कारण सुस्पष्ट र सपाट छन्- चुनावी अभियानमा हावादारी प्रतिज्ञा गर्ने, सत्तामा पुगेपछि एक प्रतिशत पनि पूरा नगर्ने प्रवृत्तिले दलहरू संकटग्रस्त बन्दै छन्
संसदीय व्यवस्थामा राजनीतिक पार्टीहरू अपरिहार्य संस्था हुन् । राजनीतिक पार्टीमा सर्वसाधारण मानिस कार्यकर्ताका रूपमा आबद्ध हुन्छन् । आफ्नो अमूल्य समय राजनीतिक दलमा स्वयंसेवाका रूपमा खर्चिन्छन् । कसै–कसैले आफूसँग भएको सम्पत्ति र समय दुवै पार्टी सञ्चालनमा दान गर्छन् । नेतृत्वकर्तालाई आफ्नो अमूल्य मत दिएर आफ्नो हकमा प्रतिनिधि छान्छन् । यस्तो अभ्यासलाई आधारभूत रूपमा हाम्रो लोकतान्त्रिक अधिकारको उपयोग ठान्छौँ । यस्तो सक्रिय सहभागितामा पार्टीले लिने नीति र कार्यक्रममा तथा प्रतिनिधित्व छनोटमा आफ्नो प्रभाव परोस् वा आफैँ छनोट हुने वा नेतृत्व गर्ने अवसर प्राप्त होस् भन्ने आकांक्षा पनि गाँसिएको हुन्छ । पार्टीहरू आवधिक निर्वाचन लड्छन्् । त्यसअघि देशवासीसमक्ष आफ्ना कार्यक्रमहरू प्रतिबद्धताका रूपमा प्रस्तुत गर्छन् । आमजनसमुदायलाई आफूहरूमध्ये एक दललाई रोज्न अनुकूल वातावरण दिन्छन् । बहुमतप्राप्त दलले सरकार बनाएर प्रस्तुत कार्यक्रमिक प्रतिबद्धताअनुसार काम गर्छन् भन्ने विश्वास गरिन्छ ।
समयको बहावसँगै राजनीतिक दलहरूमाथि पनि नयाँ–नयाँ चुनौतीहरू थपिन्छन् । संगठन गर्ने शैली, पद्धति, मुद्दा र काममा पनि नयाँ परिवर्तन देखा पर्ने हुन्छन् । उन्नाइसौँ शताब्दीका राजनीतिक संगठनहरूभन्दा बीसौँ शताब्दीका संगठनहरू धेरै मानेमा फरक हुन पुगे । बीसौँ शताब्दीमा गरिएका राजनीतिक अभ्यासभन्दा एक्काइसौँ शताब्दीका अभ्यास झन् भिन्न भए र हुँदै छन्– सहभागिताका हिसाबले, समाजमा स्वीकार्यताका हिसाबले पनि । धेरै पुराना दलहरू, जसले समयको धारलाई चिन्न सक्दैनन्, उनीहरू विस्थापित हुने दिन पनि आउन सक्छ । विचारधारात्मक हिसाबले क्रान्तिकारी छलाङ मार्ने नयाँ दलहरू राजनीतिमा स्थापित हुन पनि सक्छन् । तिनले पुरानो राजनीतिक माहोललाई विस्थापित गरेर नयाँ संस्कार, संस्कृतिसहितको नयाँ माहोल खडा गर्न सक्छन् ।
०४६ सालको पहिलो जनआन्दोलनपछि नेपालमा पनि राजनीतिक दलहरूमाथिको प्रतिबन्ध फुक्यो । राजनीतिक विचारधारा तथा स्कुलिङका आधारमा दलहरूले आ–आफ्ना संगठनहरूको सुदृढीकरण थाले । केही नयाँ राजनीतिक दलहरूको पनि उदय भयो । निर्दलीय अभ्यास गरेका केही पुरातनवादी सोच भएका पुराना दलहरू पनि राजनीतिक दल गठन गरेर राजनीतिक मैदानमा आए । ०४८ सालको निर्वाचन लड्दा राजनीतिक दलहरू आ–आफ्ना सिद्धान्त, नीति, कार्यक्रममा अहिलेभन्दा प्रस्ट थिए । केही पार्टी आफूलाई निख्खर समाजवादी भन्थे । गरिब किसान–मजदुर तथा