प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार पूर्ण प्रत्यायोजन गर्न संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण
लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले संविधानले प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिएको अधिकार पूर्ण रूपमा प्रत्यायोजन गर्न संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। स…
संघीय सरकारको निर्णय गोकुलगंगा गाउँपालिकाले नमान्ने
संघीय सरकारले शनिबार र आइतबार गरी दिएको दुई दिन सार्वजनिक बिदा रामेछापको गोकुलगंगा गाउँपालिकाले नमान्ने भएको छ। गोकुलगंगा गाउँपालिकाले संघीय सरकार…
स्रोत नहुँदा संघीय सरकारले तिर्न बाँकी भुक्तानी ३५ अर्ब ८० करोड
आव ०८१/८२ मा तीन तहकै सरकारको तिर्नुपर्ने भुक्तानी दायित्व ३७ अर्ब ९० करोड, सार्वजनिक निर्माणतर्फ तीन अर्ब ९८ करोड आर्थिक वर्ष ०८१/८२ मा संघीय सरकारले स्…
संघीय सरकार घाटामा, स्थानीय र प्रदेश सरकार बचतमा
तीनै तहको खर्च प्रतिबद्धता सवा नौ खर्बको, पौने १८ अर्ब भुक्तानी गर्न बाँकी, तर सञ्चित कोष भने एक खर्ब १७ अर्बले ऋणात्मक आम्दानीभन्दा खर्च बढी हुँदा संघीय सरकारक…
संघीय सरकारले पठाएका तीन सचिवकाे पदस्थापन गर्दै बागमती सरकार
बागमती प्रदेश सरकारले संघीय सरकारबाट सरुवा भई आएका तीन र प्रदेशको एक सचिवको पदस्थापन गर्ने निर्णय गरेको छ । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संघीय सरक…
संघीय सरकारको घाटा बढेको बढ्यै
आम्दानीभन्दा खर्च बढी गरेपछि दुई वर्षदेखि सञ्चित कोष लगातार घाटामा, नगद मौज्दातमा आधारित सञ्चित कोष दुई खर्ब २५ अर्बले ऋणात्मक
सुदूरपश्चिममा लगानी भित्र्याउन प्रदेशले माग्यो संघीय सरकारसँग सहयोग
आगामी फागुनमा लगानी तथा विकास सम्मेलन गर्ने तयारी गरिरहेको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले संघीय सरकारसँग सहयोग माग गरेको छ । मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहसहितको प्र…
संघीय सरकारविरुद्ध मुद्दा हाल्ने बागमती प्रदेशको निर्णय
बागमती प्रदेश सरकारकाे अधिकारमा हस्तक्षेप गरेको भन्दै संघीय सरकारविरुद्ध मुद्दा हान्ने निर्णय गरेको छ। बुधबार बसेको बागमती प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले…
संघले निजामती ऐन अड्काएपछि धमाधम सचिव बढुवा गर्न थाले प्रदेश सरकार
मधेसपछि संघीय सरकारलाई बागमती प्रदेशको ‘काउन्टर’ संविधान जारी भएको आठ वर्ष र मुलुकले संघीयताको अभ्यास थालेको ६ वर्ष पुग्दा पनि संघ सरकारले निजामती सेवा …
पाँच वर्षमा दुई संघीय सरकार, प्रदेशलाई अधिकार दिन दुवैको आनाकानी
प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार हस्तान्तरणबारे पछिल्ला पाँच वर्षमा विवादका चाङ लागे पनि निरुपण गर्ने संवैधानिक दायित्व बोकेको प्रधानमन्त्री नेतृत्वको अन्तरप्रदेश परि…
मधेस प्रदेशद्वारा संघीय सरकारविरुद्ध आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा
मधेस प्रदेश सरकारले नेपाल सरकारविरुद्ध २९ साउन आइतबारदेखि एक हप्तासम्म प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा धर्ना दिने भएको छ । प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा निर्वाचनअगावै प्र…
संघीय सरकारका ठूला योजनाको प्रगति निराशाजनक
कैलालीमा संघीय सरकारद्वारा निर्माणाधीन ठूला योजनाको प्रगति निराशाजनक देखिएको छ । गत आर्थिक वर्षमा जिल्लाका अधिकांश ठूला योजनाको भौतिक र वित्तीय प्रगति न्यून छ…
संघीय सरकारी कार्यालयसँग एक खर्ब मात्रै सम्पत्ति !
-महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको प्रतिवेदनअनुसार पाँच सय नौ स्थानीय तहसँग २३ अर्ब ६७ करोडको सम्पत्ति, प्रदेशको तथ्यांक आउन बाँकी - सवारीसाधन, मेसिनरी उपकरण, कार्…
सहलगानीका लागि संघीय सरकारले तल्ला तहसँग परियोजना माग्यो
सहलगानीका लागि स्थानीय तहका न्यूनतम २० करोड र प्रदेशमा कम्तीमा एक अर्ब लागतको आयोजना हुनुपर्ने, १५ फागुनसम्ममा परियोजना पठाउनुपर्ने
स्थानीय सरकारले यसरी रोक्न सक्छन् बालबिछोड
संघीय सरकारले ०७३-७४मै नारा दिएको थियो, ‘बालबालिका सडकमा बस्नुपर्दैन, सडकमा बस्न हुँदैन ।’ त्यसपछि यस नारालाई सार्थक बनाउन संघीय सरकारले त खास…
विपन्नको फुसको छानो फेर्ने योजना : केन्द्रले पैसा दियो, स्थानीय सरकारले खोस्यो
फुसको छानो फेर्न संघीय सरकारले दिएको रकम स्थानीय सरकारले खोसेपछि विपन्न परिवार बिचल्लीमा परेका छन् । बैंकबाट ल्याप्चे गरेर ल्याएको रकम वडा कार्यालयले लगेपछि झ…
संघीय सरकारको हस्तक्षेपविरुद्ध प्रदेशद्वारा सर्वोच्चमा रिट दायर
संघीय सरकारले हस्तक्षेप गरेको भन्दै प्रदेश नम्बर २ सरकारले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको छ । संघीय सरकारको भूमिगत जलस्रोत विकास समितिले कात्तिक २१ को पर…