जब बिचौलिया र गुन्डा नाइकेहरू नेता बन्छन्, राजनीति बर्बाद हुन्छ । जब नेता नै बिचौलिया बन्छन्, तब देश नै बर्बाद हुन्छ ।
सेयरकास्ट इनिसिएटिभ नेपालले कोरोना कहरअघि विभिन्न क्षेत्रका मानिसको विश्वनीयताबारे एउटा सर्वेक्षण गर्यो । राजनीतिक दलका नेताको विश्वसनीयताबारे प्रश्न गर्दा ५५ प्रतिशत मानिसले नेताहरूको विश्वास नलाग्ने बताए । ३७ प्रतिशतले अलि–अलि विश्वास लाग्ने बताए भने जम्मा ५ प्रतिशतले मात्र नेताको विश्वास लाग्ने बताए । यो सर्वेक्षणमा नागरिकले सबैभन्दा विश्वास नगर्ने व्यक्तिका रूपमा दलका नेता, त्यसपछि विश्वास नगर्नेमा सांसद र त्यसपछि विश्वास नगर्नेमा प्रधानमन्त्री रहेको बताए । यो नतिजामा आश्चर्यचकित पार्ने केही नयाँ कुरा छैन । आश्चर्यचकित पार्ने कुराचाहिँ के हो भने यति अविश्वास बोकेर पनि एउटा नेता कसरी सफल हुन्छु भनेर बसेका छन् भन्ने हो । कसरी विकास र समृद्धि ल्याउँछु भनेर बसेका छन् भन्ने हो । अझ आश्चर्यको कुरा त यति अविश्वास हुँदाहुँदै पनि फेरि त्यही नेतालाई नागरिकले कसरी बारम्बार जिताउँदै छन् भन्ने हो ।
लेख्दै गर्दा दुःख लागेको छ, जसले लोकतन्त्र ल्याएँ भनेर लोकतन्त्रको हिमायती बनेर लोकतन्त्रको ब्याज खाइरहे, उनीहरूबाट नै लोकतन्त्र बचाउन संघर्ष गर्नुपरेको छ । अबको राजनीतिको मुद्दा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सामाजिक न्याय, नागरिक सुरक्षा हो । हामी नेपालको राजनीतिमा व्यवस्था परिवर्तनको युग सकियो, अब अवस्था परिवर्तनका निम्ति वैकल्पिक राजनीति चाहिन्छ भनेर नेतृत्व गर्दै छौँ, तर हालको नेतृत्वले हाम्रो पुस्तालाई पनि लोकतन्त्रका निम्ति नै लड्न बाध्य बनाउँदै छ ।
नेताहरूबाट धोका
‘स्थिरता, सुशासन र विकासको आधार ! जनताको प्रतिनिधि वामपन्थी सरकार !’ यो वाम गठबन्धनको चुनावी नारा हो । यो नारा एउटा प्रेमीको चन्द्रमा झार्ने गफजतिकै मिठो सुनिएको थियो । गाउँको चौतारीमा हुने बहसभन्दा चर्को सुनिएको थियो । तर, करिब–करिब दुईतिहाइ मत पाएको नेकपाले सबैभन्दा बढी आफ्नै घोषणापत्रको उल्लंघन गरेको छ । स्थिरताको नारा लिएर उठेको पार्टी र प्रधानमन्त्रीले आफ्नो प्रमुख नाराविपरीत स्थिर सरकार त परै जाओस्, उल्टो राजनीतिक अनि संवैधानिक अस्थिरता ल्याइदिएका छन् । आज हाम्रो राजनीति यति कमजोर बन्दै छ कि हामी विभिन्न आन्तरिक अनि बाह्य स्वार्थ केन्द्रको प्रयोगशाला बन्दै छौँ । नेकपाले संविधान र लोकतन्त्रलाई नै कमजोर बनाउने काम गरेको छ ।
पार्टी गुटको झगडामा नेकपाले भद्दा असंवैधानिक खेल खेलेको छ । केपी ओलीले असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र अधिनायकवादी कदम चाल्दै संसद् भंग गरे । संसद्को सार्वभौमिकतामा हमला गरे । राष्ट्रपतिले समेत संविधानलाई कुल्चिएर संसद् विघटनको प्रस्तावमा लालमोहर लगाइदिइन् । फलस्वरूप राष्ट्रपतिले ‘गुटपति’ बन्दै राष्ट्रपति संस्थाकै गरिमामा आँच आउने काम गरेकी छन् । यो नागरिकका निम्ति ठूलो धोका हो, विश्वासघात हो । यो ती घन्टौँ लाइनमा लाग्ने नागरिक अनि आफ्नो छाक काटेर भोट माग्ने कार्यकर्ताप्रतिको अपराध हो ।