श्रमिक वर्गको पक्षधरताको उत्थानको वकालत गरेका थिए । उत्पादनका साधनमाथि पहुँच पुर्याउने र्याडिकल नारा अगाडि सारेका थिए । केही पार्टीले आफूलाई मध्यमार्गी सुधारवादी तथा लोककल्याणकारी पार्टीको रूपमा उभ्याएका थिए । केहीले नवउदारवादी अर्थतन्त्र तथा कन्जरभेटिभ राजनीतिलाई अगाडि सारेका थिए । भिन्न–भिन्न वर्ग आफ्नो राजनीतिक सोचअनुसारका राजनीतिक पार्टीहरूप्रति विश्वस्त देखिन्थे । तर, लगभग यो तीन दशकको अवधिमा राजनीतिक पार्टीहरूमाथिको विश्वास क्रमशः गिर्दो अवस्थामा देखिँदै छ ।
किन चुलिँदै छ अविश्वास ? : हिजो–आज संसदीय प्रजातन्त्रका यी वाहक शक्तिहरूमाथि अविश्वास पैदा भएको छ । बहुसंख्यक मतदाता, कार्यकर्ता, शुभेच्छुक तथा समर्थकमा आफ्नो दलहरूप्रतिको अटुुट विश्वासमा धमिरा लाग्दै गएको महसुस हुन थालेको छ, दलहरूप्रति मोह नै भंग हुन पुगेको जस्तो देखिन्छ । किन यस्तो हुन पुग्यो ? त्यसका मूल कारण के हुन् ? कारणहरू सुस्पष्ट र सपाट छन्– चुनावी अभियानमा हावादारी प्रतिज्ञा गर्ने र सत्तामा पुगेपछि प्रतिज्ञाको एक–दुई प्रतिशत जिम्मेवारी पूरा गर्ने योग्यता पनि नराख्नुले अविश्वासको वातावरण सिर्जना गरेको छ । हामीले देखिरहेका छौँ– राजनीतिज्ञहरू आफू निर्वाचित हुन ठूलो धनराशि खर्चिन्छन् । पार्टीहरू बलियो हुनका लागि ठूलो तामझाम देखाउँछन् । तर, ती सब कामका लागि पैसा कहाँबाट आउँछ भन्नेमा चाहिँ पारदर्शी छैनन् । पैसा जोसँग धेरै छ, त्यो पार्टी वा दलले नै सरकार खरिद गर्छ जस्तो आमजनतालाई अनुभूति हुन थालेको छ ।
नेपाली राजनीतिक पार्टीहरू सिद्धान्ततः तीनवटा विचारधारबाट प्रभावित छौँ भन्ने दाबी गर्छन्– मार्क्सवादमा आधारित समाजवादी, उदारवादमा आधारित समाजवादी वा मध्यमार्गी र संकीर्णतामा आधारित दक्षिणपन्थी । तर, निर्वाचनको समयमा बाहेक अन्य समय यी तीनैखाले पार्टीबीच आचरण एवं व्यवहारगत भिन्नता देखिने गरेको छैन ।
जनविश्वास भत्किएपछि प्रजातन्त्र, जनतन्त्र वा लोकतन्त्रजस्ता शब्द जीवन्त लाग्न छोडेका छन् । लोकतन्त्रलाई जरैदेखि भताभुंग पार्न अरू कोही होइन, पार्टीका नेताहरू नै जानाजान लागिपरेका देखिन्छन् । लोकतन्त्रका साधारण मूल्य र मान्यताहरू इमानदारिता, सत्यवादिता, पारदर्शिता र जवाफदेहिताजस्ता सिद्धान्तनिष्ट विषयलाई उनीहरू जानाजान उल्लंघन गरिरहेका छन् । उनीहरूलाई लाग्छ, राजनीति बदलिएको छ, त्यसैले राजनीतिक पार्टी पनि बदलिनुपर्छ । सम्पत्ति आर्जन गर्ने नियतले सहरीकरण, आधुनिकीकरण, पुँजीवादीकरण वा बजारीकरण, भूमण्डलीकरण र पश्चिमाकरण भइरहँदा राजनीतिचाहिँ सधैँ स्वयंसेवा (भोलेन्टियारिजम)मा अडिरहन सम्भव छ ? अलगथलग बस्न सक्छ त ?
