३७ भाग र ३०८ धारा भएको यो संविधान जन्मिँदै राजनीतिक विवादमा परेको थियो । संविधान जारी भएको साँझ कतै दीप प्रज्वलन त कतै संविधान जलाउने काम भयो । तर, संविधान भनेको पार्टीहरूलाई राजनीति गर्न सजिलो बनाइदिने निरीह दस्तावेज होइन, जनताप्रति समर्पित भएर राष्ट्रको आवश्यकता र संकल्प बोक्ने दस्तावेज हो भन्ने अर्थमा सबै दल र नेताहरूले लिनुपर्ने आवश्यकता छ ।
अस्थिरता, अराजकता र अस्तव्यस्ततामा खेलेर आफ्नो भाग्यनिर्माण गर्ने आदत बसिसकेकाहरूलाई प्रणालीमा बाँधिएर हिँड्न गाह्रो पर्ने हुनाले उनीहरूलाई संविधान हुनुभन्दा नहुनु नै हाइसन्चो लाग्न सक्छ । संविधानलाई आफ्नै पार्टीको छाया र प्रभावमा पार्ने वा सत्ताधारीका निजी रुचि, लहड र आकांक्षा हावी भएका नियतहरू अनियन्त्रित रूपमा बढिरहेको र संविधान जीवन–मरणको दोसाँधमा पुगेको अवस्थाले हामीलाई गम्भीर भएर सोच्न जरुरी बनाएको छ ।
संविधानको पुस्तक आफैँमा सबैथोक होइन, यसप्रति प्रत्येक नागरिकको निष्ठा, सकारात्मक सोच र विधिको शासनप्रतिको दृढताले यसलाई सार्थक र सफल बनाउँछ । राष्ट्रका वा जनजीवनका दैनन्दिनी समस्याको समाधान संविधानमा खोजेर पाइँदैन, त्यो त समाज र राष्ट्रप्रतिको हाम्रो कर्तव्य र व्यवहार कुशलताले सार्थक र सफल बनाउने हो । यो आफैँ देवानी वा फौजदारी कानुन होइन, राज्यका सम्पूर्ण नियम–कानुनहरूको स्रोत हो ।
राज्यका अंगहरू, स्थापित राष्ट्रिय संस्थाहरू, राजनीतिक दल तथा नेतृत्व, निर्वाचित जनप्रतिनिधि, नागरिक समाज, बुद्धिजीवी, सामाजिक अभियन्ता, लेखक तथा विचारकहरूको समन्वयात्मक दिग्दर्शन र प्रयत्नहरूमा संविधानको सार्थकता र सफलता सुनिश्चित हुन्छ ।
यो संविधानले देशमा संवैधानिक शासन सुरु गर्ला भन्ने न्यायोचित अपेक्षालाई सत्ताबाट लत्याउँदै संविधानलाई कसैको अधीनमा पार्ने काम भएको छ । नेताहरूको तानातानले परिस्थिति कचल्ट्याएर अस्थिरता र अराजकता बढाउन सबभन्दा निराशाजनक अवस्था पैदा गरेको छ ।
संविधान शिरोधार्य सर्वोपरी राष्ट्रिय संकल्प हो । संविधान मान्न मन लागे मानिदिने, मान्न मन नलागे वा आफ्नो निहित स्वार्थ संविधानले पूरा हुन दिएन भने रद्दीमा फालिदिने स्वेच्छाचारी मनोवृत्ति संविधानमाथि थोपरिनु हुँदैन । इतिहासको शिक्षा छ, जहाँ जनताको म्यान्डेटले तय गरेको बाटोबाट सहज निर्णय गर्ने सम्भावना समाप्त हुन्छ, त्यहाँ अपरिचित शक्तिले लादेको विवशता भोग्नुपर्ने खतरा सुरु हुन थाल्छ । आज नेपालमा आइलागेको संविधानमाथिको अन्योल र संकटको कालो बादल यही खतराको द्योतक हो ।
यो संविधान नेपाली जनताको शक्तिको स्रोत हो, तर पनि यसमा महानताका साथै प्रशस्त त्रुटि छन्, जसलाई संशोधनद्वारा परिमार्जित र विकसित गर्दै लैजानुपर्छ । यसले बहुमतको प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटन गरेर बीचैमा निर्वाचनको आयोजना गर्ने बाटो दिएको छैन । संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्री भनेको केवल व्यक्ति होइन, निर्णायक लोकतान्त्रिक कार्यकारी संस्था हो । प्रधानमन्त्रीलाई निरंकुश र स्वेच्छाचारी बन्ने आधार यस संविधानले दिएको छैन, बरु प्रधानमन्त्री र उनको क्याबिनेटलाई राजनीतिक स्थिरता, विकास र सुशासनको काम गर्न दिने सहज अवसर बनाउने भावना राखेको छ ।
प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएको दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव राख्न नपाइने, तेस्रो वर्ष राखिएको अविश्वास प्रस्ताव असफल भएमा अर्को एक वर्षसम्म फेरि अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन नपाइने संविधानमा उल्लेख छ । यो प्रधानमन्त्रीले पाएको विशेष सुविधा हो । तर, प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटन गर्ने अधिकार छैन । संसद्ले सरकार दिन असफल भयो भने मात्र संसद् विघटन हुन सक्छ ।