सुशासनको मामिलामा त यो सरकारले धेरै विषयमा रेकर्ड तोकेको छ । वाइडबडी, स्वास्थ्य सामग्री खरिद, बालुवाटार काण्ड, सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिदमा ७० करोड काण्ड, ओम्नी, यतीलगायत काण्डले प्रत्येक दिन बिहान समाचार पढ्दै गर्दा नागरिकको रक्तचाप बढाउने काम गरेको छ । उखुकै पैसा नपाएर सडक आन्दोलनमा रहेका किसान नारायण यादवको मृत्यु, निर्मलाको आँसु, भोकका कारण नाम्लो च्यापेर मर्नुपरेका सूर्यबहादुर तामाङहरूले सरकार नभेट्नु, बरु सरकार र राज्यबाट बारम्बार ठगिनु, यी सबै घटनाले ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’को मजाक उडाएको छ ।
विकासको कुरा गरिरहँदा लाग्छ, हामी इतिहासमै सबैभन्दा ढिलो छौँ । जति विकास भएका छन्, तिनका लागि सरकार चाहिँदैन । समाजमा विकास पनि प्राकृतिक हुन्छ । प्राकृतिक विकासको जस सरकारले लिन मिल्दैन । अहिले त झन् सरकारले रानीपोखरी र धरहरा बनाएको जससमेत लिन खोज्दै छ । शताब्दीअगाडि बनेका रानीपोखरी र धरहराको पुनर्निर्माण गर्नसमेत वर्षौं आलटाल गर्नेहरूले उल्टै जस लिन भने तछाडमछाड गरिरहेका छन् । विकासको नाउँमा गोबरग्यास प्लान्ट उद्घाटन गर्न मन्त्रीका मन्त्री लगिन्छ र ‘पाइपबाट ग्यास ल्याउँछु भनेको देखिस्’ भनिन्छ भने त्यो नागरिकका निम्ति धोका हो, अश्लील मजाक हो । विगत तीन वर्ष सरकारको यस्तैमा बित्यो । स्थिरता, सुशासन र विकासको नारामा अडिएर सत्ता चलखेलको जुन नांगो नाच नाचिएको छ, त्यसले देशलाई निकै आघात पुगेको छ ।
नेकपा फुटले नागरिकको जीवनलाई त्यति ठूलो असर पार्दैन, जति यो सरकारको असंवैधानिक कदमले लोकतन्त्र, संविधान अनि जनअपेक्षालाई असर पार्छ । राष्ट्रपतिजस्तो संस्था सत्ता र शक्तिका लागि सति जाने, प्रतिपक्ष दल निर्वाचनमा आफ्नो स्वार्थ हेरेर खुट्टा उचाल्ने र अदालतमा राजनीतिक नियुक्तिले न्याय किन्न खोजिनुले लोकतन्त्र नै धरापमा परेको छ ।
नागरिकले दुईतिहाइ दिँदा पनि काम गर्न नसक्ने हो भने केपी ओलीलाई राजा नै मानेर टीका लगाइदिनुपर्ने हो त ? ओलीलाई कसैले प्रश्न गर्नैनसक्ने असीमित अधिकार दिनुपर्ने हो त ? प्रश्न नेपाल र नेपालीको भविष्यका निम्ति निकै गम्भीर छ । हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा भनेको दल ठूलो हुँदैमा, शक्तिशाली हुँदैमा जनआकांक्षा पूरा गर्न सक्छ भन्ने हुँदैन । जनआकांक्षाको सम्बोधन गर्न ‘ठूलो दल’ होइन, ‘सक्षम दल’ हुन जरुरी छ । नेतृत्व र संगठनको संस्कारले नेतृत्वको सफलता वा असफलता निर्धारण गर्छ ।
कोभन्दा को कम ?
