जलाशययुक्त र अर्धजलाशययुक्त आयोजनालाई क्रमशः ५० र ४० वर्ष सञ्चालन अनुमति
सरकारले निजी कम्पनीलाई विद्युत् खरिद–बिक्री गर्ने अनुमति दिने तयारी थालेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव मधुप्रसाद भेटवालले नेपाल पूर्वाधार विकास बैंक (निफ्रा)ले स्थापना गर्न लागेको विद्युत् व्यापार कम्पनीलाई विद्युत् व्यापारको अनुमति दिन लागेको बताए ।
नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले बुधबार आयोजना गरेको भर्चुअल अन्तरक्रियामा उनले अन्य कम्पनीलाई पनि यस्तो अनुमति दिने उल्लेख गरे । ‘जुन प्रक्रियाबाट निफ्रालाई अनुमति दिइन्छ, त्यसैगरी अन्य कम्पनीलाई पनि अनुमति दिइन्छ’ उनले भने । कार्यक्रममा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले पनि नयाँ व्यापार कम्पनीहरू आउनु प्राधिकरणका लागि सकारात्मक रहेको बताए ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले स्थापना गरेको विद्युत् व्यापार कम्पनीलाई समेत अनुमति दिन सरकारले अस्वीकार गर्दै आएको थियो । विद्युत् विकास विभागले क्षेत्रीय विद्युत् व्यापारका लागि तत्काल कानुनी प्रबन्ध नभएको भन्दै कम्पनीलाई अनुमति दिएको थिएन । कार्यक्रममा सहसचिव भेटवालले जलाशययुक्त आयोजनालाई ५० वर्ष, अर्धजलाशयुक्त आयोजनालाई ४० वर्षको सञ्चालन अनुमति दिने प्रक्रियामा रहेको बताए ।
कार्यान्वयन हुने बजेट ल्याउन सुझाब
कार्यक्रममा सहभागीले देशभित्रै विद्युत् खपत बढाउने गरी नीति, योजना र कार्यक्रम जरुरी रहेको बताए । आन्तरिक रूपमा बिजुली खपत बढाउनका लागि विद्युतीय सवारीको प्रयोगमा बढवा दिनुपर्ने, विद्युतीय चुलोको प्रयोग तथा उद्योग तथा व्यवसायमा सहज रूपमा बिजुली प्रयोग गर्न पाउने वातावरण बनाउनुपर्ने कार्यक्रममा सहभागी निजी ऊर्जा व्यवसायीहरूले बताए । सरकारले केही नीतिगत सुधार गरेर प्रसारण प्रणालीमा सुधार गर्ने हो भने तत्कालै ५ सय मेगावाट उद्योग प्रतिष्ठानले लिन सक्ने अवस्था छ । यस्तै, ब्लेड उद्योगलाई सहजीकरण गर्न सकिए तत्काल नै २ सय मेगावाट खपत हुन सक्ने उनीहरूको भनाइ छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव मधुप्रसाद भेटवालले झन्डै १७ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजना निर्माणका विभिन्न चरणमा रहेको भन्दै वितरण प्रणालीलाई राम्रो बनाइएको खण्डमा खपत वृद्धि हुने बताए ।
विद्युत् नियमन आयोगका सदस्य डा. रामप्रसाद धितालले मूल्य घटाएर मात्रै बिजुलीको खपत बढ्छ भन्ने मान्यता राख्नुभन्दा पनि त्यसको विविधीकरणमा जोड दिनुपर्ने बताए ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक शाक्यले वितरण तथा प्रसारण प्रणालीलाई सुधार गर्न सकिएको खण्डमा आन्तरिक रूपमा समेत माग बढ्ने बताए । प्रसारण लाइन निर्माणमा देखिएको समस्या समाधानका लागि ‘राइट अफ वे’मा परेका जनतालाई सेयर दिने नीति बनाउन सकेको खण्डमा समस्या समाधान हुनेमा जोड दिए ।
नेपाल उद्योग परिसंघ, ऊर्जा विकास परिषद्का अध्यक्ष ज्ञानेन्द्रलाल प्रधानले बिजुलीको बजार जताततै विस्तारित भएको खण्डमा त्यसैको खोजीमा लाग्नुभन्दा उत्पादन बढाउनेतर्फ विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताए । ‘भारत, बंगलादेशजस्ता मुलुकका लागि नेपालको ऊर्जा जरुरी रहेको भन्दै उहाँले त्यसका लागि संयन्त्र खडा गर्ने र अत्यावश्यक काम गर्नुपर्छ’ उनले भने ।
उद्योग वाणिज्य महासंघको ऊर्जा समितिका सभापति गोपाल खनालले भौतिक पूर्वाधारको विकास र विस्तारमा जोड दिए मात्रै सरकारी तथा निजी क्षेत्रको पहल सार्थक हुने बताए । ऊर्जा क्षेत्रमा एकद्वार नीतिमार्फत काम हुने वातावरण तयार पार्नुपर्नेमा स्वतन्त्र ऊर्जा उद्यमीहरूको संस्था नेपाल (इप्पान)का अध्यक्ष कृष्ण आचार्यले जोड दिए । ‘हामी आफँै उत्पादक भएका कारण हामीले उत्पादन गरेको बिजुली बिक्री गर्न पाउनुपर्छ भन्ने आफूहरूको माग रहेको छ’ उनले भने ।
व्यवसायी भरत खत्रीले व्यापारिक उद्योग तथा व्यवसायीलाई विद्युत्को मूल्य असाध्यै महँगो भएको बताए । ‘बढी खपत गर्नेलाई कम महसुल लिने प्रणालीको व्यवस्था गर्न तथा प्रसारण तथा वितरण प्रणालीको सुधार गर्नुपर्छ’ उनले भने । कार्यक्रममा इप्पानका कोषाध्यक्ष आनन्द चौधरीले मुलुकको विद्युत् उत्पादनको अवस्था तथा क्षेत्रीय विद्युत् व्यापारको मार्गचित्र समेटिएको कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।
