अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसिसी) प्रतिनिधिसभामा टेबुल भएसँगै सत्तारूढ दलहरूभित्रै विवाद देखिएको छ । सार्वजनिक भइरहेका धारणामा एमसिसी टेबुलको विरोध गरे पनि शीर्ष नेताहरूको बैठकमा प्रमुख सत्तारूढ कांग्रेससँग सहमति गरेको भन्दै अन्य पार्टीभित्र असन्तुष्टि देखिएको हो ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले एमसिसी संसद्मा टेबुल गर्ने विषयमा छलफल गरेका थिए । पार्टीका शीर्ष नेताहरूले प्रधानमन्त्री देउवासँगको छलफलबाट एमसिसी टेबुल गर्ने विषयलाई नरोकेको भन्दै सत्तारूढ पार्टीका नेताहरूले सार्वजनिक रूपमै फरक मत राखेका छन् ।
माओवादी नेताहरूले सार्वजनिक रूपमै एमसिसी संसद्मा टेबुल भएकोप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेका छन् । तर, संसद्मा टेबुल गर्ने विषयमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड सहभागी भएको सत्ता गठबन्धनको बैठकमा सहमति भएको थियो । यद्यपि, उनको सचिवालयले प्रचण्डले यथास्थितिमा टेबुल गर्न नहुने धारणा राख्दाराख्दै पनि प्रधानमन्त्री देउवाले अडान नछाडेको स्पष्टीकरण दिएको छ ।
‘अध्यक्षले अवरुद्ध संसद्मा विधेयकहरू टेबुल गर्ने परम्परा छैन, एमसिसी मात्रै पेस गर्दा संसदीय मान्यता खण्डित हुन्छ भनेर भन्नुभएको हो । गठबन्धनभित्रै असहमति छ, अप्ठ्यारो पर्छ भन्नुभएको थियो,’ प्रचण्डको सचिवालयले भन्यो, ‘तर, प्रधानमन्त्रीले अडान छाड्नुभएन । हामीले एमसिसीको विपक्षमा छौँ भनेर स्पष्ट भनिसकेका छौँ ।’ प्रचण्डको सचिवालयका अनुसार प्रधानमन्त्रीको अडानपछि एमसिसीसँगै अरू विधेयकहरू पनि पेस गर्नुपर्ने, तर एमसिसीमा संशोधनहरू आउने हुँदा त्यसलाई समितिमा पठाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए । प्रचण्डले प्रधानमन्त्री देउवासँग एमसिसी टेबुलका लागि सर्तसहित सहमति गर्दैगर्दा माओवादीकै नेताहरूले विरोध जनाएका छन् ।
नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ आइतबार गठबन्धनका नेताहरूबीच बनेको सहमतिपछि सामाजिक सञ्जालमा आक्रामक ढंगबाट प्रस्तुत भए । संसद्मा टेबुल भइसकेपछि पनि श्रेष्ठको आक्रोश यथावत् नै छ । ‘एमसिसी कम्प्याक्ट सम्झौता स्वीकार गर्नु वा संसद्बाट अनुमोदन गर्नु सीधा राष्ट्रघात हो । प्रत्यक्ष वा घुमाएर यसलाई पारित गर्ने वा पारित गर्न खोज्ने काम जोकसैले गरे पनि देशभक्तहरू त्यसको विरुद्ध दृढतापूर्वक उभिनुपर्छ,’ उनले फेसबुकमा लेखेका छन् । उनले यही आशयमा अरू तीनवटा पोस्ट फेसबुकमा राखेका छन् ।
पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महराले एमसिसी संसद्मा टेबुल भएकोमा विरोध गर्दै विज्ञप्ति नै जारी गरेका छन् । उनले राष्ट्रिय सहमति नगरी र सत्तारूढ दलभित्रै एकरूपता नहुँदानहुँदै जबर्जस्ती संसद्मा एमसिसी पेस भएकोप्रति आफूहरूको गम्भीर आपत्ति रहेको बताएका छन् । ‘सत्तारूढ गठबन्धनमा हाम्रो पार्टीको तर्फबाट स्पष्ट रूपमा संसद्मा पेस नगर्न आग्रह गर्दा पनि सरकारले जबर्जस्ती एमसिसी सम्झौता अघि बढाउन खोजेपछि प्रतिनिधिसभा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा संसदीय दलको तर्फबाट लिखित असहमति जाहेर गरिएको छ । देशको स्वाधीनता र राष्ट्रियतामै प्रश्न उठ्न सक्ने विषयमा दलहरूबीच राष्ट्रिय सहमति नगरीकन र सत्तारूढ दलभित्रै एकरूपता नहुँदानहुँदै जबर्जस्ती प्रतिनिधिसभामा पेस भएको घटनाप्रति हाम्रो गम्भीर आपत्ति छ,’ महराले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
