आठ हप्ता लामो सत्ता गठबन्धनसम्बन्धी छलफलपछि जर्मनीले अन्ततः नयाँ सरकार पाएको छ । एन्जेला मर्केलको ठाउँमा चान्सलर बन्दै छन्, सोसल डेमोक्रेट पार्टीका नेता ओलाफ सोल्ज । उनको नेतृत्वमा बन्ने गठबन्धन सरकारको राजनीतिक झुकाव मध्य–वामपन्थतर्फ हुनेछ भने यो अहिलेको भन्दा दरिलो जर्मनीप्रति प्रतिबद्ध सरकार हुनेछ । गठबन्धन बनाउने सहमतिको खाका बन्द कोठामा तयार पारिएको थियो, तथापि सहमतिमा पुग्न सहज थिएन भनेर अनुमान
गर्न सकिन्छ ।
वर्तमान सरकार सन् १९५० को दशकपछिको पहिलो देशव्यापी तीनदलीय गठबन्धन हुनेछ । यसका कैयौँ अप्ठ्याराहरू पनि छन् । जस्तो, गठबन्धनका घटकहरू सोसल डेमोक्रेट्स, ग्रिन्स र लिबरल फ्री डेमोक्रेटबीच विचाराधारात्मक रूपमा पूर्ण मतैक्य छैन । अर्कोतर्फ, जर्मनीमा कोभिड–१९ को चौथो लहर आएकाले संक्रमितको संख्या बढ्न थालेको छ । अझ भयानक कुरा मानिसले सतर्कता अपनाउन छाडेका छन् । रोगप्रति आमजनतामा डर कम हुँदै जानु, प्रशासनिक प्रभावकारिता कम हुनु र संघ तथा राज्य सरकारबीचको मतभेदले स्थिति थप भयावह हुँदै जाने डर बढेको छ । त्यसमाथि जर्मनीको आर्थिक परिदृश्य पछिल्लो समय नकारात्मक बनिरहेको छ, आप्रवासी संकट नजिकिँदै छ ।
सत्ता गठबन्धन बनाउन सहभागी वार्ताकारहरू चिन्तित र थकित जनतालाई कस्तो निर्णय सुनाउनुपर्छ भन्नेमा सचेत भएको हुनुपर्छ । त्यसैले उनीहरूले आशालाग्दो सहमतिको खाका तयार पारेका छन् । उनीहरूले सम्झौतापत्रको शीर्षक नै ‘थप प्रगति गर्ने साहस गर्छौं’ दिएका छन् । तर, जर्मनीको नयाँ सरकारले कुन कुरामा प्रगति गर्ने साहस गरेको हो त ? विगतको भन्दा कैयौँ फरक घरेलु मुद्दा लिइएको छ । सोल्जको सरकारले सरकारी निकायले लिने ऋणको सीमा हटाउँदै छ । उसले सामाजिक सुरक्षा प्रणालीलाई पनि आधुनिक बनाउने वाचा गरेको छ । त्यस्तै, नयाँ सरकारले साना बच्चा भएका परिवारलाई दिने परिवार सुरक्षा प्रणाली सबल बनाउने प्रस्ताव गरेको छ ।
जर्मनीका श्रमिकको न्यूनतम ज्याला १२ युरो (१३.५० डलर) पुर्याउने गठबन्धन सहमतिमा उल्लेख छ । महामारीका समयमा स्वास्थ्यकर्मीले पुर्याएको योगदानको कदर गर्न नयाँ सरकारले एकपटक भुक्तानी गर्ने गरी एक अर्ब युरो विनियोजित गर्दै छ । एजेन्डामा अन्य संरचनात्मक सुधार पनि परेका छन् । सन् २०२० सम्म कोइलाको प्रयोग बन्द गर्ने र नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोगलाई ४५ प्रतिशतबाट ८० प्रतिशत पुर्याउने विषय पनि समेटिएको छ । व्यवसायको सन्दर्भमा नवप्रवर्तन र स्टार्टअपलाई प्रोत्साहन गर्नका लागि विश्वविद्यालय–उद्योगबीचको साझेदारीमाथि लगानी गर्ने, डिजिटल पूर्वाधार तथा प्रविधिमाथि लगानी गर्ने व्यवसायीलाई कर छुट दिने, प्रविधिमा महिलाको हिस्सा बढाउने र निजामती सेवालाई तीव्रताका साथ डिजिटाइज गर्ने जस्ता योजना अगाडि सारिएको छ ।
जर्मन चान्सलरका रूपमा एन्जेला मर्केल हरेक निर्णय गर्नुअघि अत्यन्त सतर्कता अपनाउँथिन् । यसैले गर्दा उनको १६ वर्षे शासनकालमा थोरै मात्र सुधार प्रस्ताव गरिए र झनै थोरै कार्यान्वयन भए । अब जर्मनीको प्रतिक्रियात्मक शासन शैली बदलिनेजस्तो देखिन्छ ।