नेपाली राजनीतिमा अढाई दशकअघिको जस्तो अहिलेका राजनीतिज्ञहरूको बोलीमा ओजन र प्रभाव रहेन । आफूले निर्वाचित गरेका प्रतिनिधिहरू राजकीय शक्तिका हिसाबले, नियन्त्रण र प्रभावकारिताका हिसाबले कमजोर भएपछि मानिसमा एक प्रकारको फ्रस्टेसन, एक प्रकारको रिस उत्पन्न हुनु अस्वाभाविक हुन्न । नागरिकले पुराना राजनीतिक दलसँग उनीहरूले गर्न नसकेका काममा आलोचनात्मक दृष्टि राख्नु अस्वाभाविक हुँदैन ।
संसदीय राजनीतिक प्रणालीमा पार्टी काम : साधारणतया राजनीतिक पार्टीहरूले गर्ने काम के हुन् ? कुन कामलाई लोकतान्त्रिक आचरणभित्रको मान्ने र कुनलाई गलत मान्ने ? कस्तो भूमिका राजनीतिक पार्टीहरूबाट हुनुपर्छ भन्ने हामी अपेक्षा गर्छौं ? संसारमा लोकतान्त्रिक पार्टीका काम र कर्तव्यबारे सयौँ किताब र लाखौँ लेख प्रकाशित छन् । यद्यपि, हार्वर्ड विश्वविद्यालयका राजनीतिशास्त्री पिप्पा नोरिसले सारमा खिचेका यी बुँदा नै राजनीतिक दलका महत्वपूर्ण काम हुन् :
(१) नागरिक परिचालन : नयाँ हुन् या पुराना, कुनै पनि राजनीतिक पार्टीको पहिलो काम नागरिक परिचालन नै हो । पहिलो, पार्टी क्रियाकलापलाई व्यवस्थित गर्न केही धीर–गम्भीर मानिसहरू आवश्यक पर्छन् । जसले कार्यालय व्यवस्थित गर्छन् । आममानिससँगको सहकार्यमा सूचना बटुल्छन्, सूचनामाथि छलफल गर्छन् र पार्टीले बनाउनुपर्ने कार्यदिशा तय गर्छन् । दोस्रो, पार्टीले निर्वाचन लड्नुपर्छ र निर्वाचनका लागि पार्टी कार्यकर्ता परिचालन गर्नैपर्ने हुन्छ । त्यसैले राजनीतिक पार्टी गाउँ तहसम्मै पुग्नुपर्ने हुन्छ । सोसल मिडिया, सार्वजनिक मिडिया अर्थात् नेता र गाउँस्तरका कार्यकर्तासम्म पुग्न भरपर्दो सूचना व्यवस्थापन गर्नैपर्ने हुन्छ ।
(२) आमजनसमुदायको इच्छा र आकांक्षाको संकलन : राजनीतिक पार्टीले खास गरेर आफ्ना मतदाताको चाख वा रूपान्तरणबारे तिनको बुझाइबारे जानकारी राख्नैपर्ने हुन्छ । व्यक्तिगत, सामुदायिक तथा वर्गीय तीन किसिमले पार्टीहरूले मतदाताका इच्छा र आकांक्षालाई सम्बोधन गर्नैपर्ने हुन्छ । त्यो जन–आकांक्षालाई कार्यक्रममा ढालेर कुनै पनि राजनीतिक पार्टी निर्वाचन अभियानमा होमिन्छ । देशैभरि पार्टी परिचालन हुन सकेमा उनीहरू सत्तारूढ हुन सक्छन् । त्यस्तो अभियानमूलक काम गर्न खर्च पनि निकै चाहिन्छ । तर, त्यस्तो खर्चको जोगाड गर्न पार्टीको रणनीति कस्तो हुने भन्ने कुरा महत्वपूर्ण अवयव हुन पुग्छ ।
(३) उम्मेदवार चयन : प्रतिनिधिसभा होस् या प्रदेश सभा, गाउँपालिका हुन् या नगरपालिका, निर्वाचित प्रतिनिधिहरूले जनताका नाममा प्रतिनिधित्व गर्ने हुन् । त्यस्ता प्रतिनिधिको प्रारम्भिक छनोट या चयन राजनीतिक पार्टीहरूले नै गर्ने हो । यस्तो प्रतिनिधि छान्ने काम धेरै जटिल काम हो । पार्टीले तय गरेका र जनताले मतमार्फत अनुमोदन गरेका कार्यक्रमको कार्यान्वयनको जिम्मेवार तिनै उम्मेदवार हुने हुन् । त्यसैले