बिमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको तलब तथा सेवा–सुविधा नघट्ने भएको छ । बिमकको कार्यकारी प्रमुखको तलब–भत्ता तथा अन्य सुविधासम्बन्धी मार्गदर्शन, २०७४ संशोधन गर्दै बिमा समितिले प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको सेवा–सुविधा अघिल्लो कार्यकालको भन्दा कम नहुने व्यवस्था गरिदिएको हो । समितिले जारी गरेको बिमकको कार्यकारी प्रमुखको तलब–भत्ता तथा अन्य सुविधासम्बन्धी मार्गदर्शनअनुसार नयाँ बिमा कम्पनीहरूमा नियुक्ति भएका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूको वार्षिक तलब तथा भत्ता कम हुने भएपछि मार्गदर्शन संशोधन गरिएको समितिका कार्यकारी प्रमुख राजुरमण पौडेलले बताए ।
अन्यथा नयाँ कम्पनीमा नियुक्ति भएका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले सेकेन्ड म्यानको भन्दा कम तलब तथा भत्ता पाउने अवस्था सिर्जना भयो । यसले बजारमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको अभाव हुने नेपाल बिमक संघका महासचिव अशोक खड्काले बताए । सोही बाधालाई फुकाउन मार्गदर्शन संशोधन गरिएको समितिले जनाएको छ ।
बिमकको समग्र वित्तीय अवस्थाअनुसार तलब तथा भत्ता निर्धारण
बिमकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको वार्षिक तलब तथा भत्ता कम्पनीको वित्तीय अवस्थाका आधारमा निर्धारण हुने भएको छ । मार्गदर्शनअनुसार कार्यकारी अधिकृतको तलब र भत्ता दुई तरिकाबाट निर्धारण गर्नुपर्नेछ । जसअनुसार बिमकको विगत तीन आर्थिक वर्षको औसत कर्मचारी खर्चको ६ प्रतिशतसम्म प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले वार्षिक तलब तथा भत्ता पाउन सक्नेछन् ।
त्यस्तै, बिमकको विगत तीन आर्थिक वर्षको औसत कुल सम्पत्तिको क्रमशः शून्य दशमलव १ प्रतिशत र शून्य दशमलव ५ प्रतिशतसम्म वार्षिक तलब तथा भत्ता प्रदान गर्न सकिने मार्गदर्शनमा व्यवस्था गरिएको छ । बिमकको आर्थिक वर्षको अन्त्यको वासलातको सम्पत्तितर्फको कुल योगलाई कुल सम्पत्ति भनिन्छ । यी दुईमध्ये जुन मापदण्डबाट न्यूनतम रकम आउँछ, सोहीअनुरूपको निश्चित वार्षिक तलब तथा भत्ता प्रदान गर्न सकिने मार्गदर्शनले व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै, बिमकको दर्ता प्रमाणपत्र प्राप्त गरेपछि पहिलोपटक नियुक्त गरेको कार्यकारी प्रमुखलाई पहिलो करार अवधिका लागि सञ्चालक समितिले विशेष कारण जनाई उद्योग औसतको बढीमा १५० प्रतिशतसम्म तलब–भत्ता कार्य गर्न सकिनेछ ।
बिमा समितिले कार्यकारी प्रमुखलाई निश्चित वार्षिक तलब तथा भत्ताहरू, कार्यसम्पादनमा आधारित पारिश्रमिक, बिमासम्बन्धी सुविधाहरू र अन्य आर्थिक सुविधाहरू गरी चार भागमा विभाजन गरेको छ । बिमकले उल्लेख गरिएभन्दा अन्य प्रकारको कुनै पनि रकम र सुविधा उपलब्ध गराउन पाउनेछैनन् ।
वार्षिक तलब तथा भत्ताको ७० प्रतिशतसम्म कार्यसम्पादन सुविधा दिन सकिने
बिमकले प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई वार्षिक तलब तथा भत्ताको ७० प्रतिशतसम्म कार्यसम्पादनमा आधारित सुविधा प्रदान गर्न सक्नेछन् । तर, बिमकले कर्मचारी बोनसबापतको सुविधा बोनस ऐनले तोकेको अधिकतम सीमासम्म, बोनस ऐन, श्रम ऐन वा प्रचलित कानुनको अधीनमा रही उपलब्ध गराइने अन्य सुविधा र खुद मुनाफा वा अन्डरराइटिङ मुनाफामा आधारित प्रोत्साहन सुविधा प्रदान गर्न सकिनेछ ।
कार्यसम्पादनमा आधारित सुविधा कार्यकारी प्रमुखको वार्षित तलब तथा भत्ताको ४० प्रतिशतभन्दा बढी हुन गएमा ४० प्रतिशतसम्म तत्काल भुक्तानी गर्नुपर्नेछ भने बाँकी रकमलाई आगामी तीन वर्षमा समानुपातिक रूपले भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । मार्गदर्शनले गरेको व्यवस्थाअनुसार कुनै कार्यकारी प्रमुखले पहिलो वर्ष जति मुनाफा आर्जन गर्न सक्यो, त्यति नै राम्रो इन्सेन्टिभ पाउँछन् । जुन चार वर्ष लगाएर बिमकले प्रदान गर्नेछ । तर, कहिलेकाहीँ कुनै कार्यकारी प्रमुखले इन्सेन्टिभको लोभमा झुटो मुनाफा देखाउँछन् । त्यसैले समितिले इन्सेन्टिभलाई चार वर्षमा विभागमा गरेको नेपाल बिमक संघका महासचिव खड्काले बताए । तर, यदि कुनै वर्ष कम्पनीले मुनाफा आर्जन गर्न नसकी नकारात्मक भयो भने बिमकले कार्यकारी प्रमुखलाई इन्सेन्टिभ नदिई सो वर्षको आम्दानी जनाउनुपर्नेछ ।
समस्याग्रस्त घोषणा भएका बिमकले मार्गदर्शन लागू नहुने
समस्याग्रस्त घोषणा भएका कुनै पनि बिमकमा मार्गदर्शन लागू हुनेछैन । मार्गदर्शनअनुसार नेपाल सरकारले कार्यकारी प्रमुख नियुक्त गर्ने बिमक, संयुक्त लगानीमा स्थापना भई प्राविधिक सेवा सम्झौताका आधारमा विदेशी नागरिक कार्यकारी प्रमुखका रूपमा नियुक्त भएको बिमक र विदेशी बिमकका नेपालस्थित शाखा भएका बिमकको हकमा मार्गदर्शन लागू हुनेछैन । तर, संयुक्त लगानीमा स्थापना भई प्राविधिक सेवा सम्झौता भए तापनि कार्यकारी प्रमुखको तलब–भत्ता तथा सुविधाका बारेमा सम्झौतामा उल्लेख नभएको अवस्थामा मार्गदर्शनअनुसार तलब–भत्ता तथा सुविधा प्रदान गर्नुपर्नेछ । साथै, विदेशी बिमकको नेपालस्थित शाखाहरूमा कार्यरत कार्यकारी प्रमुखका बारेमा सो बिमकको मुख्य कार्यालयबाट प्राविधिक सेवा सम्झौता नभएको अवस्थामा पनि मार्गदर्शनबमोजिम कार्यकारी प्रमुखको तल–भत्ता तथा सुविधा प्रदान गर्नुपर्नेछ । साथै, बिमकले कार्यकारी प्रमुखलाई बिमा, सवारीसाधन, ल्यापटप, इन्टरनेटलगायतका सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्नेछ ।