गठबन्धन सहमतिपत्रमा नयाँ सरकारले विगतमा बेवास्तामा परेको सार्वजनिक यातायातमाथि लगानी गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको छ । साथै, जर्मनीको नयाँ नेतृत्वले देशको आप्रवासी नीतिलाई पनि बदलेर नागरिकता र पिआर पाउने प्रक्रियालाई सजिलो बनाउने वाचा गरेको छ । त्यस अतिरिक्त आवासलाई सस्तो बनाउने, सरकारी आवासलाई विस्तार गर्ने, गाँजाको उत्पादन, बिक्री तथा उपभोगलाई वैध बनाउने विषय पनि सहमतिमा समाविष्ट छन् ।
वैदेशिक नीतिको सवालमा गठबन्धन दलहरूबीचको सहमतिमा युरोपेली परियोजनाप्रति पूर्ण समर्थन जाहेर गरिएको छ । युरोपेली एकीकरणलाई सघाउ पुग्ने केही प्रस्ताव पनि सहमतिमा समेटिएका छन् । गठबन्धन सहमतिमा नेटोप्रति पनि स्पष्ट प्रतिबद्धता जाहेर गरिएको छ । गठबन्धन सहमतिपत्रअनुसार विदेश नीतिको सवालमा सबैभन्दा स्पष्ट परिवर्तन चीन र रुसका सम्बन्धमा देखिनेछ । युक्रेन र बेलारुसलाई बाइपास गरेर रुसबाट सीधै जर्मनी ग्यास ल्याउने नोर्ड स्ट्रिम–२ ग्यास पाइपलाइन खारेज गर्ने निर्णय गरिएको छ । यस विषयमा जर्मनीभित्र मत विभाजन देखिन्छ ।
गठबन्धन दलनजिकका मानिसले पाइपलाइन परियोजना खारेज गर्ने निर्णयको स्वागत गरेका छन् । तथापि, अन्य दलले निर्णयप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षीको भूमिकाका लागि तयारी गरिरहेको एन्जेला मर्केलको पार्टी क्रिस्चियन डेमोक्रेट्सले सबैभन्दा ठूलो विरोध जनाएको छ । उग्र दक्षिणपन्थी दल एएफडी र वामपन्थी डाई लिन्के पार्टीले यो निर्णयलाई पूर्णतः नमान्ने निर्णय गरेका छन् । आश्चर्यजनक रूपमा जर्मन सर्वसाधारणले सहमतिको यो बुँदाको स्वागत गरेका छन् । मर्केल हरेक निर्णय गर्नुअघि अत्यन्त सतर्कता अपनाउँथिन् । यसैले गर्दा उनको १६ वर्षे शासनकालमा थोरै मात्र सुधार प्रस्ताव गरिए र झनै थोरै कार्यान्वयन भए । अब जर्मनीको प्रतिक्रियात्मक शासन शैली बदलिने जस्तो देखिन्छ ।
निश्चित रूपमा गठबन्धन सहमति राजनीतिक दस्तावेज हो, कानुनी होइन । तथापि, यसको ठूलो प्रभाव हुन्छ । सहमतिको कार्यान्वयन भए/नभएको अनुगमन गर्न एक गठबन्धन समिति हुनेछ । यसले विवाद र स्वार्थको द्वन्द्वलाई सल्टाउने जिम्मा पाएको छ । दलबीच तनाव अहिले नै देखिन थालेको छ । जस्तो पर्यावरणविद्हरू गठबन्धनमा ग्रिन पार्टीको सहभागिताका बाबजुद जलवायु नीति बलियो नभएकोमा दुःखी छन् । र, गठबन्धनको व्यवसायमैत्री फ्री डेमोक्रेट्स पार्टीको सहभागिताका बाबजुद व्यवसायीहरू कर बढ्ने हो कि भनेर चिन्तित छन् । जे भए पनि जर्मनीको नयाँ गठबन्धनले देशलाई आवश्यक रहेको भिजन अगाडि सारेको छ । सहमतिपत्रमा उल्लेख भएका योजनाको सफल कार्यान्वयन गठबन्धन समितिको राजनीतिक सीपमा भर पर्छ । यदि गठबन्धन असफल भयो भने जर्मनी पुनः कम सुधारको पुरानो शैलीमा फर्किन सक्छ । त्यसले युरोप र विश्वमा जर्मनीको हैसियतलाई कमजोर बनाउनेछ ।
हेलमट एनहेयर बर्लिनस्थित हेर्टी स्कुल अफ गभर्नेन्सका समाजशास्त्रका प्राध्यापक हुन्, साथमा उनी युनिभर्सिटी अफ क्यालिफोर्निया–लस एन्जलसमा पनि अनुबन्धित छन् ।
