- निर्वाचनका लागि नेपाल प्रहरीले एक लाख ३३ हजार ९८० तथा सशस्त्र प्रहरीले १५ हजार निर्वाचन प्रहरी भर्ना गरेका थिए । उनीहरूलाई पोसाक खरिदका लागि नगद नै दिइएको थियो । प्रत्यक्ष रूपमा खरिदमा प्रहरी देखिएको छैन । तर, प्रहरीले जिल्लाअनुसार ठेकेदारलाई तोकेर सहजीकरण गरी लाभ लिएको आरोप लागेको छ । समितिलाई दुई महिनाभित्र अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाउन भनिएको छ ।
गत फागुनमा सम्पन्न निर्वाचनमा भर्ना भएका निर्वाचन प्रहरीका लागि भएको कपडा खरिदका विषयमा संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले अध्ययन उपसमिति गठन गरेको छ । रास्वपा सांसद मनीष झाको संयोजकत्वमा शुक्रबार उपसमिति गठन भएको हो ।
समितिमा सांसदहरू ऐन महर, योगेश गौचन थकाली, आरेन राई, खगेन्द्र सुनार, खुश्बु ओली, रमेशकुमार मल्ल, गणेश धिमाल र महेन्द्रबहादुर शाही सदस्य रहेका छन् ।
नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले निर्वाचन प्रहरीको पोशाक खरिदमा अनियमितता भएको उजुरी परेपछि त्यसमा अध्ययन हुन लागेको हो । प्रहरीले भने सम्बन्धित निर्वाचन प्रहरीलाई पोशाक खरिदको पैसा नगद नै दिइएकोले यसमा कुनै अनियमितता नभएको दाबी गरेको छ । समितिले सुरुमा अध्ययन गर्ने र त्यसको आधारमा छानबिन गर्ने नगर्ने निर्णय गर्ने सांसद खुश्वु ओलीले बताइन् ।
रास्वपाकै सांसद खगेन्द्र सुनारले खरिदमा अनियमितता भएको भन्दै प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीको राजीनामा समेत माग्दै आएका छन् । उनलाई पनि राखेर अध्ययन समिति गठन भएको हो । सुरुमा समितिमा उनलाई राखिएको थिए । सुनारले आफुलाई संयोजक नै मानेका थिए । पछि सदस्यमा राखिएको हो । समितिको बैठकमा अध्ययन समिति बनाउने कि छानबिन समिति भन्नेमा पनि विवाद देखिएको थियो ।
निर्वाचनका लागि नेपाल प्रहरीले एक लाख ३३ हजार ९८० तथा सशस्त्र प्रहरीले १५ हजार निर्वाचन प्रहरी भर्ना गरेको थियो । उनीहरूलाई पोशाक खरिदका लागि नगद नै दिइएको थियो । प्रत्यक्ष रुपमा खरिदमा प्रहरी देखिएको छैन । तर, प्रहरीले जिल्लाअनुसार ठेकदारलाई तोकेर सहजीकरणी गरी लाभ लिएको आरोप लागेको छ । समितिलाई दुई महिनाभित्र अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाउन भनिएको छ ।