नेकपाका नेताहरूले राजनीतिलाई ‘सस्पेन्स थ्रिलर’जस्तो बनाइदिएका छन् । आज देश कोरोनाको कहर, शिक्षाको बेथिति, स्वास्थ्यको बेथिति, सामाजिक विभेदसँग जुधिरहेका वेलामा नागरिकलाई बादल र वामदेव कता लाग्छन् भनेर रोमाञ्चित बन्न बाध्य पारिएको छ । नेकपाको झगडामा रोइलो गर्नु, संसद् विघटनका बारे टिप्पणी गर्नु किसानका माग सम्बोधन गर्नुभन्दा महत्वपूर्ण बनेको छ, कोभिड व्यवस्थापन र भ्याक्सिनको उपलब्धताभन्दा प्रधान चासो बनेको छ । देशभर अघोषित लोडसेडिङ सुरु भइसक्दा पनि केपी ओलीलाई जानकारी नै छैन । जब बिचौलिया र गुन्डा नाइकेहरू नेता बन्छन्, राजनीति बर्बाद हुन्छ । जब नेता नै बिचौलिया बन्छन्, तब देश नै बर्बाद हुन्छ । आज नेता बिचौलिया बनिरहेका छन्, अनि बिचौलिया नेता । नागरिकको दुर्भाग्यको कारक यही हो ।
०५१ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र ०५८ सालमा शेरबहादुर देउवाले पनि संसद्मा प्रस्ट बहुमत हुँदाहुँदै पार्टीको आन्तरिक द्वन्द्वका कारण संसद् भंग गरी मध्यावधि चुनाव घोषणा गरेका थिए । रुनु कि हाँस्नु, आज उही प्रमुख प्रतिपक्ष दल कांग्रेस अनि उही देउवाले लोकतन्त्र बचाउन नेतृत्व लिन्छन् भनेर आमनागरिक कुरेर बस्नुपरेको छ । दुई–दुई ठाउँबाट चुनाव हार्दा पनि प्रधानमन्त्री बनेका माधवकुमार नेपाल, चुनाव हार्दा पनि राष्ट्रिय सभाका सदस्य बनेका वामदेवहरूले र आफ्नी छोरीलाई जिताउन कांग्रेससँग गठबन्धन गर्दै मतपत्र च्यात्नसमेत उद्यत देखिएका प्रचण्डहरूले लोकतन्त्र बचाउन सक्दैनन् । उनीहरूले त्यो नैतिक साहस राख्दैनन् । नागरिकले विश्वास गर्दैनन् । आज नागरिक दिक्क हुनुको कारण पनि यही हो । केपी ओली छोडेर दायाँ–बायाँ हेर्यो, यी अनुहारहरू देखिन्छन् र नागरिकमा ऊर्जा मर्छ ।
संसद् विघटनको मुद्दामा दोषी केपी ओली हुन्, विद्यादेवी भण्डारी हुन् । तर, दोष पात्रको मात्र होइन, प्रवृत्तिको हो । सबै फोहोरी हुन्, अलि बढी को भन्ने मात्र हो । यदि केपी ओलीले सर्वशक्तिमान् बन्ने इच्छा नपालेको भए, शक्ति एकत्रित गर्न नखोजेर विकेन्द्रित गरेको भए, ओलीमा तानाशाही दम्भ नचढेको भए, भागबन्डा मिलाएको भए यो दिन आउँदैनथ्यो । खोतल्दै जाने हो भने कुरा भागबन्डामा गएर अड्किन्छ । गुटकेन्द्रित राजनीतिमा गएर अड्किन्छ । सम्झौताको इमानदार पालना गर्ने सामथ्र्यमा गएर अड्किन्छ । सत्ता र शक्तिका लागि जे पनि गर्न तयार हुने निरंकुश प्रवृत्तिमा गएर अड्किन्छ । तसर्थ, समस्या संस्कारमै छ । विद्यालयदेखि न्यायालयसम्म भागबन्डा गर्ने राजनीतिले निकास दिँदैन । राष्ट्रपतिदेखि न्यायाधीशसम्म भागबन्डामा लाग्ने राजनीतिले देश बन्दैन ।
