निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवारलाई समान मैदान उपलब्ध गराउन आचारसंहितामा पुनः उम्मेदवार बन्न चाहने जनप्रतिनिधिलाई राजीनामा गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको बताएको छ। नियमित पत्रकार सम्मेलनमार्फत आयोगले यसबारे स्पष्ट पारेको हो।
आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले बहालमा रहने र बहालमा नरहेकाले प्रतिस्पर्धा गरिरहँदा बहाल रहेको पदाधिकारीले राज्यको स्रोतसाधनको प्रयोग गर्ने सम्भावनालाई मध्यनजर गर्दै त्यस्तो प्रावधान राखिएको बताए।
‘आयोगको काम संविधानबमोजिम स्वतन्त्र र भयरहित निर्वाचन गराउनु हो। निर्वाचनमा जाँदा बहालमा रहने र बहालमा नरहेकाले प्रतिस्पर्धा गरिरहँदा राज्यको स्रोतसाधनको प्रयोग गर्ने र स्वस्थ्य प्रतिस्पर्धाको सम्भावना नहुने देखेर त्यस्तो प्रावधान राखिएको हो,’ उनले भने।
आचारसंहिता कार्यान्वयनबारे सातै प्रदेशमा अन्तर्क्रिया
निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचन आचारसंहिताको कार्यान्वयनको सम्बन्धमा सातवटै प्रदेशमा अन्तर्क्रिया गर्ने जनाएको छ। प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले सबै प्रदेशमा निर्वाचन आचारसंहिताको कार्यान्वयनको सम्बन्धमा अन्तर्क्रिया गर्न लागेको बताए।
आयोगले नेपाल कानुन समाजसँगको सहकार्यमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त, आयुक्तहरू तथा निर्वाचनविज्ञहरूको सहभागितामा सातवटै प्रदेशका १५ जिल्लामा चैत्र ९ गतेदेखि १७ गतेसम्म निर्वाचन आचारसंहिताको कार्यान्वयनका सम्बन्धमा राजनीतिक दल, सरोकारवाला निकाय, संस्था तथा पदाधिकारीहरूसँग छलफल तथा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम गर्न लागेको उनले बताए।
त्यस्तै निर्वाचन प्रयोजनका लागि दर्ता भएका दलको उम्मेदवारलाई सोही दलको निर्वाचन चिह्न दिन उपयुक्त निर्णय गर्ने सम्बन्धमा निर्वाचनमा भाग लिन आयोगमा दर्ता भएका राष्ट्रिय मान्यताप्राप्तबाहेक ७३ राजनीतिक दललाई राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ५७ बमोजिम जिल्लास्तरको संगठन संरचना, जिल्ला समितिको विवरण २०७८ चैत्र ६ गतेभित्र पेस गर्न पत्राचार गरेकोमा आयोगमा ५८ वटा दलहरूबाट विवरण प्राप्त भएको उनले जानकारी दिए।
टोल फ्री नम्बर सुरु गर्दै
निर्वाचन आयोगले ११०२ नम्बरको टोल फ्री नम्बर चैत्र १५ गतेदेखि सुरु गर्न लागेको पनि प्रवक्ता पौडेलले जानकारी दिए। उक्त नम्बरमा मतदाता, आमनागरिक तथा सरोकारवालाले आफ्नो जिज्ञासा, गुनासो वा प्रश्न राख्न सक्ने उनले बताए।
त्यसैगरी, हरेक मतगणनास्थलमा गणनास्थल दृश्य अवलोकन प्रणाली जडान गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था मिलाउन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत सबै स्थानीय तहलाई अनुरोध गरिएको पनि उनले बताए।
आयोगका प्रवक्ता पौडेलका अनुसार आयोगबाट आगामी स्थानीय तह निर्वाचनमा सुरक्षा व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले निर्वाचन सुरक्षा व्यवस्थापन निर्देशिका २०७८ स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ भने स्थानीय तह निर्वाचन २०७९ का लागि आयोगको मिति २०७८/१२/४ को निर्णय अनुसार मिति २०७९ वैशाख ११ गतेबाट सुरु हुने गरी निर्वाचन कार्यक्रम स्वीकृत भएको छ।
