कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री महिन्द्र राय यादव गृह जिल्लासहित तराई निस्किँदा मंगलबार उखुको न्यूनतम समर्थन मूल्य सिफारिस हुन सकेन । उखु काट्न एक महिना ढिलाइ भइसक्दासमेत कृषि मन्त्रालयले मूल्य निर्धारण नगरिदिँदा किसान र चिनी उद्योगी दुवै मर्कामा परेका छन् ।किसान र उद्योगीको प्रतिनिधिसँग गत हप्ता छलफल गरी मन्त्रालयले शुक्रबारसम्म मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गराई उखुको न्यूनतम समर्थन मूल्य कार्यान्वयन गर्ने बताएको थियो । तर, मन्त्री यादवको व्यस्तताले आगामी हप्ता मात्रै मूल्य निर्धारण हुने र त्यसपछि मात्र उखु काट्न सुरु हुने भएको छ ।
उखुको मूल्य निर्धारण प्रक्रियामा सहभागी कृषि विभागका वरिष्ठ कृषि अर्थविज्ञ डा. महाप्रसाद पौडेलले मन्त्रीको व्यस्तताले मंगलबार बैठक बस्न नपाएको बताए । ‘अब मन्त्रीज्यू आउनासाथ बैठक बसेर मूल्य निर्धारण प्रक्रिया अघि बढिहाल्छ । यो वर्षलाई मूल्य निर्धारण गर्न ढिलाइ भइसकेकोबारे सबैजना जानकार हुनुहुन्छ ।’सर्लाहीका उखु किसान हरिश्याम रायका अनुसार उखु काट्न एक महिना ढिला भइसकेको छ । ‘मंसिर लाग्नासाथ उखु काट्न सुरु गरिहाल्नुपर्छ,’ रायले भने, ‘यस्तो उखुको वजन बढी हुने हुँदा किसानलाई पनि फाइदा हुन्छ भने उद्योगले पनि धेरै रस भएको उखुबाट बढी चिनी बनाउन सक्छ ।’
सरकारले छिटो मूल्य निर्धारण नगरे उखु खेतमै सुकेर जाने जोखिम रहेको उनको भनाइ छ । मुलुकमा सबैभन्दा बढी उखुखेती सर्लाहीमै हुने गरेको छ । तर, पछिल्लो समय भुक्तानीमा समस्या हुन थालेपछि सर्लाहीका किसानसमेत अन्य बालीमा आकर्षण हुँदै गएको रायले बताए । नगदे बालीका रूपमा खेती हुने उखुको मूल्य प्रत्येक वर्ष सरकारले निर्धारण गर्छ । सोहीमा मूल्यमा किसान तथा उद्योगीबीच किनबेच हुँदै आएको छ ।
यस वर्ष अघिल्ला वर्षको तुलनामा ठूलो अन्तरले मूल्य बढाउनुपर्ने भएकाले पनि केही ढिलाइ भएको कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश सञ्जेलले बताए । ‘यस वर्ष अलि फराकिलो दरमा मूल्य बढाउने गृहकार्य भइरहेको छ । हामीले ६–७ जिल्लामा कर्मचारी नै पठाएर उखुको मूल्य यस वर्षलाई कति रुपैयाँ निर्धारण गर्दा ठीक हुन्छ भनेर किसानसँग प्रत्यक्ष भेटेर सर्भे नै गरेका छौँ,’ उनले भने, ‘किसान र उद्योगीसँग पनि छलफल भएको छ । यी सबै विषयलाई विश्लेषण गरेर मूल्य निर्धारण गर्न लागेकाले केही समय लागेको हो ।’