यहाँ केपी ओलीदेखि सबैले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने हिजो भागबन्डामा रमाएकाहरू जसरी आज त्यही फोहोरी राजनीतिमा फसेर सडकमा छन्, त्यसरी नै भोलि केपी ओली पनि फस्नेछन् । जसको शक्ति उसको भक्तिमै लाग्ने हो भने केही दिनपछि केपी ओली पनि माइतीघरमा ‘म यहाँ छु’ भनेर बस्ने दिन आउनेछ । आज जसरी संस्थाहरूलाई कमजोर बनाएर व्यक्ति बलियो बन्न खोज्दै छन्, त्यसले भोलि उनीहरूलाई नै कमजोर बनाउँछ । किनकि, आज त सत्तामा हुँदा उनीहरूले न्याय आफ्नो पक्षमा पार्लान्, तर भोलि सत्ताबाहिर पुगेपछि भागबन्डामा परेको गुटको न्यायले उनीहरूलाई पनि धोका दिनेछ र आफूले पालेको बाघले आफैँलाई खानेछ ।
कुसंस्कृत राजनीतिको दबदबा
हाम्रो राजनीतिक संस्कार यस्तो बन्यो कि, पार्टी संरचना यस्तो भयो कि, हामीले यस्तो राजनीतिक अभ्यास गर्यौँ कि आज एउटा प्रधानमन्त्री पार्टीको कुरा मिलाउँदामिलाउँदै आफ्नो काम गर्न भ्याउँदैन । देशका बारेमा, नागरिकका समस्याका बारेमा मनन गर्नै भ्याउँदैन । कुन नेता कहाँ कोसँग बैठक बस्यो भन्ने ढुकेर बस्नुपरेको छ । उसलाई गुटभन्दा बाहिर सोच्ने फुर्सद नै हुँदैन । पार्टीमा व्यक्ति हावी हुन खोज्यो भने, विधिले नभई व्यक्तिले पार्टी चलाउने हो भने पार्टीले नतिजा दिन सक्दैन । ‘मैले खान पाइनँ भनेर घोप्टाइदिने ?’ वा ‘मैले बस्न पाइनँ भने कुर्सी भाँचिदिने ?’ यस्तो प्रवृत्तिलाई अब पनि नचिर्ने हो भने हाम्रो राजनीति टुकुचाको ढल मिसिएको पानीजस्तो हुन्छ ।
केपी ओलीले फेरि केही दिनमा धर्मनिरपेक्षता वा संघीयतामा जनमतसंग्रहको पपुलिस्ट एजेन्डा ल्याएर, राष्ट्रवादको नारा ठोकेर, फेरि रेल र पानीजहाज चढ्ने नयाँ मिति तोकेर आफ्नो सत्ता टिकाउन खोज्नेछन् । नागरिकको जीवन र सपनाको मोलमोलाइ फेरि हुन सक्छ । फेरि केही सेटिङ गरेर सत्ता लम्बिन सक्छ । फेरि एक–दुईजना नयाँ केपी ओलीहरू जन्मिन सक्छन्, तर त्यसले नागरिकको अवस्था सुध्रनेछैन । नेकपाको विकल्पमा कांग्रेस अनि कांग्रेसको विकल्पमा नेकपामै रुमलिने हो भने अर्को एक–दुई दशक यत्तिकै बित्नेछ । अब हामीले यो चक्र नै तोड्न जरुरी छ । यदि अब पनि यो चक्र तोडिएन भने यो चक्रमा सम्पूर्ण देश नै पर्नेछ । तपाईंको अनि मेरो भविष्य पनि त्यही चक्रमा फस्नेछ ।
२१औँ शताब्दीमा लोकतान्त्रिक समाजमा अधिनायकवाद टिक्न सक्दैन । यदि कसैले श्री ३, श्री ५ वा श्री ७ नै बन्छु भनेर सपना देखेको छ भने उसले बुझ्नुपर्छ, यो राजाहरूको युग होइन, नागरिकको युग हो । फेरि राजा बन्ने, संविधानभन्दा बाहिर गएर राज गर्ने सपना कसैले नदेख्दा हुन्छ ।