पार्टीले छान्ने उम्मेदवार सबै हिसाबले परिपक्व, इमानदार र योग्य हुन उत्तिकै जरुरी हुन्छ । अयोग्य व्यक्तिले आफ्नो पार्टीले तय गरेको नीति कसरी प्रस्तुत गर्छ, समाजमा उभिएर उसले कसरी बोल्छ, कसरी अरूले उठाएका प्रश्नलाई खण्डन गरेर आफ्नो कार्यक्रमको औचित्य पुष्टि गर्छन् ? गाउँस्तरदेखि केन्द्रीय तहसम्म आइपुग्दा यी उम्मेदवार तहगत रूपमा खारिन आवश्यक हुन्छ । रणनीतिक योजना बनाउनमा हस्क्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्न सक्षम बन्नुपर्ने हुन्छ । र, यस्तो तालिम राजनीतिक पार्टीले नै संस्थागत रूपमा व्यवस्थित गर्नुपर्ने हुन्छ ।
(४) नीति तथा कार्यक्रमको विकास : आमजनसमुदायको आकांक्षा के हो वा आफ्ना मतदाताले के चाहन्छन् भन्ने केलाइसकेपछि जनभावनालाई प्रतिनिधित्व गर्ने गरी प्रतिबद्धता जनाइएअनुसार व्यवहारमा लागू गर्न कस्ता योजना र नीति तथा कार्यक्रम तयार गर्ने ? तहगत रूपमा बृहत् बहस र छलफललाई कसरी व्यवस्थित बनाउने ? तिनका लागि कस्ता संस्थाहरू छनोट गर्ने ? यी सबै कुरा पार्टीले बोकेको विचारधारामा भर पर्छन् ।
(५) अन्य राजनीतिक पार्टीसँगको समन्वय र सहकार्य : विश्वमा बहुमतीय र समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली चलनचल्तीमा छन् । हामीकहाँ यी दुईलाई मिसाएर निर्वाचन पद्धति अपनाएका छौँ । यस्तो मिश्रित प्रणालीमा एकल बहुमत प्राप्त गर्नु धेरै कठिन कुरा हो । यस्तो प्रणालीमा निर्वाचनमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गरेकै पार्टीहरूबीच, हल बाँधेर संयुक्त गठबन्धनमा रहेर चुनाव लडेका पार्टीहरूबीच समन्वय गरेर पनि सरकार बनाउनुपर्ने हुन्छ । त्यस्तो अवस्थामा पार्टीहरूबीच न्यूनतम सहमतिका आधारमा संयुक्त कार्यक्रमहरू पनि बनाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसो गर्नुभन्दा पहिले आपसी सम्बन्ध कायम गर्न केही सैद्धान्तिक वैचारिक तथा कार्यक्रमिक सहमति खोज्नुपर्ने हुन्छ । सैद्धान्तिक, वैचारिक हिसाबले यस्तो सहमति ‘वामपन्थी अमे्रला भर्सेज दक्षिणपन्थी अम्रेला’ जस्तो देखिँदै आएको छ । यस्तो सहमतिको राजनीतिभित्र धेरै किसिमका चुनौती हुने गर्छन् । आन्तरिक रूपमै पनि कसले कसलाई लतार्ने, कसले कसलाई सिद्धान्तच्युत बनाइदिने भन्ने जस्ता सवाल पनि उठ्ने गर्छन् । यस्ता विषयसँग जोगिएर आफ्ना मतदाताको रुझानलाई पकडमा राख्न सक्ने गरी सहमति खोज्नु पनि कठिन काम हो । दलहरूले यस्ता चुनौतीबाट पार पाउन सैद्धान्तिक, वैचारिक हिसाबले बहुतै मिहिनेत गर्नुपर्ने हुन्छ ।
संसदीय राजनीतिभित्र यी पाँच बुँदा वास्तवमा कुनै पनि पार्टीका लागि न्यूनतम आवश्यकता हुन् । नेपालको सन्दर्भमा माथि उल्लिखित सैद्धान्तिक कसीमा नेपालका राजनीतिक दलहरूको विगत केलाउने हो भने धेरै कमी–कमजोरी गरेको पाउँछौँ ।
