बिमा समिति कर्मचारी युनियनले कोरोना बिमाको रकम समयमा नै भुक्तानी गर्न समितिको व्यवस्थापनलाई दबाब दिएको छ । कर्मचारी युनियनले ३१ बुँदे मागसहित समयमा नै कोरोना बिमा दाबी भुक्तानी गर्नुपर्ने दबाब दिएका हुन् । समितिले कोरोना बिमा दाबी भुक्तानी मापदण्ड जारी गरी सात दिनभित्र भुक्तानी गर्ने भनिए पनि महिनाँै दिनसम्म भुक्तानी नदिएको उनीहरूको भनाइ छ ।
त्यस्तै, बिमा समितिको चाबहिलस्थित भवनलाई आवश्यकताअनुसार व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, बिमा इन्स्योरेन्स इन्स्टिच्युटलाई स्वशासित बनाउनुपर्ने र समितिका कर्मचारीहरूलाई कोभिडको संक्रमण भएको अवस्थामा छुट्टै क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गर्नुपर्नेलगायतका माग राखेका छन् ।
बिमा समिति कर्मचारी सेवा सर्त विनियमावली तथा समितिको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीमा रहेको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र कर्मचारी कल्याण कोषको करसम्बन्धी बेरुजु हटाउन आवश्यक पहल गर्नसमेत कर्मचारीलाई व्यवस्थापनसँग माग राखेका छन् ।
उनीहरूले बिमा कम्पनीहरूको निरीक्षणबाट प्राप्त प्रतिवेदनअनुसार कामकारबाही अगाडि बढाउन बिमा समिति व्यवस्थापनसँग माग गरेका छन् । युनियनले गत असारमा नै समितिको व्यवस्थापनसमक्ष यस्तो माग राखेका थिए । तर, समिति व्यवस्थापनले कुनै प्रतिक्रिया नदिएपछि युनियनले पुनः व्यवस्थापनको ध्यानाकर्षण गरेको हो ।
प्रस्तावित बिमा ऐन ल्याउन पहल गर्नुपर्ने
बिमा समिति कर्मचारी युनियनले प्रस्तावित बिमा ऐन ल्याउन पहल गर्नुपर्ने माग राखेका छन् । विगत एक दशकको प्रयासपछि संसद्मा पुगेको बिमा विधेयक अलमलमा परेकोमा उनीहरूले ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । उनीहरूका अनुसार दुई वर्षसम्म पनि विधेयकको प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको छैन ।
समितिको बचतको ५ प्रतिशत रकम कर्मचारी कल्याण कोषमा
बिमा समितिका कर्मचारी युनियनले बिमा समितिको वार्षिक बचत रकमको ५ प्रतिशत कर्मचारी कल्याण कोषमा राख्नुपर्ने माग राखेका छन् । कर्मचारीको व्यक्तिगत दुर्घटना र स्वास्थ्य उपचार बिमाको रकमलाई समयसापेक्ष वृद्धि गर्नेुपर्ने, सुत्केरी बिदालाई ९८ दिन कायम गर्नुपर्ने र एकीकृत सफ्टवेयरको अविलम्ब विकास गर्नुपर्नेसमेत कर्मचारीहरूले माग राखेका छन् ।