नेतृत्वले अगाडिको बाटो देखेर पार्टी अनि देशलाई डोर्याउने हो । जब नेतृत्वले अगाडिको बाटो देखाउन सक्दैन, तब मानिसलाई विगत नै प्यारो लाग्न थाल्छ । अहिले सडकमा राजावादीहरू किन आइरहेका छन् ? त्यसको प्रमुख कारण के हो ? हामीले गहिरिएर हेर्ने हो भने सरकारले जनआकांक्षाको सम्बोधन गर्न नसकेर हो भन्ने देखिन्छ । यदि यो देशमा गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य, सुशासन, रोजगारी हुन्थ्यो र देश समाजवादको बाटोमा हिँड्थ्यो भने के ती युवालाई राजाको भूतले आजसम्म पछ्याइरहन्थ्यो ? के ती युवा सडकमा हुन्थे ? यदि हुन्थे भने पनि ती एजेन्डाका निम्ति हुन्थे ? तसर्थ, समस्या पार्टीभित्र छ, समस्या नेतृत्वमा छ, समस्या जनताको आकांक्षा सम्बोधन गर्न नसक्ने, तर सत्तामै टाँसिइरहनुपर्ने निकम्मा राष्ट्रप्रमुखमा छ । समस्या हाम्रो संस्कारमै छ ।
अबको बाटो
नेकपा फुटले नागरिकको जीवनलाई त्यति ठूलो असर पार्दैन, जति यो सरकारको असंवैधानिक कदमले लोकतन्त्र, संविधान अनि जनअपेक्षालाई असर पार्छ । राष्ट्रपतिजस्तो संस्था सत्ता र शक्तिका लागि सति जाने, प्रतिपक्ष दल निर्वाचनमा आफ्नो स्वार्थ हेरेर खुट्टा उचाल्ने र अदालतमा राजनीतिक नियुक्तिले न्याय किन्न खोजिनुले लोकतन्त्र नै धरापमा परेको छ । हालको राजनीतिक गतिविधि अहिलेको पुस्ताका निम्ति घाँटीसम्म पुगिसकेको छ ।
अबका दिनमा कांग्रेसको भूमिकाले धेरै कुरा बताउनेछ । शेरबहादुर देउवालाई अघिल्लोपल्ट आफ्नो नेतृत्वमा चुनाव हारेर गुमेको साख फर्केला कि भन्ने दाउ छ । देउवा चुनाव जितेर महाधिवेशन टार्दै फेरि सभापति बनेर ज्योतिषलाई सफल बनाउने दाउमा छन् । यही स्वार्थले कांग्रेस निर्वाचनमा जान खुट्टा उचालेर बसेको छ । तर, सबैले के बुझ्न जरुरी छ भने यदि यो विघटन स्वीकार्य भयो भने नेपालको राजनीति लामो समयसम्म अस्थिर रहनेछ । आफू अल्पमतमा पर्ने देखियो भने भावी प्रधानमन्त्रीले पनि दुई वर्षमै संसद् विघटन गर्न सक्नेछन् । ५० अर्ब खर्च गरेर गरेको निर्वाचन र नागरिकको मतमा बारम्बार धावा बोलिनेछ ।
यो पक्का छ कि वैशाखमा गर्ने भनिएको चुनाव हुँदैन । निर्वाचनको मिति घोषणा, निर्वाचन गर्नका लागि होइन, नगर्नका लागि गरिएको हो । आफैँ हार्ने निर्वाचन न केपी ओलीले गराउँछन्, न प्रचण्ड–नेपालहरूले गर्न दिन्छन् । फेरि निर्वाचन कुन धरातलमा टेकेर गरिँदै छ, त्यो पनि महŒवपूर्ण हुन्छ । नागरिकका निम्ति निर्वाचन नगर्ने हो भने, संविधानमा टेकेर निर्वाचन नगर्ने हो भने त्यो निर्वाचनले दिएको परिमाणले नागरिकलाई कसरी बलियो बनाउन सक्ला ? आफ्नो सत्ता टिकाउन घोषणा गरिएको निर्वाचनले जनमतको उचित मूल्यांकन गर्छ भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन ।
