ब्रेक्जिटको बारेमा सबैले सुनेकै छन् । बेलायतले युरोपेली संघको सदस्यता अन्त्य गरेको जनाउन अंग्रेजी शब्द ब्रिटेन र एक्जिट (अन्त्य वा बहिर्गमन) मिलाएर बनाइएको शब्द थियो, ब्रेक्जिट । यो शब्दले ब्रिटिस नागरिकलाई पक्ष र विपक्षमा विभाजित गर्यो । तर, अहिले त्यसको विपरीत महामारीको अन्त्य जनाउन आएको अर्को नयाँ अंग्रेजी शब्द ‘प्यान्डेक्जिट’को पक्षमा आमसहमति देखिन्छ । यो शब्द आफैँले अहिले विश्वलाई आतंकित बनाइरहेको कोभिड–१९ को महामारी एक दिन अन्त्य हुनेछ भन्ने आशालाई संकेत गर्छ । मानिसहरू आफन्तसँग निर्धक्कसँग भेटघाट गर्न र विनाकुनै अवरोध विचरण गर्न आतुर छन् ।
महामारीको अन्त्यले सामाजिक अन्तरक्रिया सुचारु गरे पनि आर्थिक रूपमा यसले सकारात्मक प्रभाव पार्ने कुरामा शंका छ । ‘बैंक फर इन्टरनेसनल सेटलमेन्टम’का अनुसन्धानदाताले सन् २०२० मा महामारीले गर्दा विकसित मुलुकको उत्पादनमा ८ प्रतिशत नोक्सान पुगेको र यो वर्ष पनि २ प्रतिशतको नोक्सानी हुने प्रक्षेपण गरेको छ । सन् २०२२ मा कोरोना महामारी कम भएसँगै यात्रा तथा अन्य नियन्त्रण खुकुलो हुँदा बलियो आर्थिक पुनरुत्थान हुन सक्छ, तथापि यसको मात्रा देशअनुसार फरक पर्न सक्छ । किनकि, संक्रमण दर तथा खोप दर एक देशबाट अर्को देशमा फरक छ । तर, आम–संक्रमण र पुनर्संक्रमणले पुनः गति लियो भने पुनः आर्थिक क्रियाकलापहरू ठप्प गर्नुपर्ने स्थिति आउन सक्छ । त्यस अवस्थामा तेस्रो आर्थिक कठिनाइ उत्पन्न हुनेछ ।
महामारीबाट बाहिरिनासाथ आर्थिक उपलब्धिमा स्वतः सुधार हुँदैन । ‘अवसरलाई समस्यामा बदल्न’ माहिर केन्द्रीय बैंकरलाई चिन्ताले समात्न थालिसक्यो ! तिनको आधारभूत आर्थिक परिदृश्य सकारात्मक रहे पनि उनीहरूले ठूलो जोखिम देख्न थालिसकेका छन् । ‘नीतिनिर्माताले ठूलो चुनौती सामना गरिरहेका छन् । निजी तथा सार्वजनिक ऋण निकै उच्च छ र महामारीको नकारात्मक विरासत अझै ठूलो छ,’ बिआइएसका महाप्रबन्धक अस्टिन कारस्टेन्सले बताए । कारस्टेन्सको मुख्य जोड कोभिड–१९ ले सिर्जना गरेको आर्थिक क्षतिलाई ‘असाधारण बृहत् अर्थशास्त्रीय नीतिद्वारा मिलाउने’ कार्य भएको छ । अर्थात्, अत्यन्त न्यून ब्याजदर तथा परिमाणात्मक लचकताको विशाल मात्रालगायत ‘पर्याप्त’ वित्तीय सहयोगले काम गरेको छ । बजेटमार्फत सहयोग गर्ने कार्य देशपिच्छे भिन्न छ । उदाहरणका लागि यो युरोपमा भन्दा अमेरिकामा उल्लेख्य धेरै छ । तर, सरकारी ऋण सबैतिर उच्च वृद्धि भएको थियो र जापान तथा इटालीजस्ता देशमा हालसम्मकै उच्च स्तरमा पुगेको छ ।
यो पृष्ठभूमिमा बिआइएसले दुई खतरनाक नकारात्मक परिदृश्य पहिचान गरेको छ । पहिलो त संक्रमणसम्बन्धी नै छ । कोरोना भाइरसको नयाँ भेरियन्ट उदाउन सक्ने र त्यसले थप लकडाउन तथा वित्तीय सहायता आवश्यकता गराउन सक्छ । जुन केही सरकारका लागि धान्न कठिन हुनेछ । मेरो विचारमा पनि थप लकडाउन राजनीतिक रूपमा असम्भव जस्तै छ । त्यसैले यदि कोरोना भाइरसको नयाँ भेरियन्ट फैलियो भने सतर्कतापूर्वक दैनिक कार्य अघि बढाएर खोपले