संसद् बैठकअघि बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा समेत माओवादीका प्रमुख सचेतक देव गुरुङ तथा सांसदहरू जयुपरी घर्ती र रेखा शर्माले लिखित असहमति जनाएका थिए । ‘राष्ट्रिय सहमति कायम नभएको, संशोधन र परिमार्जनको कुनै सुनिश्चितता पनि नभएको र संसद् अवरुद्ध नै रहेकाले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) संसद्मा टेबुल गर्ने विषयमा हाम्रो गम्भीर असहमति रहेको व्यहोरा अनुरोध गर्दछौँ,’ बैठकमा माओवादीले राखेको लिखित असहमतिमा उल्लेख छ ।
एकीकृत समाजवादीभित्र प्रस्ट दुई धार
एकीकृत समाजवादीभित्र पनि प्रस्ट दुई धार देखिएका छन् । पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले पार्टीले एमसिसी संसद्मा टेबुल गर्ने निर्णय नगरेको बताएका छन् । तर, उनकै पार्टी अध्यक्ष नेपालसँग भएको आइतबार बिहानको छलफलपछि प्रधानमन्त्री देउवाले एमसिसी प्रस्ताव संसद्मा टेबुल गरेपछि उनी असन्तुष्ट बनेका हुन् । खनालले एमसिसी संसद्मा टेबुल गर्नु पार्टीको निर्णयको भावनाविपरीत भएको बताए । ‘एमसिसी टेबुल गर्ने सहमति हाम्रो पार्टीको स्थायी कमिटीको निर्णयको भावनाविपरीत छ,’ उनले भने । संसद्मा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले एमसिसी टेबुल गरिरहँदा खनालले उठेर विरोध जनाएका थिए । तर, छेउमै बसेका पार्टी अध्यक्ष माधव नेपाल मौन रहे ।
एकीकृत समाजवादीकै नेतृ तथा सहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले एमसिसी अब संसद्को सम्पत्ति भएको बताइन् । अब एमसिसी संशोधन गर्ने वा नगर्ने सांसदहरूको हातमा रहेको उनको धारणा छ । ‘पार्लियामेन्टको प्रपर्टी भइसक्यो । के विषय संशोधन गर्ने वा नगर्ने भन्ने कुरा सांसदहरूको हातमा आयो, बल सांसदहरूको कोर्टमा आयो,’ उनले भनिन् । एमसिसी टेबल भएपछि छलफल र संशोधन गर्ने समय रहेको मन्त्री झाँक्रीको भनाइ छ ।
एकीकृत समाजवादीभित्रको यो विवाद शनिबारको स्थायी समिति बैठकपछि नै प्रकट भएको थियो । एमसिसीसम्बन्धी धारणा तय गर्न बसेको पार्टी स्थायी समितिको बैठकपछि प्रवक्ता र महासचिवले फरक–फरक आशयका तीनवटा विज्ञप्ति सार्वजनिक गरेका थिए । बैठकलगत्तै पार्टी प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवडाले ‘यथास्थितिमा संशोधनबेगर एमसिसी पारित गर्न नसकिने पूर्ववत् पार्टी निर्णयलाई कायम राखेको, साथै खुला बहस नगरीकन अगाडि बढाउन नहुने निर्णय गरिएको’ भन्दै विज्ञप्ति सार्वजनिक गरे । त्यसलगत्तै महासचिव बेदुराम भुसालले यसको ठीक विपरीत ‘एमसिसी जस्ताको तस्तै अनुमोदन गर्न नसकिने, तर सार्वभौम संसद्मा सघन छलफल गर्न भने तयार हुने निर्णय गरेको’ भनेर विज्ञप्ति सार्वजनिक गरे ।
केही मिनेटको फरकमा आएका यी दुईवटा विज्ञप्ति कसलाई आधिकारिक मान्ने भन्ने नै अलमल भएको थियो । त्यसपछि पुनः प्रवक्ता खतिवडाले आफ्नै अघिल्लो विज्ञप्तिलाई थप पुष्टि हुने गरी विज्ञप्ति जारी गरे । ‘संसद्को अवरोध हटेर राजनीतिक दलहरूका बीचमा सहमति भएमा सार्वभौम संसद्मा टेबुल गर्न सकिने कुरालाई सैद्धान्तिक रूपमा स्वीकार गरेको छ । तर, संशोधन नभएको एमसिसी कम्प्याक्ट टेबुल हुने कुरा औचित्यपूर्ण नहुने र नेकपा एकीकृत समाजवादी जबर्जस्ती गरेर टेबुल गर्ने कुराको पक्षमा छैन,’ खतिवडाले दोस्रोपटक जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख थियो ।
