बजेट अनुशासन नहुँदा सञ्चित कोष घाटामा, सबैभन्दा बढी घाटा ०७६ मा, दश वर्षअघिदेखिको घाटा अझै पूर्ति भएन
बजेट अनुशासन पालना नगर्दा संघीय सरकारको सञ्चित कोष अझै घाटामा रहेको देखिएको छ । आय र व्ययको तथ्यपरक अनुमान नगरी हचुवाका भरमा बजेट बनाउने, बजेटमा उल्लेख नभएका शीर्षकमा खर्च गर्ने तथा लक्ष्यअनुसार आम्दानी गर्न नसक्ने प्रवृत्तिले सञ्चित कोष घाटामा गएको हो ।
बढी दायित्व हुँदा अप्ठ्यारो हुन सक्छ : गोपीनाथ मैनाली, पूर्वसचिव
सञ्चित कोष घाटामा हुनु भनेको आफूसँग नभएको अर्थात् अर्कैको पैसा खर्च गरिदिनुसरह हो । त्यसैले यसलाई लामो समयसम्म लैजानुहुँदैन, सानो भएसम्म त केही फरक पर्दैन, ठूलो भएपछि भने फरक पर्छ, बढी दायित्व हुँदा अप्ठ्यारो हुन सक्छ । नेपालको आफ्नो क्षमता कम भएको तथा व्यवस्थापन पनि कमजोर रहेका कारण त्यसलाई बढाउँदै लैजानुहुँदैन ।
आर्थिक वर्ष ०७७/७८ सम्म संघीय सरकारको सञ्चित कोष एक खर्ब १२ अर्ब घाटामा देखिएको छ । प्राप्तिभन्दा भुक्तानी बढी गर्दा सञ्चित कोष घाटामा जान्छ । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार १० वर्षअघिदेखिको सञ्चित घाटा अझै पूर्ति हुन सकेको छैन ।
आर्थिक वर्ष ०७२/७३ सम्ममा सञ्चित कोष २२ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ घाटामा रहेको थियो । यस्तो घाटा आर्थिक वर्ष ०७७/७८ सम्म आइपुग्दा एक खर्ब १२ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ पुगेको हो ।
नेपालको संविधान २०७२ को धारा ११६ ले संघीय सञ्चित कोषको व्यवस्था गरेको छ । ‘गुठी रकमबाहेक नेपाल सरकारलाई प्राप्त हुने सबै प्रकारका राजस्व, राजस्वको धितोमा लिइएका सबै कर्जा, ऐनको अधिकारअन्तर्गत दिइएका जुनसुकै ऋण असुल हुँदा प्राप्त भएको सबै धन र नेपाल सरकारलाई प्राप्त हुने अन्य जुनसुकै रकम संघीय ऐनद्वारा अर्को कुनै व्यवस्था नगरिएमा एक सरकारी कोषमा आम्दानी बाँधिनेछ, जसलाई संघीय सञ्चित कोष भनिनेछ,’ संविधानमा व्याख्या गरिएको छ ।
अघिल्लो आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा सरकारले एक खर्ब चार अर्ब बचत गरेको थियो । अर्थात्, उक्त आवमा खर्चभन्दा आम्दानी बढी भएको थियो । तर, विगत वर्षहरूका दायित्व (घाटा)सँग समायोजन गर्दा सञ्चित कोष अझै घाटामा देखिएको हो ।
नगदमा आधारित लेखाप्रणालीमा ऋणात्मक मौज्दात हुनुले प्राप्तिभन्दा भुक्तानी बढी भएको देखिने महालेखा परीक्षकले उल्लेख गरेको छ । महालेखाको ५८औँ प्रतिवेदनले स्वीकृत लेखा ढाँचाअनुसार महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले संघीय सञ्चित कोषको आर्थिक विवरण तयारसमेत नगरेको औँल्याएको छ ।
सामान्यतः सरकारले आफूसँग नभएको पैसा खर्च गर्नु नै सञ्चित कोष घाटामा गएको भनेर बुझ्नुपर्ने पूर्वसचिव गोपीनाथ मैनाली बताउँछन् । बजेट अनुशासन नहुँदा तथा आय–व्ययको तथ्यपरक अनुमान गर्न नसक्दा सञ्चित कोष घाटामा जाने गरेको उनले बताए । तर, यस्तो घाटालाई लामो समयसम्म दायित्व बढाएर लैजान नहुने उनको भनाइ छ ।
‘सरकारले आवश्यकताअनुसार खर्च गर्छ, तर प्राप्ति कम हुन पनि सक्छ अर्थात् प्राप्तिभन्दा भुक्तानी बढी हुन सक्छ । सरकारी चेक त बाउन्स हुँदैन, राष्ट्र बैंकले विभिन्न कोषमा रहेका रकमबाट भुक्तानी दिन्छ, तर त्यो सरकारको दायित्वका रूपमा भने रहिरहन्छ, वास्तवमा यही नै सञ्चित कोष घाटामा हुनु हो,’ उनले भने, ‘सरकारले ओभरड्राफ्ट, आन्तरिक ऋणलगायत अन्य विकल्पमार्फत आफ्नो दायित्व पूरा गर्नुपर्छ, घाटाको दायित्व बढाउँदै लैजानुहुँदैन ।’
