सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा एकीकृत समाजवादीको दाबी

सोमबार, १५ कार्तिक, २०७८
डिजिटल संस्करण

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको नेतृत्वमा नेकपा एकीकृत समाजवादीले दाबी गरेको छ । समाजवादीको सुदूरपश्चिम प्रदेश कमिटीको पहिलो बैठकले सरकारको नेतृत्वका लागि पहल गर्न पार्टी केन्द्रलाई आग्रह गर्ने निर्णय गरेको छ ।
     
बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्न गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा एकीकृत समाजवादीका प्रदेश इन्चार्ज गरिमा शाहले प्रदेश सभामा ठूलो दलको हैसियतले सरकारको नेतृत्व दाबी गरेको बताइन् । यसमा पहल गर्न अध्यक्ष माधव नेपाललाई यसअघि नै ध्यानाकर्षण गराइएको उनले जानकारी दिइन् ।
    
‘हाम्रो पार्टी केन्द्रसँग प्रदेश सरकारको नेतृत्व माग गर्ने निर्णय गरेका छौँ । यसमा छलफल चलाउन ध्यानाकर्षण पनि गराएका छौँ ।’ उनले भनिन्, ‘जिम्मेवारी हेरफेर हुनुपर्छ भनेका छौँ । यहाँ आलोपालोमा सरकारको नेतृत्व लिने गरी सहमति हुन सक्छ । तर, केन्द्रमा गठबन्धनमा बन्ने सहमतिअनुसार नै हामी यहाँ अगाडि बढ्छौँ ।’ 

केही दिनअघि सुदूरपश्चिम आएका अध्यक्ष नेपालले अन्तिमतिर सुदूरपश्चिम सरकारको नेतृत्व फेरबदल हुन सक्ने संकेत गरेका थिए । सुदूरपश्चिममा नेकपा माओवादी केन्द्र र समाजवादीको संयुक्त सरकार छ । मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टको सरकारमा माओवादीबाट मुख्यमन्त्रीसहित तीन मन्त्री र एक राज्यमन्त्री तथा समाजवादीबाट चार मन्त्री र तीन राज्यमन्त्री छन् । केन्द्रमा गठबन्धन भए पनि प्रदेशमा कांग्रेस सरकारमा सामेल छैन ।
    
दुवै दल आफूहरूको स्पष्ट बहुमत रहेकाले केन्द्रमा सत्तागठबन्धनमा आबद्ध दलहरूबीच सहमति नहुञ्जेल कांग्रेसलाई सरकारमा सामेल नगराउने पक्षमा छन् । इन्चार्ज शाहले आफूहरूले गठबन्धनलाई अन्तिम समयसम्म लैजान चाहेको बताइन् ।  

हाल कायम ५२ सदस्यीय प्रदेश सभामा समाजवादीका १४, माओवादीका १३ र कांग्रेसका १२ सांसद छन् । केन्द्रमा सत्तागठबन्धनमा सातवटा मध्ये कांग्रेस, माओवादी र समाजवादीले दुई÷दुई प्रदेश तथा जनता समाजवादी पार्टीले एउटा प्रदेशमा सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति बनेको गठबन्धनका नेताहरूले बताइसकेका छन् । 

समाजवादीको प्रदेश कमिटी बैठकले प्रदेश कमिटीका पदाधिकारीको कार्यविभाजन गर्नुका साथै आगामी ४ र ५ मंसिरमा प्रदेशस्तरीय कार्यकर्ता प्रशिक्षण गर्ने निर्णय गरेको प्रदेश सचिव दिनेशचन्द्र सुवेदीले जानकारी दिए । यस्तै, सुदूरपश्चिममा बाढीपहिरोपीडितलाई राहत उपलब्ध गराउन प्रदेश र संघीय सरकारसँग मागसमेत बैठकले गरेको छ ।

सुझावित समाचार