विचार निर्माणमा राजनीतिक पार्टी : नेपाली राजनीतिक पार्टीहरू सिद्धान्ततः तीनवटा विचारधाराबाट प्रभावित छौँ भन्ने दाबी गर्छन्– माक्र्सवादमा आधारित समाजवादी, उदारवादमा आधारित समाजवादी वा मध्यमार्गी र संकीर्णतामा आधारित दक्षिणपन्थी । तर, निर्वाचनको समयमा बाहेक अन्य समय यी तीनैखाले पार्टीबीच आचरण एवं व्यवहारगत भिन्नता देखिने गरेको छैन । सत्तामा भागबन्डा गर्नुपरेको खण्डमा वा एउटा मुख्य पार्टीले अर्को पार्टीलाई सत्ताच्युत गराउनुपरेको खण्डमा कुनै पनि सैद्धान्तिक, वैचारिक छेकबार वा अड्चन ठान्ने गरेको देखिन्न । यसरी हेर्दा सैद्धान्तिक तथा सांस्कृतिक हिसाबले ठूलो विचलन देखा पर्ने गरेको छ । अर्को अर्थमा राजनीतिक सिद्धान्त पार्टीका ‘देखाउने दाँत’ वा ‘ब्रान्ड नेम’ भन्दा बढी देखिएन । कम्युनिस्ट नामधारीहरू कम्युनिस्ट कार्यक्रमिक मात्र होइन, आचरण र व्यवहारले पनि सयौँ कोस दूर देखिन्छन् । मध्यपन्थीहरू सत्तारूढ हुन घोर वामपन्थी घोडा चढ्न पनि तयार छन्, दक्षिणपन्थी अवसरवादीहरूको तलुवा चाट्न पनि तयार देखिन्छन् । यही कुरा दक्षिणपन्थी संकीर्णहरूका हकमा पनि लागू हुन्छ ।
राजनीतिक सिद्धान्त पार्टीका ‘देखाउने दाँत’ वा ‘ब्रान्ड नेम’भन्दा बढी देखिएन । कम्युनिस्ट नामधारीहरू कम्युनिस्ट कार्यक्रमिक मात्र होइन, आचरण र व्यवहारले पनि सयौँ कोस दूर देखिन्छन् । मध्यपन्थीहरू सत्तारूढ हुन घोर वामपन्थी घोडा चढ्न पनि तयार छन्, दक्षिणपन्थी अवसरवादीहरूको तलुवा चाट्न पनि तयार देखिन्छन् ।
संसदीय राजनीतिमा आफ्नो विश्वास जाहेर गर्ने पार्टीहरूले कम्तीमा आफ्नो सैद्धान्तिक, वैचारिक धरातलमा टेकेर कम्तीमा निम्न चार विषयमा आफू कहाँ उभिने, कोसँग सहकार्य गर्न सम्भव हुन्छ भन्ने तय गर्न जरुरी छ ।
(१) विश्वव्यापी रूपमा आर्थिक संकट छ र यो गहिरो बन्दै गएको छ । विश्वपुँजीवादभित्रै पनि नवउदारवाद कि भूमण्डलीकरण, बजार कि नियन्त्रित पुँजीवाद कि राज्य पुँजीवाद भन्ने विषयमा गम्भीर मतभेदहरू देखा परेका छन् । आफूलाई माक्र्सवादी भन्नेहरूले मात्र होइन, उदारवादी र नवउदारवादी पुँजीवाद मान्नेहरूले पनि आफ्नो अडान कहाँनेर हो, कित्ताकाट गर्न जरुरी देखिन्छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई नै संस्थागत गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने प्रतिबद्धता जनाउने पार्टीहरूले संविधानमा व्यवस्थित गरिएको ‘समाजवादउन्मुखता’को स्पष्ट परिभाषा पस्कन जरुरी छ । खासगरी, आफूलाई कम्युनिस्ट भन्ने र आफूलाई प्रजातान्त्रिक समाजवादी भन्नेहरूले आफ्नो कित्ता छुट्याउन जरुरी छ ।
(२) आममान्छेको सरोकारलाई सम्बोधन गर्ने विषयमा स्पष्ट हुन जरुरी छ । नेपालको विद्यमान आर्थिक–सामाजिक संरचनामा आमजनसाधारणको सहभागिता कसरी बढाउन सकिन्छ ? खासगरी विद्यमान उत्पादन पद्धतिमा आममान्छेको पहुँच कसरी स्थापित गर्न सकिन्छ ? त्यसबारे पार्टीहरू कसरी सम्बोधन गर्न चाहन्छन् ?
