चौध साता पुरानो देउवा सरकार र चौध साताअगाडि बिदा भएको ओली नेतृत्वको सरकारबीच खासै अन्तर देख्न पाइएको छैन
‘साँच्चै केपी ओलीबराबरको शक्तिशाली नेता यो देशमा अर्को छैन’ पत्रकारिताका प्राध्यापक हृषिकेश दाहालले केही दिनपहिले एउटा ट्विट गरे, ‘झन्डै दुईतिहाइको बहुमतबाट सत्ताच्यूत हुन, स्थिर प्रदेश सरकारलाई अस्थिर बनाउन, नेकपालाई दुई चिरा (बनाउने) र एमालेलाई चोइट्याउने वातावरण जो कसैले किन बनाउन सक्थ्यो ?’ ट्विट दमदार थियो ।
तर, पूर्वप्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीले यो ट्विट पढे कि पढेनन्, सुने कि सुनेनन् ? पढे सुनेको भए यसले उनलाई कति छोयो, कति छोएन ? अनुमानको भरमा भन्न सकिने कुरा होइन । कुरा खड्गप्रसाद शर्मा ओलीको मात्र होइन, अहिलेको जुगका राजनीतिज्ञ कोही पनि भरपर्दा छैनन् । ओली त प्रतिपक्षका नेता भए । उनले जे बोल्दा पनि भयो । तर, यता सत्तापक्षमा रहेका गठबन्धनका नेताहरू पनि भरपर्दो कुरा गर्दैनन् । जे मन लाग्छ, त्यही बोलिदिन्छन् ।
्गठबन्धन सरकारका प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले आफ्नो नेतृत्वमा बनेको सरकारलाई पूरा आकार दिन सकेका छैनन । देउवा प्रधानमन्त्री भएकै चौध साता बितिसक्यो । चारजना कांग्रेस र दुईजना माओवादी सांसदलाई मन्त्रीमा लिएर उनी शासन चलाइराखेका छन् । मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन यति ढिलो हुनुको कारण स्वयं प्रधानमन्त्री देउवा हुन् कि गठबन्धनमा सामेल भएका दलहरू हुन् ? जे भए पनि चौध सातासम्म मन्त्रिपरिषद्ले आकार लिन नसक्नु हास्यास्पद कुरा हो । यो नादानी प्रधानमन्त्री देउवाको मात्र होइन ।
यो नादानी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नवगठित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलगायत सबै नेताको हो । मन्त्री बन्ने र बनाउने कुरामा नेताहरूमा घटस्थापनाका दिन बिहान पनि ठूलो छटपटी देखिएकै हो । शुक्रबार साँझसम्म मन्त्रीहरूको शपथग्रहण हुने आशा नगरिएको होइन । तर, संजोग अझै जुरेको छैन ।
सभापति देउवाको पार्टीमा पनि मन्त्री पदको समीकरण मिलेको छैन । वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले आफ्ना गुटका तीनजनालाई मन्त्री बनाउन सकेनन् । माधव नेपाल र उपेन्द्र यादवको पनि त्यही गुनासो छ कि मन्त्रीको स्थान नै पुगेन उनीहरूलाई । संविधानले दुई दर्जनभन्दा बढी मन्त्री बनाउन बन्देज नलगाएको भए प्रधानमन्त्री देउवा पाँच दर्जन मन्त्री बनाउन पनि पछि हट्ने थिएनन् । अहिले त्यो गर्न मिलेन । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) को पतनपछि सरकारले जस्तो असल व्यवहारको प्रदर्शन गर्नुपथ्र्यो, त्यो गर्न सकेन । किनभने, सरकार चलाउने पार्टीका सांसदहरू भर गर्न सकिने अवस्थामा रहेनन् । उनीहरू स्थिर नरहने सम्भावना बढ्यो ।
राजनीतिक दलका निर्वाचित सदस्यहरूको यो व्यवहारले सम्पूर्णतः गणतान्त्रिक लोकतन्त्रलाई नै अप्ठेरोमा धकेलेको छ । यसरी धकेल्नुको मुख्य कारण नेताहरूको अदूरदर्शी व्यवहार हो । सर्वोच्च अदालतले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) बीचको एकीकरण भत्काउनुको केही कारण पक्कै थिए होलान्, अथवा त्यो काम नगरेको भए पनि हुने थियो होला । ती कारण खड्गप्रसाद शर्मा ओलीसँग जोडिएका थिए । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको संरचना एकै धक्कामा चूरचूर हुने त्यत्ति कमजोर पक्कै थिएन होला । त्यसपछि नै कम्युनिस्ट राजनीतिमा जसप्रकारको ध्रुवीकरण देखा पर्यो, त्यो अनौठो थियो । पार्टी विभाजनले त्यतिवेला राजनीतिक वातावरणमा झनै नराम्रो प्रभाव पार्यो, जब खड्गप्रसाद शर्मा ओलीले संसद् विघटन गरे । सर्वोच्च अदालतले यसविरुद्ध हस्तक्षेप गरेर संसद् पुनस्र्थापना गर्यो । उनले फेरि पनि संसद् विघटन गरे । फेरि
