नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत लिएको नयाँ नीतिबाट निजी क्षेत्र उत्साहित देखिएको छ । कर्जाको पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरणलाई थप खुकुलो बनाउने, विशेष पुनर्कर्जाको दायरा बढाउने, आयातको भुक्तानीलाई थप सहजीकरण गर्ने, विद्युतीय भुक्तानीलाई प्रोत्साहित गर्नेलगायत नीतिबाट निजी क्षेत्र उत्साहित भएको हो ।
नेपाल उद्योग परिसंघले सोमबार विज्ञप्ति जारी गरेर मौद्रिक नीतिले कोभिड–१९ ले शिथिल बनाएको अर्थतन्त्र, उद्योग–व्यवसायलाई राहत भई व्यवसाय सञ्चालनमा थप राहत हुने धारणा सार्वजनिक गरेको छ । अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन आवश्यक तरलता व्यवस्थापन गर्न राष्ट्र बैंकले ध्यान दिएको तथा कर्जाको ब्याजदरलाई वाञ्छित सीमामा राखी व्यवसायलाई सहज वातावरण बनाउन खोजिएको परिसंघले जनाएको छ ।
‘कोभिड–१९ का समयमा गरिएको कर्जाका विशेष व्यवस्था, कर्जा पुनर्तालिकीकरण गर्न पाउने समयमा थपजस्ता कदमले व्यवसाय पुनरुत्थान हुँदै दिगोसमेत रहने हाम्रो विश्वास छ,’ परिसंघले भनेको छ, परिसंघ नेपाल राष्ट्र बैंकको यस प्रकारको नीतिगत सुधार तथा निरन्तरताका लागि हार्दिक स्वागत गर्दछ ।’
तेस्रो मुलुकबाट ड्राफ्ट–टिटीका माध्यमबाट वस्तु आयात गर्दा भुक्तानी गर्ने रकम बढाइनु, भारतबाट विदेशी मुद्रामा आयात गर्ने वस्तु थप हुनु, स्वचालित तवरबाट, नियमनकारी निकायबाट स्वीकृत भएको विदेशी लगानीका लागि राष्ट्र बैंकबाट अनुमति लिई रहनुनपर्ने व्यवस्थाले उद्योग–व्यवसायलाई थप हौसला दिने परिसंघले उल्लेख गरेको छ । विद्युतीय माध्यमबाट हुने भुक्तानीको सीमा बढाउने तथा क्युआरबबाट हुने भुक्तानीलाई बढावा दिनेसमेत मौद्रिक नीतिका सकारात्मक पक्ष हुन् ।
थप सुधारलाई परिसंघको सुझाब
पुनर्कर्जाको अधिकतम सीमा २० करोड तोकिएकोमा हवाई तथा उड्डयन, होटेलजस्ता अति प्रभावित उद्योगहरूलाई राहत नहुने भन्दै परिसंघले यसको सीमा बढाई कर्जाको कम्तीमा २० प्रतिशत बनाउन माग गरेको छ । व्यवसाय सञ्चालकको निजी सम्पत्ति कम्पनीको कर्जाका लागि धितो राख्न नपाउने व्यवस्था, लगातार दुई वर्ष घाटामा रहेका उद्योग–व्यवसायलाई वाणिज्य बैंकले सूक्ष्म निगरानीमा राख्नुपर्ने विषयहरूमा भने राष्ट्र बैंकले पुनर्विचार गर्नुपर्ने परिसंघले औँल्याएको छ । त्यस्तै, विदेशी मुद्राको व्यक्तिगत पासपोर्ट सटही सुविधा, भारतबाट विदेशी मुद्रामा आयात हुने वस्तुहरूको सूची तथा विदेशीविज्ञलाई हुने भुक्तानीसमेत आगामी दिनहरूमा थप हुँदै जाने अपेक्षा गरिएको परिसंघले उल्लेख गररेको छ ।
