जनताले परिवर्तन र सुशासनको प्रत्याभूति नै गर्न नपाएको पोखराका अधिकारकर्मीले बताएका छन् । राष्ट्रिय सभाको दिगो विकास तथा सुशासन समितिले आइतबार पोखरामा गरेको भौतिक पूर्वाधार तथा सुशासनसम्बन्धी अन्तर्क्रियामा उनीहरूले यस्तो बताएका हुन् ।
शान्तिका लागि नागरिक समाजको सञ्जाल कास्कीका संयोजक विष्णुप्रसाद बरालले ठेकदारसँग मिलेर उपभोक्ता समितिले खाने क्रम संस्कारकै रूपमा विकास भएको बताए । उनले स्वास्थ्य, शिक्षा र पूर्वाधार निर्माणमा व्यापक भ्रष्टाचार रहेको उल्लेख गरे । इन्सेक पोखराका संयोजक शिव खकुरेलले भौतिक पूर्वाधार निर्माण मात्र विकास भन्ने पुरातन सोचलाई परिवर्तन गर्नुपर्ने धारणा राखे ।
भौतिक र मानवीय विकास सँगसँगै हुन जरुरी रहेको उनको भनाइ छ । मन्त्री र मेयरका निवासबाहिर योजना माग्नेको लाइन लाग्ने अवस्थाले आधारभूत तहका नागरिकले विकास र सुशासनको अनुभूति गर्न नपाउने धारणा राखे । गैरसरकारी संस्था गण्डकी प्रदेशका उपाध्यक्ष गोपाल खड्काले सामाजिक संस्था ऐन संशोधन हुन नसकेको र सामाजिक संस्थाहरूसमेत पारदर्शी हुन नसकेको बताए ।
गैसस महासंघ कास्कीका पदमराज पहारीले हरेक गाउँपालिकाको नियमित रूपमा सर्वजनिक सुनुवाइ हुनुपर्ने बताए । रूपा गाउँपालिकाका अध्यक्ष नवराज ओझाले आफ्नो गाउँपालिकाले पाँच लाख रुपैयाँमुनिका योजना नबनाउने, तर सांसदले १० लाखको योजना पाँच टुक्रा पार्न लगाउने गरेको सुनाए ।
खरिद ऐन समयसापेक्ष नहुँदा जनप्रतिनिधिलाई काम गर्न अप्ठ्यारो रहेको उनले बताए । समिति सभापति तारादेवी भट्टले आफूहरू यस्तै कुरा सुन्न आएको भन्दै यही कुराको निर्देशन सरकारलाई दिइरहेको बताइन् । समितिका प्राविधिक सल्लाहकार मनोज भट्टले स्वास्थ्य क्षेत्र सुशासन दिगो विकासका लक्ष्यबारे प्रस्तुति राख्दै स्वास्थ्य निःशुल्क भनिए पनि त्यो हुन नसकेको बताए ।
