- विपतकाे समयमा समन्वय भनेको बैठक बस्नु मात्र नभई सही सूचना, सही ठाउँमा, सही समयमा र सही व्यक्तिसम्म पुर्याउनु पनि हो
भदौ १० गते भोटेकोशीमा आएको विनाशकारी बाढीले रसुवा, नुवाकोट र धादिङका विभिन्न क्षेत्रमा ठुलो मानवीय तथा भौतिक क्षति पुर्यायो । बाढीको खबर सुनेदेखि नै नागरिक समाजका तर्फबाट हामीले उद्धार, राहत र प्रभावित नागरिकको अवस्थाबारे चासो राख्दै आएका थियौँ । यही क्रममा नुवाकोटको विदुरआसपासका बाढी प्रभावित क्षेत्रमा पुग्ने अवसर मिल्यो । नागरिक समाजको अभियन्ताका रूपमा त्यहाँ पुग्दा मैले देखेको दृश्य केवल भौतिक क्षतिको कथा थिएन । त्यहाँ पीडा थियो, त्रास थियो, आफन्त गुमाएको शोक थियो, राहतको प्रतीक्षा थियो र विपत्बिच पनि एक–अर्कालाई सहयोग गर्ने मानवीय भावना थियो । तर, त्यहाँ देखिएको अर्को दृश्यले मलाई गम्भीर बनायो, एउटै विपत्मा पनि मानिसहरू फरक–फरक कारण त्यहाँ जम्मा भएका थिए ।
पाँच किसिमका भिड
पहिलो भिड थियो, हराएका तथा मृत्यु भएका व्यक्तिका परिवारको । परिवारका सदस्य नेपाली सेनाको ब्यारेक तथा आसपास आफन्तको खोजीमा देखिन्थे । कसैको आँखामा अझै आफन्त जीवित भेटिने आशा थियो भने कसैमा आफ्ना प्रियजनको अवस्था जानकारी पाउने तीव्र बेचैनी । विपत्को वास्तविक पीडा यिनै अनुहारमा देखिन्थ्यो ।
दोस्रो भिड थियो, राहतको आशामा भौँतारिएका नागरिकको । घरबार, खाद्यान्न र दैनिक जीवनको आधार गुमाएका नागरिकको तत्कालको चिन्ता स्वाभाविक थियो, आज के खाने, कहाँ बस्ने र भोलि के हुने हो ?
तेस्रो भिड थियो, सहयोग गर्न पुगेका सामाजिक संघसंस्था, गैरसरकारी संस्था, निजी क्षेत्र, समाजसेवी र स्वयंसेवकको । कोही खाद्यान्न लिएर पुगेका थिए, कोही कपडा, स्वास्थ्य सामग्री वा अन्य आवश्यक सामग्री लिएर । विपत्को समयमा नेपाली समाजले देखाउने सहयोगी भावना त्यहाँ पनि देखिन्थ्यो ।
चौथो भिड थियो, घटना हेर्न, फोटो–भिडियो खिच्न र सामाजिक सञ्जालमा राख्न पुगेको । विपत्को अवस्थालाई अभिलेख गर्नु र सूचना प्रवाह गर्नु आवश्यक छ । तर, पीडितको दुःखलाई केवल सामाजिक सञ्जालको सामग्री बनाउने होइन, उनीहरूको सम्मान, गोपनीयता र संवेदनशीलतालाई पनि उत्तिकै महत्व दिनुपर्छ ।
पाँचौँ र सबैभन्दा महत्वपूर्ण भिड थियो, अझै पनि त्रासमा रहेका स्थानीय नागरिकको । बाढीको पानी घटे पनि उनीहरूको मनको डर घटेको छैन । फेरि बाढी आउन सक्ने त्राससँगै घर, बाटो, पुल, खेतबारी र जीविकोपार्जनका आधार गुमाएका नागरिक अझै अनिश्चित भविष्यसँग जुधिरहेका छन् ।
यी पाँच दृश्यलाई एकै ठाउँमा राखेर हेर्दा लाग्छ, उद्धार एउटा चरण हो, विपत् व्यवस्थापन भने अझ लामो यात्रा हो ।