पनि संसद् पुनस्र्थापित भयो । यो नै गठबन्धनको स्वाभाविक कारक बन्यो ।
संसद्सँग खड्गप्रसाद शर्मा ओलीको के दुस्मनी थियो ? किन उनी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको बहुमतले बनेको बलियो सरकारमा रमाउन चाहेनन् ? संसद्सँग उनको के कुरामा बुझेन चित्त ? प्रचण्डसँग उनको सम्बन्ध त्यति पारदर्शी देखिएको थियो । रातारात के भयो त्यस सम्बन्धमा ? झापाका शैक्षिक व्यापारीसँग प्रचण्ड र ओलीले सँगै बसेर खाना खाएको तस्बिर अहिले पनि धमिलिएको छैन । कसरी र किन टुट्यो, त्यो व्यक्तिगत सम्बन्ध ? बीचमा, किन र कसरी कहाँबाट आए ठोरीका श्रीराम ? के भयो कालापानीको चुच्चे नक्सालाई ? कि संसदीय पद्धतिसँग नै कडा रोष थियो ओलीको ? अहिलेसम्म कसैले बुझेको छैन । ओलीका समर्थकलाई लाग्ला कि यो उनको महान् राजनीतिक कूटनीति हो । तर, देशको मर्यादाका हिसाबले प्रधानमन्त्रीका रूपमा ओलीका व्यवहार सम्मानजनक थिएनन् । यो कुरामा पढेलेखेका नेपाली जनता कसैको पनि आशंका छैन होला ।
चौध सातासम्म मन्त्रिपरिषद्ले आकार लिन नसक्नु प्रधानमन्त्री देउवाको मात्र अक्षमता होइन, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड, नवगठित नेकपा (एस) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलगायत सबै नेताको हो
तर, चौध साता पुरानो देउवा सरकार र चौध साताअगाडि बिदा भएको ओली नेतृत्वको सरकारबीच खासै फरक देख्न पाइएको छैन । देउवा सरकार चुस्त छैन । ओली सरकार चुस्त थियो । उसको चुस्ती नेपाली समाजका लागि थिएन । एमालेका नेता र कार्यकर्ताका लागि ओलीको सरकार ‘पहिले पनि कुनै कालमा नभएको र आगामी समयमा पनि कुनै कालमा नहुने’ होला । तर, त्यो सरकार नीति–नियम र ऐन–कानुनको बर्खिलाप हुने काम गरिरहेको थियो । त्यो सरकारले देशको धेरै हानि–नोक्सानी गर्यो । यो सबैले देखेका हुन् : प्रधानमन्त्री भएपछि ओली आफ्नो जन्मोत्सव मनाउन बडो तामझामसाथ, दुई–दुई वटा हेलिकोप्टर लिएर आफू जन्मिएको गाउँ गए । दुईमध्ये एउटा हेलिकोप्टरमा आधुनिक चलनअनुसार जन्मोत्सवमा काट्ने केक र अन्य खानेकुरा थिए । एउटामा स्वयं ओली चढेका थिए । गरिब जनताको जीवनको सन्दर्भमा यो बडो टिठ लाग्दो दृश्य थियो ।
जब वैधानिक सरकारहरू रमिते हुँदै जान्छन्, देशका जान्ने–सुन्ने वर्गका मानिसले जनतालाई सतर्क गराउनुपर्छ । हाम्रो देशमा अहिलेको शासन व्यवस्था कुनै लहडीले चलाएको जस्तो छ । जहाँ कानुनको मर्यादा राख्नुपर्ने हो, त्यहाँ नीति–नियम केही छैन । सत्तामा बसेका मानिस र उसका परिवारको तजबिजी प्रबन्धले आधुनिकताको बाटोमा हिँडिरहेको देश कहीँ पुग्दैन । अहिले समाचारपत्रका प्रमुख हिस्साहरू बनेर आएका छन् सरकारी अक्षमताका कुरा । अघिल्लो सरकारले केही गर्न सकेन, यो सरकारले के पो गर्ला र भन्ने भाव छ जताततै । यति ठूलो अविश्वासको आगोमा जल्दै गएका छन् मानिस । तैपनि, सत्ताधारीलाई कुनै मतलब छैन । देशमा कोलाहल मच्चिँदै छ । सरकारले त्यो कोलाहलको भाषा बुझेकै छैन ।
ठूलो कुरा अहिलेको अवस्थामा देशमा राजनीतिक विचारधारा नै छैन । तर, विचारधाराको दम्भ भने जताततै छ । राजनीतिक विचारधारा शून्य भएपछि हुने यस्तै हो । केही दिनअघि एमालेका नेता तथा लुम्बिनी प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल भन्दै थिए, ‘हामी कम्युनिस्ट पार्टी हौँ । तर, हामी डेमोक्य्राटिक हौँ ।’ कम्युनिस्ट पार्टी डेमोक्य्राटिक हुने यो कुन चाहिँ फ्युजन हो ? जब देशका प्रमुख भनिने नेताहरू यस्ता सिद्धान्तका आलाकाँचा अर्थमा रमाउँछन् भने अरूको के हाल होला ?