एमसिसीको विषयलाई लिएर मौन रहँदै आएका जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव सहभागी बैठकबाट प्रस्ताव संसद्मा टेबुल भएसँगै नेताहरू असन्तुष्ट बनेका छन् । जसपाभित्र संघीय परिषद् अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईलगायत नेताहरू एमसिसीको पक्षमा देखिन्छन् भने अध्यक्ष यादव पक्ष मौन देखिन्छ । तर, आइतबार यादव उपस्थित गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूको बैठकबाटै एमसिसी संसद्मा टेबुल भएपछि जसपाभित्र उनीसँग असन्तुष्टहरू थप आक्रोशित बनेका छन् ।
‘सुरुदेखि नै धारणा बनाउन कुनै पहल नगर्ने, अहिले आएर पार्टीमा छलफल नै नगरीकन टेबुल गर्न सहमति जनाउनुभएको छ । उहाँलाई छलफल र संवाद मन पर्दैन,’ जसपाकै एक कार्यकारिणी सदस्यले भने, ‘पहिल्यैदेखि एमसिसीको विपक्षमा उभिने भन्ने हाम्रो लाइन थिएन । तर, कसरी समर्थन गर्ने भन्ने पनि नीतिगत निर्णय हुनुपथ्र्यो, त्यो हाम्रो अध्यक्षबाट सम्भव भएन ।’ यस विषयमा आगामी बैठकहरूमा छलफल हुने ती नेताको भनाइ छ ।
सम्झौता विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण र सडकखण्डहरूको मर्मतसम्भारसँग सम्बन्धित छ
- ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, सञ्चारमन्त्री
अमेरिकी सहयोग निकाय एमसिसीले नेपाल सरकारलाई चार सय केभी क्षमताको विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण र देशका विभिन्न स्थानका सडकखण्डहरूको मर्मतसम्भारका लागि अमेरिकी डलर पाँच सय मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान सहायताका रूपमा उपलब्ध गराउने विषयसँग सम्बन्धित छ । नेपाल सरकार र एमसिसीबीच २९ भदौ ०७४ मा भएको सम्झौताअनुसार यो सम्झौता कार्यान्वयनमा आएको मितिले पाँच वर्षभित्र यस सहयोगबाट सञ्चालन हुने आयोजना सम्पन्न हुनुपर्ने हुन्छ । सम्झौता कार्यान्वयनमा जानुपूर्व प्रतिनिधिसभाको सामान्य बहुमतबाट अनुमोदन हुनुपर्ने गरी कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले २६ पुस ०७५ मा राय दिएको हुँदा यो सम्झौता अनुमोदनका लागि प्रस्ताव गरिएको छ ।
यो सम्झौतामा हस्ताक्षर हुनुअघि गरिएको अध्ययनले विद्युत् प्रसारण लाइनबाट दुई करोड ३० लाख तथा सडक मर्मत कार्यबाट १० लाख जनताले प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त गर्ने प्रारम्भिक अनुमान गरेको थियो । यी परियोजनाबाट ५० लाख घरधुरी लाभान्वित हुनेछन् । यसका अतिरिक्त यो सम्झौताको कार्यान्वयनबाट नेपाललाई देहायअनुसारका फाइदा हुन्छ :
- नेपालको ऊर्जा तथा यातायात क्षेत्रको विकासका लागि एमसिसी अमेरिकी डलर पाँच सय मिलियन (हालको विनिमय दरअनुसार करिब ६० अर्ब रुपैयाँ) अनुदानका रूपमा प्राप्त हुने,
- काठमाडौंको लप्सीफेदीदेखि नुवाकोटको रातमाटे हुँदै हेटौँडा र दमौली हुँदै बुटवलसम्मको चार सय केभी क्षमताको करिब तीन सय किलोमिटर लामो प्रसारण लाइन निर्माण भई सो आसपासका विद्युत् आयोजनाहरूबाट उत्पादित विद्युत् प्रसारणमा सहयोग पुग्नुका साथै देशभर प्रसारण लाइनको जालो फैलाउन मद्दत पुग्ने,
- यो अनुदान सहायता विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणमा कोसेढुंगा भई देशको आर्थिक–सामाजिक विकासका लागि महŒवपूर्ण साधनका रूपमा रहेको विद्युत्शक्तिको उपलब्धता सहज भई उत्पादन क्षेत्र सबल बन्ने, नेपालमा उत्पादित जलविद्युत्ले बजार पाउने र आमजनताको दैनिक जीवनका लागि अपरिहार्य विद्युत्शक्ति उपलब्ध हुने भई दिगो विकासमा सहयोग पुग्ने,
- विद्युत् प्रसारणको सुनिश्चिततापछि विद्युत् उत्पादनमा थप लगानी आकर्षित हुने,
- सडकखण्डहरूको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डबमोजिमको मर्मत भई यातायात सुविधा सहज हुने र यस्तो मर्मत कार्यको अनुभव अन्य सडकखण्डमा समेत उपयोग गर्न सकिने,