सरकार र सुरक्षा निकायको भूमिका सरहानीय : यस विपत्मा सरकारले सुरुदेखि नै गरेको उद्धार प्रयास तथा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलले खेलेको भूमिका उल्लेखनीय छ । विशेषगरी जोखिमपूर्ण अवस्थामा आफ्नो ज्यानको पर्वाह नगरी नागरिकको उद्धारमा खटिनु सामान्य काम होइन । नेपाली सेनाको हवाई तथा स्थलगत उद्धार प्रयास प्रशंसनीय छ । बेपत्ताको खोजी, जोखिममा परेका नागरिकको उद्धार र सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने काममा सुरक्षा निकायले खेलेको भूमिका राज्यको विपत् प्रतिकार्य क्षमताको महत्वपूर्ण उदाहरण हो । तर, अब हामीले एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न सोध्नुपर्छ, उद्धारपछि के गर्ने ? विपत्को पहिलो चरणमा जीवन बचाउनु सर्वोच्च प्राथमिकता हुन्छ । त्यसपछि राहत, स्वास्थ्य, सुरक्षित आवास, यातायात, सञ्चार, शिक्षा, जीविकोपार्जन र अन्ततः पुनर्स्थापना तथा पुनर्निर्माणका विषय आउँछन् ।
राहत वितरणभन्दा समन्वयको चुनौती : स्थलगत अवलोकनका क्रममा मैले महसुस गरेको प्रमुख विषय हो, विभिन्न निकायबिच अझ प्रभावकारी समन्वयको आवश्यकता छ । संघीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, सुरक्षा निकाय, जनप्रतिनिधि, सामाजिक संघसंस्था, गैरसरकारी संस्था, निजी क्षेत्र तथा अन्य सहयोगी निकाय आ–आफ्ना ठाउँबाट सक्रिय छन् । तर, यी प्रयासबिच एउटै साझा सूचना, प्राथमिकता र कार्ययोजना बन्न सकेन भने राम्रो नियतका बाबजुद राहत प्रभावकारी नहुन सक्छ । कुन ठाउँमा के आवश्यकता छ ? कुन परिवारले राहत पायो, कसले पाएन ? स्वास्थ्य सेवा चाहिएको छ कि छैन ? कहाँ सडक, विद्युत् वा सञ्चार सेवा अवरुद्ध छ ? कति व्यक्ति अझै बेपत्ता छन् ? महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा अपांगता भएका व्यक्तिमध्ये को बढी जोखिममा छन् ? यी प्रश्नको साझा र अद्यावधिक सूचना सबै सरोकारवालासँग हुनु आवश्यक छ । विपत्को समयमा समन्वय भनेको बैठक बस्नु मात्र होइन, सही सूचना, सही ठाउँमा, सही समयमा र सही व्यक्तिसम्म पुर्याउनु हो ।
स्थानीय सरकारलाई केन्द्रमा राख्नुपर्छ : विपत् प्रभावित समुदायको सबैभन्दा नजिकको सरकार स्थानीय सरकार हो । त्यसैले राहत, उद्धार र पुनर्स्थापनाको काममा स्थानीय तह र स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्नुपर्छ । बाहिरबाट जाने सहयोगले स्थानीय आवश्यकता नबुझ्दा कतिपय ठाउँमा आवश्यकताभन्दा फरक सामग्री पुग्ने र कतिपय ठाउँमा अत्यावश्यक सामग्रीको अभाव हुने अवस्था आउन सक्छ । त्यसैले, स्थानीय तहसँग नियमित समन्वय, स्थानीय आवश्यकता पहिचान र पारदर्शी सूचना प्रणाली आवश्यक छ ।
गैरसरकारी संस्था र नागरिक समाजको साझेदारी : विपत्को समयमा सामाजिक संघसंस्था र गैरसरकारी संस्था राहत सामग्री बाँड्न मात्र जाने होइनन् । उनीहरूसँग स्थानीय समुदायसँगको पहुँच, अनुभव, स्वयंसेवक, विषयगत ज्ञान, सामाजिक परिचालन र लामो समयसम्म काम गर्ने क्षमता हुन्छ । त्यसैले, राज्यले गैरसरकारी संघसंस्थालाई सहयोगी मात्र होइन, विपत् व्यवस्थापनको साझेदारका रूपमा हेर्नुपर्छ । यसै सन्दर्भमा गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपालले प्रभावित क्षेत्रमा सरकार, स्थानीय तह, सुरक्षा निकाय, गैरसरकारी संस्था, निजी क्षेत्र तथा अन्य सहयोगी पक्षबिच समन्वयका लागि बहुपक्षीय समन्वय संयन्त्रको अवधारणा अघि सारेको छ । साथै, प्रभावित जिल्लामा ‘हेल्प डेस्क’ स्थापना गर्न आवश्यक छ । यसले राहतको आवश्यकता, उपलब्ध सहयोग, बेपत्ताको सूचना, स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक सेवा र सम्बन्धित निकायसँगको सम्पर्कलाई व्यवस्थित गर्न सक्छ ।
सहयोग गर्न चाहनेलाई सहजीकरण आवश्यक : बाढी प्रभावितलाई देशभित्रका व्यक्ति तथा निजी क्षेत्र मात्र होइन, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्था पनि सहयोग गर्न इच्छुक छन् । सहयोग गर्न चाहनेलाई अनावश्यक प्रशासनिक झन्झटमा राख्ने होइन, स्पष्ट मापदण्ड र समन्वयका माध्यमबाट सहज बनाउने नीति आवश्यक छ । कसले कहाँ सहयोग गर्ने, के आवश्यक छ र कसरी वितरण गर्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट संयन्त्र भएमा सहयोगको प्रभाव बढाउन सकिन्छ । सहयोगका नाममा दोहोरोपन, असमान वितरण वा अनावश्यक भिड सिर्जना हुनुहुँदैन ।
बेपत्ताको खोजी र मृतकको सम्मानजनक व्यवस्थापन : बाढीले धेरै परिवारलाई अझै अनिश्चितताको अवस्थामा राखेको छ । आफन्त जीवित छन् कि छैनन् भन्ने जानकारी नपाउनु आफैँमा ठुलो पीडा हो । त्यसैले, बेपत्ताको खोजीलाई निरन्तरता दिनुका साथै भेटिएका शवको पहिचान, अभिलेखीकरण र सम्मानजनक व्यवस्थापनमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ । मृतकको सम्मान गर्नु भनेको केवल शव व्यवस्थापन गर्नु होइन, उनीहरूको परिवारको पीडा, अधिकार र सम्मानलाई सम्बोधन गर्नु पनि हो ।
अबको प्राथमिकता राहतबाट पुनर्स्थापनातर्फ : राहत अहिले तत्काल आवश्यक छ । तर, राहत कहिलेसम्म ? प्रभावित परिवारको दीर्घकालीन जीवन कसरी अघि बढ्छ ? यही प्रश्न अबको मुख्य चुनौती हो । सरकारले अब स्पष्ट र समयबद्ध योजना सार्वजनिक गर्नुपर्छ । सडक र पुल कहिले सञ्चालन हुन्छन् ? विद्युत् र सञ्चार सेवा कहिले फर्किन्छ ? घर गुमाएका परिवार कहाँ बस्छन् ? विद्यालय र स्वास्थ्य सेवाले कसरी निरन्तरता पाउँछ ? जीविकोपार्जन गुमाएका परिवारलाई कसरी पुनर्स्थापित गरिन्छ ? यी विषयमा नागरिकले सरकारको योजना थाहा पाउनुपर्छ । अनिश्चितता आफैँमा अर्को विपत् हो । त्यसैले उद्धार र राहतसँगै पुनर्स्थापना तथा पुनर्निर्माणको काम पनि तत्काल सुरु गर्नुपर्छ ।
तत्कालका प्राथमिकता : स्थलगत अवलोकन र नागरिक समाजका रूपमा गरिरहेको कामका आधारमा अब मुख्यतः सात विषयलाई प्राथमिकता दिन आवश्यक देखिन्छ : पहिलो, जोखिममा रहेका नागरिकको लक्षित उद्धार र सुरक्षित बसोवासको व्यवस्था गर्नुपर्छ । दोस्रो, अवरुद्ध सडक तथा पुल, विद्युत् र सञ्चार सेवा तत्काल पुनर्स्थापित गर्नुपर्छ, किनकि यी सेवाविना राहत र पुनर्स्थापनाका काम प्रभावकारी हुन सक्दैनन् । तेस्रो, बेपत्ता नागरिकको खोजी तथा मृतकको सम्मानजनक व्यवस्थापनलाई निरन्तरता दिँदै परिवारलाई नियमित र विश्वसनीय सूचना दिनुपर्छ ।
