हरेक नेपाली नागरिकको आवासको अधिकार सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यसहित सरकारले भवन ऐन, २०८३ को विधेयक संघीय संसद् सचिवालयमा दर्ता गरेको छ। पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले शुक्रबार दर्ता गराएको विधेयकमा निम्न आय भएका परिवारलाई आवासको ग्यारेन्टी गर्ने तथा मध्यम आय भएका परिवारलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र भूकम्प प्रतिरोधी घर उपलब्ध गराउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
विधेयकअनुसार पहिलोपटक घर निर्माण गर्ने नेपाली नागरिकलाई सरकारले तोकेको डिजाइन तथा मापदण्डअनुसार घर बनाउन आवश्यक नदीजन्य तथा प्राकृतिक निर्माण सामग्री निःशुल्क उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरिएको छ। गोठ निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने प्रकृतिजन्य सामग्रीसमेत निवेदनका आधारमा निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था प्रस्तावमा छ।
गरिब तथा विपन्न परिवारलाई ७५ हजारसम्म अनुदान
गरिब तथा विपन्न नागरिकको आवास सुनिश्चित गर्न संघीय सरकारले ५० हजार रुपैयाँ र प्रदेश सरकारले २५ हजार रुपैयाँ गरी अधिकतम ७५ हजार रुपैयाँसम्म आवास अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ।
यस्तै, विपद्का कारण जोखिममा रहेका, असुरक्षित तथा जोखिमपूर्ण बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरी सरकारले नयाँ घर निर्माण गरिदिने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ।
मध्यम आय भएका परिवारका लागि सहुलियतपूर्ण आवास
विधेयकले मध्यम आय भएका नागरिकका लागि आधारभूत मापदण्ड पूरा भएका, सुरक्षित, भूकम्प प्रतिरोधी तथा व्यवस्थित ‘स्मार्ट’ घर निर्माण गरी उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरेको छ।
प्रस्तावअनुसार यस्ता घरको लागत २० लाखदेखि ७५ लाख रुपैयाँसम्म हुने र घरको प्लिन्थ क्षेत्रफल ९ सयदेखि १ हजार ३ सय वर्गफिटसम्म हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
नागरिकले सहुलियतपूर्ण ऋणमार्फत यस्ता घर प्राप्त गर्न सक्नेछन्। प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार १५ वर्षसम्म मासिक किस्तामा घर उपलब्ध गराउने विकल्प राखिएको छ।
प्रस्तावित किस्ता योजनाअनुसार पाँच लाख रुपैयाँ अग्रिम भुक्तानी गरेपछि मासिक ११ हजार रुपैयाँ,१० लाख रुपैयाँ अग्रिम भुक्तानी गरेपछि मासिक १५ हजार रुपैयाँ, १५ लाख रुपैयाँ अग्रिम भुक्तानी गरेपछि मासिक २० हजार रुपैयाँ, २० लाख रुपैयाँ अग्रिम भुक्तानी गरेपछि मासिक ३० हजार रुपैयाँ,२५ लाख रुपैयाँ अग्रिम भुक्तानी गरेपछि मासिक ३५ हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
सरकारले निम्न आय भएका नागरिकको आवास सुनिश्चित गर्नुका साथै मध्यम आय भएका परिवारलाई सुरक्षित र व्यवस्थित घर उपलब्ध गराउने गरी आवासको अधिकारलाई कानुनी आधार दिने उद्देश्यले नयाँ भवन ऐनको विधेयक अघि बढाएको जनाएको छ। विधेयक संसद्बाट पारित भई कार्यान्वयनमा आएपछि प्रस्तावित व्यवस्था कानुनी रूपमा लागू हुनेछ।