- हाल उच्च क्षमताको एक मात्र अन्तर्राष्ट्रिय प्रसारण लाइन भएकामा यस सहायताबाट निर्माण हुने प्रसारण लाइनमा जोडिने गरी अर्को अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण गर्न आधार खडा भई नेपालमा उत्पादित बचत विद्युत् व्यापारका लागि ढोका खुल्ने, यसबाट नेपालले प्रत्यक्ष लाभ लिन सक्ने ।
सम्झौताको कार्यान्वयनका लागि अन्य सबै पूर्वसर्तहरू पूरा भइसकेकाले यसको अनुमोदनपश्चात् यसबाट सञ्चालन हुने आयोजनाहरू सुरु भएको मितिले पाँच वर्षभित्र सम्पन्न भई आयोजनाको प्रतिफल समयमै प्राप्त हुनेछ । अमेरिकी सहयोग निकायले अमेरिकी डलर पाँच सय मिलियन उपलब्ध गराउने र नेपाल सरकारले पाँच वर्षको अवधिमा अमेरिकी डलर एक सय ३० मिलियनबराबरको रकम वार्षिक विनियोजन गरी व्यहोर्नेछ ।
यस सम्झौताबमोजिमका आयोजना निर्धारित मितिभित्रै सम्पन्न गर्न बृहत्तर राजनीतिक सहमति आवश्यक भएकाले सबै नेपालीले राष्ट्रिय गौरवको रूपमा यो आयोजनालाई स्वामित्व लिन सक्ने गरी यस सम्झौतालाई जनप्रतिनिधिहरूबाट संवैधानिक व्यवस्थाअनुरूप अनुमोदन हुन उपयुक्त हुने भएकाले सबै माननीय सदस्यलाई अनुरोध गर्दछु । र, सबै विकास परियोजनाबाट प्राप्त हुने लाभ समयमै प्राप्त गर्न सहयोग गर्न आग्रह गर्दछु ।
प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७५ को नियम २२२ बमोजिम नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) बीच भएको अनुदान सहायता सम्झौता मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट सदनसमक्ष प्रस्तुत गर्दछु ।
एमसिसीको विरोधमा धनगढीमा प्रदर्शन
एमसिसी सम्झौता प्रतिनिधिसभामा पेस भएपछि त्यसको विरोधमा धनगढीमा पनि प्रदर्शन भएको छ । राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, नेकपा क्रान्तिकारी तथा नेकपा माओवादी केन्द्रनिकट विद्यार्थी संगठन अखिल क्रान्तिकारीले धनगढीमा प्रदर्शन गरेका हुन् ।
अखिल क्रान्तिकारीले धनगढी बजारमा विरोध प्रदर्शन गर्नुका साथै जिल्ला प्रशासन कार्यालयअगाडि नाराबाजी गरे । प्रदर्शनमा उत्रिएका विद्यार्थीले एमसिसी खारेज हुनुपर्ने माग गरे । विभिन्न राजनीतिक दलहरूले गरेको संयुक्त प्रदर्शनपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयअगाडि कोणसभा गरिएको थियो । कोणसभालाई सम्बोधन गर्दै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेता ओमप्रकाश पुनले एमसिसी सम्झौता राष्ट्रघाती रहेको बताए । एमसिसी सम्झौता पास भए नेपालको सार्वभौमिकता समाप्त हुने भन्दै उनले देशभक्त नागरिक एकताबद्ध भएर त्यसको विरोधमा उत्रिन आह्वान गरे ।
सुर्खेतमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय घेराउ
एमसिसी सम्झौता संसद्मा पेस गरिएको भन्दै कर्णाली प्रदेशका १० वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालय घेराउ गरिएको छ । विप्लव नेतृत्वको नेकपा, राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेपाल मजदुर किसान पार्टी, मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा (क्रान्तिकारी)लगायतका १० राजनीतिक दलले जिल्ला प्रशासन कार्यालय घेराउ गरेका हुन् । एमसिसी संसद्मा टेबुल गरिएकाले यसको विरुद्ध आवाज उठाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालय घेराउ गरेर विरोध गरिएको राष्ट्रिय जनमोर्चा कालिकोटका अध्यक्ष कृष्णबहादुर शाहीले बताए । ‘जनताविरोधी गतिविधि भएका कारण जिल्ला प्रशासन कार्यालय घेराउ गरिएको हो,’ उनले भने, ‘यो सम्झौता नेपाली जनताको हितविपरीत छ ।’
