खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले स्थानीयलाई छुटबारे थाहा नै दिएन, जनप्रतिनिधिलाई झुक्यायो
हुम्लाको सिमकोट गाउँपालिकामा लकडाउनको अवधिमा २० प्रतिशत सहुलियत दरको चामलमा कर्मचारीले घोटाला गरेका छन् । नेपाल सरकारले निषेधाज्ञा गरेको अवधिभर खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनको चामल, पिठो, दाल, नुन, चिनी खाना पकाउने ग्यासमा २० प्रतिशत छुट दिने निर्णय गरेको थियो । तर, खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी हुम्ला शाखा कर्मचारीले २० प्रतिशत छुटमा बिक्री नगरी पुरानै मूल्यमा बिक्री गरेको पाइएको छ ।
खाद्य कम्पनीले ३० केजी बोराको अरुवा मोटा चामल १७ सय ४० रुपैयाँमा बेच्ने गरेको छ । त्यसमा २० प्रतिशत छुट दिँदा प्रतिबोरा १३ सय ९२ रुपैयाँमा बिक्री गर्नुपर्नेमा खाद्य कम्पनीका कर्मचारीले पूरै मूल्यमा बेचेको पाइएको छ । यसरी बेच्दा प्रतिबोरा तीन सय ४८ रुपैयाँ उनीहरूले अनियमितता गरेको पाइएको हो । प्रतिबोरा तीन सय ४८ रुपैयाँ बढी लिँदा झन्डै १० लाख रुपैयाँ खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीका कार्यालय प्रमुख निर्मल थापा र सुब्बा भरत अधिकारीको मिलेमतोमा अनियमिता भएको देखिन्छ ।
स्थानीयले आफूहरूले निषेधाज्ञाको समय (असार) मा प्रतिबोरा १७ सय ४० रुपैया तिरेर खरिद गरेको बताएका छन् । तर, खाद्य कम्पनीका कर्मचारीले भने असारमा नौ सय १७ क्विन्टल चामल तीन हजार ५८ घरपरिवारलाई २० प्रतिशत छुटमा बिक्री वितरण गरेको तथ्यांक राखेका छन् । २० प्रतिशत छुट आएको जनतालाई जानकारी नदिई पुरानै मूल्य प्रतिक्विन्टल ५८ सय पर्ने चामल २० प्रतिशत छुट दिँदा ४६ सय ४० रुपैयाँ पर्छ । तर, जनतालाई भने प्रतिक्विन्टल ११ सय रुपैयाँ बढी लिएर पुरानै मूल्यमा बिक्री गरिएको छ ।
खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी प्रधान कार्यालयबाट पठाइएको चिठी ।
सिमकोट गाउँपालिका–२ की भरुनी बोहराले खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी हुम्ला शाखाबाट छुट मूल्यमा चामल नभएको बताइन् । ‘असार, साउन महिनाको चामल एकैचोटि लिएका हौँ, तर पुरानै मूल्य तिर्यौँ,’ उनले भनिन् । सिमकोट गाउँपालिका–५ की ज्ञानु रोकाया आफूहरूलाई २० प्रतिशत छुटमा चामल बिक्री गर्ने कुनै जानकारी नभएको बताउँछिन् । ‘खरिदकर्तालाई चामल पाए भइहाल्छ भन्ने छ, छुटको कुरा थाहा छैन,’ उनले भनिन् ।
खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी हुम्ला शाखा सुब्बा भरत अधिकारीले खरिदकर्ताको कुनै प्रमाण नराखी पुरानो रासनकार्डको फाइलकै आधारमा चामल बिक्री गरेको बताए । प्रतिघर परिवार पाँचजनाको परिवारलाई ३० केजी चामलको २० प्रतिशत छुट दिएको उनको दाबी छ । ‘लकडाउनमा कर्मचारी कम भएकाले कागज राख्न सकेनौँ, नागरिकता, मतदाता परिचयपत्रको फोटोकपीमा किन जनतालाई दुःख दिने भनेर नराखेका हौँ,’ उनले भने । अधिकारीले गाउँपालिकाका जनतालाई निषेधाज्ञा अवधिमा २० प्रतिशत छुट पाउनुहुन्छ भन्दै आफूहरूले भनेको बताए ।
गाउँपालिका बेखबर
खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी हुम्ला शाखाका प्रमुख निर्मल थापाले पनि कर्मचारी कम भएकाले सबैको कागजात राख्न नसकिएको बताए । रासनकार्डको आधारबाट २० प्रतिशत छुट दिएको उनको भनाइ छ । तर, सिमकोट गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि निषेधाज्ञा अवधिमा २० प्रतिशतका दरले जनतालाई चामलमा छुट दिइएको विषयमा जानकार छैनन् ।
खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी सिमकोट शाखाले २० प्रतिशत छुट दिने भनिएको चामलको विषयमा सिमकोट गाउँपालिकालाई समेत जानकारी नभएको पाइएको छ । समकोट गाउँपालिका अध्यक्ष पदमबहादुर लामाले खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले गाउँपालिकालाई यस विषयमा कुनै जानकारी नदिएको बताए । ‘चामलमा २० प्रतिशत छुट दिइएको भन्ने विषयबारे खाद्य व्यस्था तथा व्यापार कम्पनीले जानकारी दिएन,’ उनले भने ।