सञ्चित घाटा घट्दो अवस्थामा छ : सुमनराज अर्याल, महालेखा नियन्त्रक
सञ्चित कोष घाटा हुनु ठूलो विषय नभए पनि यसलाई सच्याउन भने आवश्यक छ । अघिल्लो वर्षको सञ्चित कोष एक खर्ब चार अर्बले बचतमा जाँदा पनि सञ्चित नोक्सानका कारण कोष अझै घाटामा रहेको हो । पछिल्ला वर्षहरूमा संघीय सञ्चित कोष बचतमा गइरहेको छ, सञ्चित घाटा क्रमशः घट्दै छ । यो बजेट अनुशासनको कुरा भएकाले सच्चिँदै जानुपर्छ, सच्चिँदै गएको अवस्था पनि छ ।
सबैभन्दा बढी घाटा ०७५/७६ मा
आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा सञ्चित कोष एक खर्ब सात अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ घाटामा गएको देखिन्छ । जुन हालसम्मकै सबैभन्दा बढी नोक्सान हो । त्यसयताका दुई आर्थिक वर्षमा भने कोष बचतमा गएको छ । आव ०७६/७७ मा १४ अर्ब १६ करोड र आव ०७७/७८ मा एक खर्ब चार अर्ब बचत देखिएको हो । विगत वर्षको दायित्वमा समायोजन गर्दा सरकार अझै घाटामा देखिन्छ । सञ्चित कोष घाटामा जाने अवस्था तथा प्रवृत्ति अन्य देशमा पनि देखिने मैनाली बताउँछन् ।
तर, नेपालको आफ्नो क्षमता कम भएको तथा व्यवस्थापन पनि कमजोर रहेका कारण त्यसलाई बढाउँदै लैजान नहुने उनको तर्क छ । ‘सञ्चित कोष घाटामा हुनु भनेको आफूसँग नभएको अर्थात् अर्कैको पैसा खर्च गरिदिनुसरह हो,’ उनले भने, ‘त्यसैले यसलाई लामो समयसम्म लैजानुहुँदैन, सानो भएसम्म त केही फरक पर्दैन, ठूलो भएपछि भने फरक पर्छ, बढी दायित्व हुँदा अप्ठ्यारो हुन सक्छ ।’ विगत लामो समयदेखि सञ्चित कोष घाटामा गएको देखिएको उल्लेख गर्दै उनले त्यसलाई समायोजन गर्दै लैजानुपर्ने बताए । बजेट तर्जुमा गर्दा अर्थ मन्त्रालय, योजना आयोग, महालेखा नियन्त्रक र नेपाल राष्ट्र बैंकसमेतको प्रत्यक्ष सहभागिता हुने भए पनि यथार्थमा आधारित भएर बजेटको आय–व्ययको अनुमान नगर्ने प्रवृत्ति रहेको उनको बुझाइ छ । सोही कारण सञ्चित कोष घाटामा जानेलगायत समस्या देखिएको उनले बताए ।
महालेखा प्रतिवेदन भन्छ– ‘प्राप्तिभन्दा भुक्तानी बढी देखियो’
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले प्राप्तिभन्दा भुक्तानी बढी भई सञ्चित कोष घाटामा देखिएको तथा सञ्चित कोषको विवरण स्वीकृत ढाँचाअनुसार तयार नगरेको औँल्याएको छ । महालेखापरीक्षकको ५८औँ प्रतिवेदनले संघीय सञ्चित कोषको वार्षिक आर्थिक विवरणको लेखापरीक्षण गर्दै कैफियतसहितको राय व्यक्त गरेको छ । ‘प्रचलित ऐन–कानुनको व्यवस्थाअनुरूप सरकारी लेखा नगद आधारमा लेखांकन गरिने व्यवस्था भएकोमा सञ्चित कोषको समग्र नगद मौज्दात ऋणात्मक देखिएको छ ।
गत वर्षसम्म यस्तो मौज्दात दुई खर्ब ३१ अर्ब तीन करोड ९९ लाख ऋणात्मक भएकोमा यो वर्षको बचत १४ अर्ब ३४ करोड ४३ लाख समायोजनपश्चात् वर्षको अन्त्यमा दुई खर्ब १६ अर्ब ६९ करोड ५६ लाख नगद मौज्दात ऋणात्मक रहेको छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘नगदमा आधारित लेखाप्रणाली अवलम्बन गरी हिसाब राख्दा ऋणात्मक मौज्दात हुनुले प्राप्तिभन्दा भुक्तानी बढी भएको देखिन्छ । उक्त बढी भुक्तानी नेपाल सरकारको नाममा रहेका कार्य सञ्चालन कोष, धरौटी, वैदेशिक सहायतालगायतका विभिन्न खातामा रहेका मौज्दातबाट व्यहोरिएको उल्लेख गरे पनि खातागत रूपमा प्रयोग भएको विवरण उल्लेख गरेको छैन ।’
