प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध आइतबार महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको छ । नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का सांसदले प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध संसद् सचिवालयमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन् । दर्ता भएको महाभियोगको प्रस्तावकमा कांग्रेस सचेतक पुष्पा भुसाल, माओवादी प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङ र एकीकृत समाजवादीका प्रमुख सचेतक जीवनराम श्रेष्ठ छन्। प्रस्तावमा ९८ जना सांसदले हस्ताक्षर गरेका छन्।
गत असोज २२ मा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराका जेठान गजेन्द्र हमाललाई उद्याेगमन्त्री बनाएपछि जबरामाथि मन्त्रिपरिषदमा भागबन्डा खोजेको र आफ्नो कोटामा जेठानलाई मन्त्री बनाएको आरोप लागेको थियो । चौतर्फी रूपमा विरोध भएपछि जबराका जेठान हमालले दुई दिनपछि राजीनामा दिएका थिए । उनकाे राजीनामापछि नेपाल बार एसाेसिएसन र न्यायिक समाजले जबराले राजीनामा दिनुपर्ने भन्दै चर्को दबाब दिएका थिए । तर, जबराले राजीनामा नदिएपछि कात्तिक ८ मा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले अघोषित रूपमा इजलास बहिष्कार सुरु गरे । त्यसैगरी कात्तिक १४ देखि जबराले राजीनामा दिनुपर्ने माग गर्दै नेपाल बार एसाेसिएसनले पनि आन्दोल सुरु गर्याे ।
जबराविरुद्धको आन्दोलनको टाइमलाइन :
- २८ कात्तिक : प्रधानन्यायाधीशले बोलाएको सर्वोच्चको पूर्ण बैठक न्यायाधीशहरूद्वारा बहिष्कार । प्रधानन्यायाधीश जबरा सहभागी हुने कुनै पनि बैठकमा उपस्थित नहुन आग्रह गर्दै सबै न्यायाधीशलाई नेपाल बारको पत्राचार,
- २९ कात्तिक : प्रधानन्यायाधीशद्वारा विज्ञप्तिमार्फत बारसँग वार्ताको आह्वान,
- २ मंसिर : सर्वोच्चको पूर्ण बैठकबाट १५ मंसिरबाट गोलाप्रथा लागू गर्ने निर्णय,
- ३ मंसिर : औपचारिक रूपमा बारलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानन्यायाधीशद्वारा वार्ताका लागि आग्रह,
- ५ मंसिर : देशभरका अदालतमा कानुन व्यवसायीद्वारा बहस बहिष्कार,
- ६ मंसिर : बारले सभामुख अग्नि सापकोटा, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका संसदीय दलका नेता सुवासचन्द्र नेम्वाङ र संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूलाई १७ बुँदे अवधारणापत्र बुझाउँदै जबराविरुद्ध महाभियोग लगाउन आग्रह,
- ९ मंसिर : महाभियोगकै प्रक्रिया अगाडि बढाउन भनी पेसागत सञ्जाल सम्मिलित ‘बालुवाटार न्याय मार्च’
- १२ मंसिर : बारद्वारा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई १७ बुँदे अवधारणापत्र बुझाउँदै महाभियोग लगाउन आग्रह, प्रधानन्यायाधीशलाई निमोनिया र कोरोना संक्रमण, बलम्बुस्थित सशस्त्र प्रहरी अस्पतालमा भर्ना,
- मंसिर १३ र १४ : प्रधानन्यायाधीशले अस्पतालको बेडबाटै पेसी तोके, तर, बिदा नबसेको र कायममुकायम नतोकिएको भन्ने अन्योलका कारण इजलास बस्न सकेन,
- १५ मंसिर : गोलाप्रथाबाट पेसी तोक्न सुरु (त्यसयता प्रधानन्यायाधीश जबराको इजलास तोकिएको छैन),
- माघ ५ : कोरोनाको तेस्रो भेरियन्टका कारण सर्वोच्चका सेवाप्रवाहमा संकुचन, बारको आन्दोलन भर्चुअल माध्ययमबाट निरन्तर जारी,
- फागुन १ : सर्वोच्चका सेवा प्रवाह सुचारु, बारको आन्दोलन पुनः भौतिक रूपमा सुरु, प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध संसदमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता ।
