दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक निकायका रूपमा रहेको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले फाइभजी प्रयोग गर्न पाउने प्रावधानसहित कार्यविधि पारित गरेको छ। केही दिनअगाडि बसेको प्राधिकरण बोर्डले फाइभजीलगायत नयाँ प्रविधिको परीक्षणसम्बन्धी कार्यविधि, २०७८ पारित गरेको हो। कार्यविधि पारित भएसँगै नेपालमा फाइजी सञ्चालनको बाटो खुलेको छ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले फाइभजी परीक्षणका लागि कार्यविधि तयार भएको बताए। उनका अनुसार उक्त कार्यविधि तयार भएसँगै अब सबै सेवा प्रदायकले परीक्षणका लागि आवेदन दिन सक्नेछन्।
कार्यविधिअनुसार फाइभजी तथा सम्भावित नयाँ प्रविधि परीक्षण गर्न चाहने सेवा प्रदायकले अब परीक्षण मोडालिटी, नयाँ प्रविधिबारे जानकारी, परीक्षण गरिने स्थान, उपलब्ध गराउने सेवा तथा प्रक्रिया, परीक्षणका लागि आवश्यक फ्रिक्वेन्सी विवरण, नेवटर्क जडान तथा सञ्चालनको समय तालिकासहितको कार्ययोजना निवेदन प्राधिकरणमा पेस गर्नुपर्नेछ।
परीक्षणका लागि प्राधिकरणले अधिकतम एक वर्षका लागि निःशुल्क फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराउने र सम्पन्न भएपछि पुनः फिर्ता लिनेछ। सेवाप्रदायकले पनि परीक्षणकालभरि सेवाग्राहीबाट कुनै शुल्क उठाउन पाउनेछैन। यस्ता प्रविधि परीक्षण गर्दा सेवा प्रदायकले ग्रामीण र सहरी दुवै क्षेत्र समेट्नुपर्नेछ। स्वीकृति लिई परीक्षण सुरु गर्दा आवश्यक पर्ने हार्डवेयर तथा सफ्टवेयर आयात तथा जडान कार्य सम्पन्न गरी प्राधिकरणलाई अनिवार्य जानकारी गराउनुपर्नेछ।
स्वीकृत भएको तीन महिनासम्म पनि आवश्यक उपकरण आयात तथा जडानसम्बन्धी कार्यमा प्रगति नदेखिएमा प्राधिकरणले रद्द गर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ।
परीक्षणकालमा प्रयोग भएका उपकरणलाई सेवाप्रदायकले प्राधिकरणको अनुमति लिएर फोरजीका लागि पुनः प्रयोग गर्नसक्नेछ। प्रयोग नभएको खण्डमा प्राधिकरणकै रोहवरमा त्यसलाई सिल गरेर राख्नु वा सम्बन्धित बिक्रेतालाई फिर्ता दिई नियामकलाई जानकारी गराउनुपर्नेछ।
यसअघि नेपाल टेलिकमले फाइभजी परीक्षणका लागि प्राधिकरणमा आफ्नो कार्ययोजना प्रस्तुत गरिसकेको छ। फाइभजीका लागि आवश्यक फ्रिक्वेन्सी निर्धारण नभएकाले टेलिकमले फाइभजीको परीक्षण गर्न पाएको छैन। गत फागुनमा प्राधिकरणले नेपालमा फाइभजीको फ्रिक्वेन्सी निर्धारण गरेको थियो। प्राधिकरणअन्तर्गत रहेको राष्ट्रिय फ्रिक्वेन्सी व्यवस्थापन फोरमले पहिचान गरेको फ्रिक्वेन्सी बोर्डले स्वीकृत गरेसँगै फाइभजी सेवा विस्तारको बाटो खुलेको थियो।
प्राधिकरणले निर्धारण गरेको फाइभजीको फ्रिेक्वेन्सी स्वीकृतिका लागि रेडियो फ्रिक्वेन्सी नीति निर्धारण समितिमा प्रस्ताव पेस गरिएको थियो, तर उक्त समितिले स्वीकृत गरिसकेको छैन। रासस