अहिले नागरिकको मनमा अर्को एउटा प्रश्नले साह्रै पिरोलेको छ । केपी ओलीको विकल्पमा को ? जब नागरिकहरू उनको विकल्पमा प्रचण्ड वा देउवाको अनुहार सम्झन्छन्, तब नागरिक फेरि झस्कन्छन् । हामीले यहाँ दुईवटा कुरा बुझ्नुपर्छ– पहिलो कुरा, यहाँ व्यक्तिको सनकभन्दा पनि विधि महत्वपूर्ण हो । दोस्रो, सबैले विकल्पविहीनताको अवस्था महसुस गरेका छन् । हाम्रो यो सोचमै समस्या छ । संसद्भित्र २७५ जना सांसद प्रधानमन्त्री बन्न योग्य छन् । नेकपामै सयौँ नेता अध्यक्ष बन्न सक्षम छन् । नेकपा वा कांग्रेसको विकल्पमा विवेकशील साझाजस्ता नयाँ दलहरू छन् । यदि विकल्प त्यही २–४ जना नेताकै वरिपरि मात्र खोज्ने हो भने विकल्प नहुन सक्छ । तर, विकल्प कहिलेकाहीँ हामीले सोचेभन्दा बाहिर पनि हुने गर्छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्न ढिला गर्नुहुन्न ।
अब हामीसँग दुइटा बाटा छन् । पहिलो, चुप लागेर बस्ने, रमिते बन्ने । देशलाई यी नेताहरूको स्वार्थको प्रयोगशाला बन्न दिने । दोस्रो, लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन आ–आफ्नो स्थानबाट आवाज उठाउने । लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउनेको विकल्प खोज्ने । संवैधानिक तवरले हुने निर्वाचनमा यी नेतृत्व अनि दलहरूलाई विस्थापित गरेर बदला लिने । लोकतन्त्रको विकल्प छैन, तर लोकतन्त्र नमान्ने नेताहरूको विकल्प लोकतन्त्रमा सधैँ रहन्छ ।
अन्त्यमा,
पुस्तक हाउ डेमोक्रेसिज डाईका लेखक स्टेभिन लिभित्स्की र डेनियल जिबलटका अनुसार लोकतन्त्रबाटै अधिनायकवादी बनेका शासकलाई नियाल्दा उनीहरूमा केही समानता भेटियो । ती अधिनायकवादी नेताहरूले लोकतन्त्रको पद्धतिलाई बेवास्ता गर्ने, प्रतिपक्षको वैधानिकतालाई उपेक्षा गर्ने, नागरिक वा विरोधीहरूको अधिकारलाई निलम्बित गर्ने अनि सञ्चारमाध्यमलाई नियन्त्रणमा लिने जस्ता चरित्र प्रदर्शन गरेका थिए । जब नेतृत्वमा यी चरित्र देखिन थाल्छ, तब लोकतन्त्र खतरामा पर्न थालेको हामीले देखेका अनि पढेका छौँ । विगत ३ वर्ष केपी सरकारको व्यवहार हेर्ने हो भने यो सरकार अधिनायकवादी चरित्रकै छ ।
तर, केपी ओलीदेखि सबैले के बुझ्न जरुरी छ भने २१औँ शताब्दीमा लोकतान्त्रिक समाजमा अधिनायकवाद टिक्न सक्दैन । यदि कसैले श्री ३, श्री ५ वा हैन श्री ७ नै बन्छु भनेर सपना देखेको छ भने उसले बुझ्नुपर्छ, यो राजाहरूको युग होइन, नागरिकको युग हो । फेरि राजा बन्ने, संविधानभन्दा बाहिर गएर राज गर्ने सपना कसैले नदेख्दा हुन्छ । हालको राजनीतिक गतिविधिले एउटा कुराचाहिँ राम्रो भएको छ । यसले केपी ओलीको पुस्ताको सान्दर्भिकता सकिदिएको छ ।
(लेखक विवेकशील साझा पार्टीका संयोजक हुन्)