(३) स्थापित हुँदै गएको वर्तमान उत्पादन पद्धतिले हाम्रा सामाजिक सम्बन्धहरू कसरी स्थापित गर्दै लगेका छन् ? हाम्रो समाजमा वर्गहरूको विस्तार कसरी भइरहेको छ ? तिनले समाजमा कस्तो प्रकारको अन्तरविरोध जन्माइरहेका छन् ? सहायक अन्तरविरोध र मूल अन्तरविरोध क–कसका बीचमा रहेको देखिन्छ ? यसबारेमा पनि राजनीतिक पार्टीहरूबीच प्रस्टता आवश्यक छ । हामीले वर्तमान व्यवस्थामा स्थापित गर्न खोजेको उत्पादन पद्धति कस्तो हो ? सैद्धान्तिक वैचारिक तथा कार्यक्रमिक हिसाबले कोसँग कार्यगत वा न्यूनतम आर्थिक तथा सामाजिक कार्यक्रमका आधारमा मित्रता गाँस्न सकिन्छ र कोसँग अन्तरविरोध पैदा हुन्छ भन्ने विषयमा प्रस्टता जरुरी देखिन्छ । ‘राजनीतिमा कोही स्थायी शत्रु र स्थायी मित्र हुन्न’ भन्नु राजनीति मात्र होइन, कार्यक्रममा पनि अस्पष्ट र अवसरवादी हुनु हो ।
(४) हाम्रो नितान्त नेपाली राजनीतिको हकमा सम्पत्ति र आयको वितरण कसरी गर्ने ? जल, जंगल, जमिनजस्ता प्राकृतिक स्रोत परिचालन कसरी गर्ने ? प्रारम्भिक अवस्थाको समाजवाद वा समाजवादउन्मुखतामा उब्जाउशील भूमिको कसरी उपयोग गर्ने ? औद्योगीकरणको कुन मोडेल ? खासगरी पश्चिमा पुँजीवादी मोडेल या पूर्वी एसियाली मोडेल ? वा, आफ्नै मोडेल हो भने पनि कुन खोज, अनुसन्धान तथा तथ्यका आधारमा ? कस्तो लगानी ? बाह्य पुँजी र प्रविधि हस्तान्तरण वा लगानीका नाममा बजार/कर्पोरेट मोडेल ? अर्थात्, अहिलेको जस्तो खुला बजार मोडेल ? बाह्य पुँजी सबै क्षेत्रमा खुला गर्ने वा निश्चित क्षेत्रमा मात्रै ? ती स्थानीयस्तरमा रोजगार निर्माता हुनुपर्ने कि नपर्ने ? कर प्रणाली कस्तो हुने ? नेपाली समष्टिगत अर्थतन्त्रका यी सबै अवयवबारे प्रस्ट हुन जरुरी हुन्छ ।
अन्तमा, प्रणाली संस्थागत गर्ने कुरासँग धेरै कुरा जोडिएर आउँछन् । दक्षिणपन्थी संकीर्णतावादीहरू त खुलेरै संघीयता, धर्मनिरपेक्षता तथा लोककल्याणकारी राज्यको विपक्षमा छन् नै । कम्युनिस्ट, कांग्रेस वा लोकतन्त्रवादीहरूमा पनि लोकतन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धता कायम छ वा हराइसक्यो, प्रस्ट हुन जरुरी छ । प्राध्यापक पीताम्बर शर्माले वेला–वेलामा सुझाउनुभएजस्तै संघीयताको संस्थागत सबलीकरण, विकासमा जिम्मेवार र जवाफदेही प्रदेश, सानो संघीय सरकार, पुरानो धङधङीबाट मुक्त संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच समन्वयको प्रभावकारी संयन्त्र तथा सांस्कृतिक पहिचानको सुनिश्चितता प्रदान गर्न दलहरू तयार छन्/छैनन्, प्रस्टिन जरुरी छ ।
