गलत भुक्तानी जमानीपत्र देखाएर पेस्की लिने तीन ठेकेदार र जमानीपत्र बनाइदिने बैंकका एक कर्मचारीविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । साबिक मध्यपश्चिम सडक डिभिजन कार्यालय नम्बर २ दाङ र ठेकेदारहरू बि.टी./टौदह/फस्कु जेभीबीच सोनापुर सिमेन्ट फ्याक्ट्री सडक निर्माणका लागि सम्झौता भएको थियो । यो सम्झौता निर्माणका लागि ठेकेदारलाई पेस्की दिने क्रममा अनियमितता भएको अख्तियारले जनाएको छ ।
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको, जुम्ला शाखाका तत्कालीन शाखा प्रबन्धक रामजनक चौधरीले मिलेमतोमा निर्माण कम्पनीका तर्फबाट मध्यपश्चिम सडक डिभिजन कार्यालय नं. २ दाङ, घोराहीका पक्षमा फर्जी अग्रिम भुक्तानी जमानीपत्र जारी गरेका थिए । त्यही जमानीपत्रको नवीकरण गरेको फर्जी अग्रिम भुक्तानी जमानतपत्रहरूमा हस्ताक्षर गरी गलत लिखत तयार गरेको आयोगले जनाएको छ । यही फर्जी लिखतका आधारमा निर्माण कम्पनीले भुक्तानी लिएको थियो ।
उनीविरुद्ध आयोगले भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ९ बमोजिमको सजाय मागदाबी गरेको छ । उक्त दफामा कुनै लिखत तयार गर्ने कर्तव्य भएको राष्ट्रसेवकले नेपाल सरकार वा सरकारी निकाय वा सार्वजनिक संस्था वा कुनै व्यक्तिलाई हानि पुर्याउने बदनियतले त्यस्तै कुनै लिखत तयार गरेमा निजलाई कसुरको मात्राअनुसार तीन महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद र १० हजारदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ ।
फर्जी जमानीपत्र तयार गराई पेस्की लिई लाभ लिएको भन्दै आयोगले निर्माण कम्पनीविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरेको छ । गलत लिखत तयार गर्ने–गराउने कार्यमा मतियारका रूपमा संलग्न भएको भन्दै बि.टी. निर्माण सेवा र त्यसका तत्कालीन निर्देशक माधवप्रसाद भण्डारी, फस्कु निर्माण सेवा र त्यसका प्रोप्राइटर अर्जुनबहादुर बुढाथोकी र टौदह कन्स्ट्रक्सन र प्रतिनिधि पुन्नबहादुर शाहीलाई आयोगले प्रतिवादी बनाएको छ । तीनैवटा निर्माण कम्पनीविरुद्ध पनि ऐनको सोही दफाअनुसार कसुरको मात्राअनुसार तीन महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद र १० हजारदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवानाको मागदाबी आयोगले गरेको छ ।