३१ वटा मौलिक अधिकार छन्, तर तीमध्ये कतिपयको कार्यान्वयन कानुन बनाएपछि मात्र हुने हैसियतका छन् । सरकारले कानुन नै बनाएन भने ती संविधानका सजावट र देखावट मात्र हुन्छन् । समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अपनाएपछि थ्रेसहोल्ड अनिवार्यजस्तै हुन्छ, तर संविधानले थ्रेसहोल्ड राख्न नसक्नु सामान्य त्रुटि वा कमजोरी होइन । धेरैवटा आयोग बनाइएको छ ।
आदिवासी जनजाति आयोग एकातिर छ भने अर्कोतिर अलग्गै थारू आयोग बनाएर उनीहरूलाई आदिवासी जनजातिको सूचीबाट अलग्गै बनाउन खोजेको त होइन भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ । संविधानमा रहेका त्रुटि केलाउनु र रचनात्मक आलोचना गरेर जनमत बनाउनु पनि संविधानलाई गतिशील बनाउने तरिका हो ।
यो संविधान हाम्रा लागि मात्र होइन, भावी पुस्ताका लागि झन् बढी आवश्यक हो । यही मनसायले नयाँ संविधानको अध्ययन हुनुपर्छ ।
समर्थन र विरोधका पक्षमा वादविवाद र बहस चल्नु प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया हो र संविधानलाई परिपक्व बनाउने तरिका हो । तर, त्रुटिलाई औँल्याउने तरिका अलोकतान्त्रिक चरित्रको हुनु हुँदैन । अमेरिकी संविधान बनेको सवा दुई सय वर्ष बितिसक्यो, तैपनि त्यहाँ संविधानमाथिको बहस आज पनि चालू छ । यस्ता बहसमा आलोचनाका स्वर पनि प्रशस्त आउँछन् । त्यसैले अमेरिकी संविधानमा लोहा भर्दै लगेको छ ।
हाम्रो संविधान एक होइन, अनेक तवरले १७८६ को अमेरिकामा र १७८९ को फ्रान्समा गणतन्त्र निर्माणका लागि गरिएका महान् अभ्यासहरूसँग तुलनीय कार्य हो । आज प्रत्येक नेपालीले आफ्नो इमानदार चेतनालाई न्यायाधीश बनाएर आफ्नै अन्तस्करणको इजलासमा यो देशको भाग्य र भविष्यको मुद्दामा बहस गर्ने वेला आएको छ । परिवर्तनको खोजी गर्दा राष्ट्रियताको जग खल्बलिरहेको छ, प्रणाली र परम्पराका पेच–किलाहरू खुकुलिइरहेका छन् ।
अब परिवर्तनका नाममा आइलागेको दुष्परिणामको ‘ड्यामेज कन्ट्रोल’ कसरी गर्ने भन्ने विध्वंसको नियन्त्रण नै तात्कालिक नागरिक धर्म भएको छ । भनिन्छ, अल्जेब्राका सूत्र (फर्मुला)हरूले मानिसको स्वार्थमा प्रभाव पार्ने भए तिनको पनि आलोचना हुन्छ । आठ वर्षको ‘समुद्र मन्थन’पछि जारी गरिएको संविधानबारे आलोचना हुनुलाई अन्यथा मान्नुहुँदैन । स्वस्थ आलोचनाले संविधानको बहसलाई जीवन्त र रचनात्मक बनाउँछ ।
धेरै ठूलो मूल्य चुकाएर जारी भएको संविधान नेपाली जनताको हातमा आएको छ । यसको अर्थ यो नठानौँ कि लामो समय र ठूलो लगानीबाट बनेको संविधान आलोचनाभन्दा माथि हुनुपर्छ । यो संविधानलाई विरोध वा समर्थन जे गरे पनि यसका बारेमा प्रत्येक नागरिकले पूर्वाग्रह नराखी प्रजातान्त्रिक संस्कारअनुरूप आफ्ना धारणा बनाउनु उपयुक्त हुन्छ ।
कुनै पनि संविधानलाई लोकतन्त्रका मापदण्डबाट मूल्यांकन गर्नुपर्छ । व्यावहारिकताको कसीमा संविधानको उपयोगिता सार्थक लोकतन्त्रको प्रयोजनका लागि जाँचिन्छ । यो संविधान नेपाली जनताको शक्तिको स्रोत हो, तर पनि यसमा महानताका साथै प्रशस्त त्रुटि छन् ।
संविधानका कमी, कमजोरी र त्रुटि सच्याउँदै जाने, यसलाई लोकतान्त्रिक जीवन पद्धतिको आधार र राष्ट्रिय एकताको सूत्र बनाउने काम लोकतान्त्रिक राजनीतिले गर्नुपर्छ । संविधान निर्माणमा कमी कमजोरी हुन सक्छन्, तर पालन गर्दा त्यसैलाई दोषको विषय बनाउनु हुँदैन । यो संविधान हाम्रा लागि मात्र होइन, भावी पुस्ताका लागि झन् बढी आवश्यक हो । यही मनसायले नयाँ संविधानको अध्ययन हुनुपर्छ ।
(केसी प्रजातान्त्रिक विचार समाजका अध्यक्ष हुन्)
