संघीय सरकारले सबै प्रदेश र स्थानीय तहसँग सहलगानीमा निर्माण हुने आयोजनाका लागि प्रस्ताव माग गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्ष २०७७/७८मा प्रदेश र स्थानीय तहले संघीय सरकारसँगको सहलगानीमा निर्माण गर्ने आयोजनाका लागि प्रस्ताव माग गरेको हो ।
अर्थ मन्त्रालयले बुधबार सूचना प्रकाशन गर्दै चालू आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा सहलगानीमा कार्यान्वयन गर्ने आयोजनाको छनोट गरी १५ फागुनभित्र पेस गर्न प्रदेश र स्थानीय तहलाई सूचित गरेको हो ।
संघीय सरकारले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वय र सहकार्यमा सहलगानीका माध्यमबाट भौतिक र व्यावसायिक क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माणलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न भन्दै गत मंसिरमा सहलगानीसम्बन्धी कार्यविधि जारी गरेको थियो । ‘सहलगानीसम्बन्धी कार्यविधि, २०७७’ अनुसार स्थानीय तह तथा प्रदेशले पूर्वाधार निर्माण तथा सञ्चालन, कृषि तथा खनिजको व्यावसायिक उत्खनन, प्रशोधन तथा उत्पादनका क्षेत्रमा संघीय सरकारसँग मिलेर लगानी गर्न सक्नेछन् ।
जसअनुसार गाउँपालिका र नगरपालिकाका न्यूनतम २० करोड रुपैयाँको आयोजनामा सहलगानी गर्न सकिनेछ । त्यस्तै, उपमहानगर र महानगरपालिकाको न्यूनतम ५० करोड रुपैयाँसम्मको आयोजनामा सहलगानी हुनेछ । प्रदेशस्तरको आयोजनाको हकमा भने न्यूनतम १ अर्ब रुपैयाँ लागतका आयोजनामा मात्रै सहलगानी गर्न सकिनेछ । नेपाल सरकारले सहलगानीका आयोजनामा थप लगानीसमेत गर्न सक्नेछ ।
कार्यविधिमा उल्लेख भएअनुसार सहलगानीका लागि क्षेत्र र लागतका आयोजना पेस गर्न अर्थ मन्त्रालयले तल्ला तहलाई सूचना जारी गरेको हो । प्रदेश र स्थानीय तहले परियोजना, विस्तृत विवरण, बजेट उपशीर्षक, अनुमानित बजेट, लगानीको प्रस्तावित मात्रालगायत विवरणसहित आयोजना पेस गर्नुपर्ने हुन्छ ।
