भ्रम चिर्ने काम गरेका छौँ।’ 

स्थानीय तहमा उपप्रमुख न्यायिक समितिको संयोजक पनि हो।  न्यायिक समितिमा पर्ने उजुरीको ७० प्रतिशत महिलासँग सम्बन्धित मुद्दा हुने गरेको उपप्रमुख श्रेष्ठले बताइन्।  ‘न्यायिक समितिमा पर्ने मुद्दाका ७० प्रतिशत बढी महिलाका मुद्दा हुन्छ। घरेलुहिंसा र अंशका मुद्दा बढी आउँछ,’ उनी भन्छिन्, ‘आर्थिक रूपमा कमजोर हुँदा यस्ता घटना बढेको देखिन्छ।  महिलालाई आर्थिक रूपमा सवल बनाए हिंसा कम हुन सक्छ।’

महिलालाई सीपमूलक कार्यक्रममार्फत व्यावसायिक बनाउनमा पनि स्थानीय तहले काम गरिरहेको गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघकी उपाध्यक्षसमेत रहेकी कमल गाउँपालिका अध्यक्ष काफ्लेले बताइन्।  ‘स्थानीय तह गठनपछि महिला हरेक ठाउँमा जोडिएका छन्।  सीपमूलक र आयआर्जनका तालिम महिलाका लागि पनि भएका छन्,’ उनी भन्छिन्, ‘महिलाहरू हिजोभन्दा आज बाहिर निस्कन थालेका छन्।  महिलालाई व्यावसायिक बनाउन पालिकाले प्राथमिकतामा राखेका छन्।’ 

अहिले न्यायिक अधिकार स्थानीय तहमा छ। घरनजिकको स्थानीय तहले महिलामाथि हुने हिंसामा न्याय दिने काम पनि गरेको अध्यक्ष काफ्ले बताउँछिन्।  जसका कारण महिलामा आत्मविश्वास बढेको उनको भनाइ छ।  ‘देशभर सात सय स्थानीय तहमा महिला उपप्रमुख छन्। उनीहरू न्यायिक समितिका संयोजक पनि हुन्। महिला सीप विकासमा मात्र नभई न्यायिक समितिसँगै न्यायमा पनि जोडिएको उनले बताइन्। ‘स्थानीय तहका उपप्रमुखमै न्यायिक अधिकार पनि छ। स्थानीय तहले महिला हिंसा र घरेलु हिंसा न्यूनीकरणको काम गरेको छ,’ उनले भनिन्, ‘अंशबन्डा र मानो चामल दिलाउने काम पनि स्थानीय तहबाटै भएको छ। अहिले स्थानीय तह छ है भनेर महिला हिंसाका घटना गर्न पनि डराउँछन्।  विगतमा जति महिला हिंसाका घटना घटेका थिए अहिले त्यति घटेको छैन। घटेका घटना बाहिर पनि आउने गरेका छन्। ’