अतिरिक्त मृत्युलाई घटाउने आस गर्न सकिन्छ ।
धेरैले कोभिड–१९ महामारी चाँडै अन्त्य हुने आशा गर्न थालेका भए पनि महामारीको अन्त्यलगत्तै आर्थिक फाइदा हुनेछैन । बरु मुद्रास्फीति थप बढ्नेछ, जसको उपचारका लागि मौद्रिक नीति आवश्यक पर्न सक्छ ।
दोस्रो नकारात्मक परिदृश्य वर्तमान मूल्य दबाब सघन हुँदै जानेछ र मुद्रास्फीति झनै बढ्नेछ । अन्ततः त्यसका लागि मौद्रिक हस्तक्षेपको आवश्यकता पर्नेछ । यस वर्षको जुलाईमा अमेरिकी मुद्रास्फीति दर ५.४ प्रतिशत थियो । सुक्खा उपभोग्य सामग्रीको ढुवानी दर पहिल्याउन प्रयोग हुने बाल्टिक ड्राई इन्डेक्स यो वर्ष १७० प्रतिशतले बढेको छ । धेरै स्थानमा आपूर्ति सीमितता देखिन थालेको छ । अमेरिकी फेडरल रिजर्भ र अन्य केन्द्रीय बैंकको आधिकारिक धारणा अहिले देखिएको मुद्रास्फीति क्षणिक हो भन्ने छ । तर, फ्रेन्च भनाइ छ, ‘अस्थायी कुराजतिको स्थायी रूपमा टिक्ने केही हुँदैन ।’ यदि केन्द्रीय बैंकहरूको आमसहमति गलत ठहरियो, भविष्यमा थप समस्या उत्पन्न हुन सक्छ । महामारीको अन्त्य भएपछि मौद्रिक नीतिलाई कसियो भने विगतका भन्दा गम्भीर परिणाम आउनेछ । किनकि, केन्द्रीय बैंकहरूले यति धेरै सरकारी ऋण उपयोग गरेका छन् कि सरकारी बोन्डको औसत म्याच्युरिटी अवधि निकै घटेको छ । त्यसैले सार्वजनिक क्षेत्रको बहिखाता अल्पकालीन ब्याजदरमा परिवर्तन सामान्य अवस्थामा भन्दा निकै घटेको छ ।
कुनै पनि देशको सत्तारूढ दल नीतिलाई कस्ने केन्द्रीय बैंकर मन पाउँदैनन् । किनकि, यसको प्रत्यक्ष वित्तीय प्रभाव हुनेछ । साथमा, विकसित देश र त्यसमा पनि अमेरिकामा मौद्रिक कसाइले उठ्न लागेको बजारलाई नकारात्मक असर गर्छ । धेरै मुलुक अझै महामारी नियन्त्रणमा संघर्ष गरिरहेका छन् । अमेरिका र युरोपको खोप दर तुलनात्मक रूपमा उच्च छ भने अन्य मुलुक त निकै पछाडि छन् । तथापि, पछिल्लो समय धनी मुलुकले तिनको खोप भण्डारबाट केही विपन्न मुलुकलाई पनि दिने कुराले सकारात्मक संकेत दिएको छ ।
महामारीविरुद्धको लडाइँमा विश्वका सबै मुलुकले चुनौती सामना गरिरहेका छन् र त्यसविरुद्ध सरकारी नीति पनि लगभग उस्तै देखिन्छ । महामारीको अत्यपछिको समयमा भने त्यो बदलिन सक्छ । न्यून कोभिड–१९ संक्रमण दर भएका मुलुकले उठाएका कदम र न्यून सार्वजनिक ऋण भएका मुलुकले अपनाएका नीति अन्य मुलुकका लागि विध्वंसकारी हुनेछ ।
© Project Syndicate 2021
नयाँ पत्रिका र प्रोजेक्ट सिन्डिकेटको सहकार्य
सन् २००३–२०११ बीच लन्डन स्कुल अफ इकोनोमिक्सका निर्देशक रहेका हवार्ड डेभिस बैंक अफ इंग्ल्यान्डमा सह–गभर्नर पनि हुन् ।