चौथो, घाइते, ज्येष्ठ नागरिक, महिला, बालबालिका, अपांगता भएका व्यक्ति तथा अन्य जोखिममा रहेका समूहका लागि आवश्यकतामा आधारित राहत र सेवा सुनिश्चित गर्नुपर्छ । पाँचौँ, प्रभावित जिल्लामा हेल्प डेस्क र एकीकृत सूचना प्रणाली स्थापना गरी नागरिकलाई राहत, स्वास्थ्य, यातायात तथा अन्य सेवाबारे सहज जानकारी उपलब्ध गराउनुपर्छ । छैटौँ, सरकारको नेतृत्वमा संघ, प्रदेश, स्थानीय तह, सुरक्षा निकाय, नागरिक समाज, गैरसरकारी संस्था, निजी क्षेत्र तथा सहयोगी पक्षबिच प्रभावकारी समन्वय संयन्त्र सक्रिय बनाउनुपर्छ । सातौँ, अबदेखि नै पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणको स्पष्ट ‘रोडम्याप’ सार्वजनिक गर्नुपर्छ, ताकि प्रभावित नागरिकले आफ्नो भविष्यबारे राज्यको योजना बुझ्न सकून् ।
बालबालिकालाई नबिर्सौँ : विपत्को प्रत्यक्ष क्षति देखिन्छ, तर केही क्षति तत्काल देखिँदैन । बाढीबाट प्रभावित बालबालिकाको मानसिक अवस्था, विद्यालय छुट्ने अवस्था, अभिभावक गुमाएका वा विस्थापित बालबालिकाको सुरक्षा, बालश्रममा जान सक्ने जोखिम तथा परिवारबाट छुट्टिने सम्भावनालाई अहिले नै सम्बोधन गर्नुपर्छ । राहत वितरणमा बालबालिका केन्द्रित सामग्री र सेवाका साथै बाल संरक्षणलाई विपत् व्यवस्थापनको अभिन्न हिस्सा बनाउनुपर्छ ।
नागरिक समाजको भूमिका : विपत्को समयमा नागरिक समाजको भूमिका राहत बाँड्नेमा मात्र सीमित हुनुहुँदैन । प्रभावित समुदायको आवाज सरकारसम्म पुर्याउने, राहत वितरणको नागरिक निगरानी गर्ने, अभाव र दोहोरोपन पहिचान गर्ने तथा सरकारका प्रयासमा आवश्यक सहयोग र रचनात्मक सुझाव दिने काम पनि नागरिक समाजकै जिम्मेवारी हो । सरकारले पनि नागरिक समाजलाई आलोचकका रूपमा मात्र होइन, सहयात्री र साझेदारका रूपमा स्विकार्नुपर्छ । विपत्को समयमा सरकार र नागरिक समाजबिच अविश्वास होइन, सहकार्य आवश्यक हुन्छ । बाढीको पानी घट्दै जाँदा विपत् सकिएको ठान्नु हुँदैन । प्रभावित नागरिकका लागि वास्तविक चुनौती त अब सुरु भएको छ । उद्धारले जीवन बचाउँछ, राहतले तत्कालको पीडा कम गर्छ, तर पुनर्स्थापनाले नागरिकलाई भविष्यप्रतिको भरोसा दिन्छ । त्यसैले, अबको हाम्रो प्राथमिकता केवल उद्धार भएका व्यक्तिको संख्या गणनामा सीमित हुनुहुँदैन । कति परिवार सुरक्षित रूपमा आफ्नो जीवनमा फर्किए, कति बालबालिका विद्यालय फर्किए र कति नागरिकले आफ्नो भविष्यप्रति भरोसा पाए ?’ भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्नुपर्छ । यही नै विपत् व्यवस्थापनको वास्तविक सफलता हुनेछ ।
(थापा गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपालका उपमहासचिव हुन्)
