निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय सम्मेलनको तयारीमा रहेको माओवादी केन्द्रको विधानमा भएका केही शब्दावली हटाउन निर्देशन दिएको छ । अन्तरिम विधान–२०७८ को प्रास्तावनामा रहेका केही शब्दावली नेपालको संविधानसँग प्रतिकूल रहेको भन्दै ती शब्दबाहेक बाँकी विधानलाई अभिलेख गरेको पत्र माओवादी केन्द्रलाई पठाएको हो । माओवादीले संशोधित विधान अद्यावधिक गरेर अभिलेखका लागि आयोग पठाएको थियो ।
लीलामणि पोखरेल, नेता, माओवादी केन्द्र
संविधानमा विचारका आधारबाट संगठित हुने अधिकार दिइएको छ । मिल्दैन भनेर मात्रै हुँदैन । त्यसै आधारमा हामी आफूले अँगालेको विचारधाराबाट समाज विकासलाई अगाडि बढाउँछौँ । तर, आयोगको उक्त निर्णयका बारेमा हामी छलफलमै छौँ ।
आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले गत १ पुसमा बसेको आयोगका पदाधिकारीको बैठकले ‘संविधान प्रतिकूल हुने केही शब्दावलीबाहेक मात्रै विधानलाई अभिलेख गर्न सकिने’ भनेर पत्र पठाएको बताए । ‘माओवादी केन्द्रले पठाएको विधानको प्रस्तावनामा राखेका केही शब्दावली नेपालको संविधानको प्रस्तावना र संविधानको धारा ५६ को उपधारा (६) समेतको प्रतिकूल हुने देखिएको निष्कर्षमा आयोग पुगेको छ । आयोगले बैठकलगत्तै यस विषयमा पत्राचार गरेर माओवादी केन्द्रलाई जानकारीसमेत गराएको हो,’ प्रवक्ता पौडेलले भने, ‘उहाँहरूसँग आयोगले गरेको अनौपचारिक छलफलपछि हामीले संविधानको प्रतिकूल हुने शब्दबाहेकलाई अभिलेखमा राखेका छौँ ।’
आयोगले विधानको प्रस्तावनामा उल्लेखित तीनवटा शब्दावली मुलुकको संविधान प्रतिकूल हुने निर्णय गरेको छ । जसमा ‘वर्ग संघर्ष’, ‘साम्यवादी दिशामा अघि बढ्नु’ र ‘जनवादी क्रान्तिका बाँकी कार्यभार पूरा’ लगायतका शब्दावली छन् । माओवादी केन्द्रले विधानको प्रस्तावनाको दोस्रो अनुच्छेदमा ‘...वर्ग संघर्षलाई समाज विकासको अनिवार्य एवं मुख्य आधार मान्दछ,’ उल्लेख गरेको छ । त्यसपछि ‘पार्टीको रणनीतिक लक्ष्य समाजवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्दै वैज्ञानिक समाजवादको निर्माण गर्नु र अन्ततः साम्यवादी दिशामा अघि बढ्नु हो,’ उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै, सोही अनुच्छेदमा ‘समाजवादी क्रान्तिको रणनीतिअन्तर्गत सामन्तवादका अवशेषहरूको अन्त्य एवं जनवादी क्रान्तिका बाँकी कार्यभार पूरा गरिनेछ’ उल्लेख गरेको छ ।
माओवादी केन्द्रले राष्ट्रिय सम्मेलनका लागि पार्टीको विधान संशोधन समिति गठन गरेको छ । समितिमा देव गुरुङ, पम्फा भुसाल, जनार्दन शर्मा, मातृका यादव र लीलामणि पोखरेल सदस्य रहेका छन् । उक्त समितिका सदस्य पोखरेलले आयोगले निर्णय गर्दैमा पार्टीको आफ्नो विचारमा परिवर्तन नहुने बताए । उनले संविधानमा नै ‘विचारका आधारबाट संगठित हुने अधिकार’ सुनिश्चित गरिएको भन्दै त्यसैका आधारमा अघि बढ्ने बताए । ‘संविधानमा विचारका आधारबाट संगठित हुने अधिकार दिइएको छ । मिल्दैन भनेर मात्रै हुँदैन,’ उनले भने, ‘त्यसै आधारमा हामी आफूले अँगालेको विचारधाराबाट समाज विकासलाई अगाडि बढाउँछौँ । तर, आयोगको उक्त निर्णयका बारेमा हामी छलफलमै छौँ ।’ पोखरेलले दृष्टिकोणमा परिवर्तन नआउने बताए । आयोगले नेपालको संविधान २०७२ को प्रस्तावनासमेत माओवादी केन्द्रलाई पठाएको छ ।
