भैरहवा । आनी छोइङ डोल्मालाई लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्ष बनाएपछि लुम्बिनीका स्थानीय आक्रोशित बनेका छन्। विवादित पात्र डोल्मालाई कोषको उपध्यक्षमा नियुक्त गरेको भन्दै लुम्बिनी बचाउ महाअभियानले कोषपरिसरमा पत्रकार सम्मेलन गरी सरकारलाई तत्काल निर्णय सच्याउन माग गर्दै धर्ना र प्रवेश निषेधको घोषणा गरेको महाअभियानका संयोजक अक्रम खानले जानकारी दिए।
कोषको कार्यकारी उपाध्यक्षमा ‘विवादित पात्र’को नियुक्तिले लुम्बिनी क्षेत्रमा आक्रोश बढेको हो। असोज ३० गते सरकारले डोल्मालाई नियुक्त गरे पनि १ कात्तिकमा मात्रै निर्णय सार्वजनिक भएको थियो।
निर्णय सार्वजनिक भएलगत्तै स्थानीयको ठुलो समूहले आइतबार लुम्बिनीमा विरोध प्रदर्शन गरेको छ। संस्थागत रूपमै लुम्बिनी बचाउ महाअभियानले डोल्मालाई प्रवेश निषेधको कार्यक्रम अघि बढाएको र सरकारलाई यस्तो गम्भीर गल्ती सच्याउन आग्रह गरेको छ। महाअभियानका संयोजक अक्रम खानले विवादित पात्रलाई निर्णय गरेर स्थानीयको अपमान भएको र समग्र क्षेत्रलाई अन्याय गरिएको जनाएका छन्।
महाअभियानले उपाध्यक्षको कार्यालयअघि कालो ब्यानर टाँगेर विरोध प्रदर्शन गर्दै लुम्बिनी क्षेत्रमा डोल्मालाई प्रवेश निषेधको घोषणा गरेको सहसंयोजक मेघनाथ आचार्यले जानकारी दिए। महाअभियानमा लुम्बिनी क्षेत्रमा रहेका विभिन्न संघसंस्थाका पाँच हजारभन्दा बढी सदस्य आबद्ध रहेको र यसको मुख्य उद्देश्य आफ्नो क्षेत्रको विकास र स्थानीयको प्राथमिकतालाई ध्यान दिइएको महाअभियानका सहसंयोजक रामविकास चौधरी बताए।
सरकारले डोल्मालाई उपाध्यक्ष बनाएकोप्रति ‘लुम्बिनी बचाउ महाअभियान’को गम्भीर आपत्ति छ। स्थानीयको भावना र बौद्ध दर्शनको मर्मविपरीत नियुक्ति गरिएकाले यो कार्यान्वयन हुन नसक्ने र सरकारलाई निर्णय सच्याउन आग्रह गरिएको सहसंयोजक लक्ष्मी थारूले बताइन्।
महाअभियानले स्पष्ट रूपमा स्वदेशी नागरिकतासमेत नभएको व्यक्तिलाई ‘आर्थिक पहुँच’लाई प्राथमिकता दिएर नियुक्ति दिइएको आशंका देखिएको महाअभियानको दाबी छ। लुम्बिनी विकास कोषजस्तो संवेदनशील धार्मिक तथा सांस्कृतिक संस्थाको नेतृत्व चयन गर्दा स्थानीयको भावना, बौद्ध दर्शनको मर्म र परम्परागत प्रक्रियालाई बेवास्ता गरिएको बताउँदै अभियानले रास्वपाका विभिन्न तहका नेताहरू, सांसद तथा मन्त्रीहरूको ध्यानाकर्षण गराउन थालेको छ।
बौद्ध दर्शनले सादगी, त्याग र सांसारिक मोहमुक्त जीवनशैलीलाई महत्त्व दिने भए पनि भिक्षुणीको सार्वजनिक जीवनशैली र सेवासुविधालाई लिएर वेलावेलामा आलोचना हुने गरेको अभियानका अगुवाले बताएका छन्। उनको नाममा विदेशबाट आएको रकमको स्रोत पारदर्शी नभएको, सम्पत्ति शुद्धीकरण र नागरिकता छानबिनमा मुछिएका विवादित व्यक्तिको नियुक्तिले संस्थाको प्रतिष्ठामा आँच आउने टिप्पणी अभियानको छ।
डोल्माको सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा विचाराधीन र नागरिकतासम्बन्धी छानबिन विचाराधीन अवस्थामा रहेकाले लुम्बिनीको बदनाम गराएर थप कमजोर बनाउने विवादित पात्रलाई अघि सारिएको महाअभियानका सहसंयोजक मेघनाथ आचार्य बताउँछन्।
विकास कोषमा पर्यटनमन्त्री अध्यक्ष रहने भए पनि उपाध्यक्ष नै कार्यकारी रहने व्यवस्था भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रसँगै स्वदेशका विभिन्न निकायसँग समन्वय सहकार्य, सम्झौता गर्नुपर्ने भएकाले स्थानीयको भावना नबुझेको मान्छे आउँदा बढी समस्या हुने भएकाले लुम्बिनी बुझेको स्थानीयलाई नियुक्त गर्नुपर्ने माग गरेको छ।