मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएसँगै बागमती प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनको कसरत तीव्र बनेको छ । पौडेलविरुद्ध सत्तारुढ नेकपाकै प्रचण्ड–नेपाल समूहले प्रदेश सभामा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेपछि नयाँ सरकार गठनको नयाँ समीकरण तीव्र बनेको हो ।
प्रचण्ड–नेपाल समूहका ४५ सांसदले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेपछि नेकपा संसदीय दलभित्र अल्पमतमा परेका मुख्यमन्त्री पौडेल आफ्नो सरकार टिकाइराख्न कसरतमा छन् । आफ्नो नेतृत्वको सरकार ढल्ने निश्चित भएपछि उनी नयाँ सत्ता समीकरणको प्रयासमा छन् ।
प्रचण्ड–नेपाल पक्षकी उपसभामुख राधिका तामाङले भने अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेकी छैनन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्षधरका मुख्यमन्त्री पौडेलले संसदीय दलको चुनाव जित्दाको मतका आधारमा हेर्दा उनको पक्षमा ३४ सांसद रहेको देखिन्छ ।
संसदीय दलमा ८० जना सांसद रहेको नेकपामा ४५ जनाले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेसँगै मुख्यमन्त्री पूर्णरूपमा अल्पमतमा परेका छन् । यस आधारमा मुख्यमन्त्री पौडेल नेतृत्वको सरकारविरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव पारित हुने र पौडेलले विश्वासको मत लिन नसक्ने प्रचण्ड–नेपाल समूहको दाबी छ । अविश्वासको प्रस्तावका प्रस्तावक शालिकराम जम्कट्टेलले मुख्यमन्त्री पौडेलको नेतृत्वको सरकार ढल्ने निश्चित भइसकेको बताए ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्रीबाट राजीनामा दिइसकेका नेकपा संसदीय दलका उपनेता जम्कट्टेलले नेपाली कांग्रेसले मुख्यमन्त्रीलाई समर्थन नगर्ने र साना दल पनि सरकार परिवर्तनको पक्षमा रहेकाले प्रदेश सभामा प्रक्रिया अघि बढेलगत्तै नयाँ सरकार गठन हुने दाबी गरे ।
‘प्रदेश सभाभित्र सबैभन्दा धेरै ४६ सांसद हाम्रा पक्षका छन्, त्यसैले अविश्वासको प्रस्ताव पारित हुनेछ र अष्टलक्ष्मी शाक्य नयाँ मुख्यमन्त्री बन्नुहुनेछ,’ उनले भने, ‘हामी नेपाली कांग्रेससँग सत्ता समीकरण गर्नेछौँ । त्यसका लागि छलफल भइरहेको छ ।’प्रदेश सभाबाट अविश्वासको प्रस्ताव प्रक्रियाबाट टुंगो लागेपछि सरकार ढलेसँगै कांग्रेससँग कुन मन्त्रालय कसले लिनेसम्मको छलफल हुने जम्कट्टेलले दाबी गरे ।
यस्तो छ, सत्ता समीकरण हुने सम्भावना
एक सय १० जना सांसद रहेको बागमती प्रदेश सभामा नेकपा ८० (प्रचण्ड–नेपाल समूह ४६, ओली समूह ३४), कांग्रेस २२, विवेकशील साझा ३, नेमकिपा २, राप्रपा २ र स्वतन्त्र १ सांसद रहेका छन् । नयाँ सरकार गठनका लागि ५६ मतको आवश्वकता पर्नेछ ।
पूर्वएमाले एक्लैको ५८ मत रहेको बागमतीमा तत्कालीन संसदीय दलको निर्वाचनमा पौडेलले ३४ र शाक्यले २४ मत पाएका थिए । पूर्वएमाले संसदीय दलको निर्वाचनमा पौडेलले पाएको ३४ मत ओली पक्षको हो भने, शाक्यले नेपाल समूहको २४ मत पाएकी थिइन् ।
पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादी एकतापछि नेकपा बनेसँगै संसदीय दलमा ८० मत छ ।अहिले नेकपाभित्र केन्द्रीय तहमा फुट आएपछि प्रचण्ड–नेपाल र ओली पक्षमा विभाजित हुँदा प्रचण्ड–नेपाल समूह बलियो देखिन्छ । तर, नयाँ सरकार गठनका लागि दुवै पक्षसँग बहुमत छैन । त्यसकारण, प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेससँगको सत्ता समीकरण दवै पक्षका लागि अनिवार्य छ । २२ सांसद रहेको कांग्रेसको हातमा नयाँ सरकार गठनको साँचो रहेको हुँदा अहिले नेकपाका दुवै पक्ष कांग्रेससँग आन्तरिक छलफलमा जुटेका छन् ।
नयाँ सरकार गठनका लागि ओली पक्षलाई २२ र प्रचण्ड–नेपाल पक्षलाई १० मत आवश्यक छ । प्रचण्ड–नेपाल पक्षका लागि साना दल सबैलाई मिलाउँदा २ मत अभाव हुनेछ भने ओली पक्षका लागि साना दल समेट्दा मत पुग्ने सम्भावना छैन ।
अविश्वासको प्रस्तावमै मुख्यमन्त्रीमा शाक्यको नाम प्रस्ताव गरेको प्रचण्ड–नेपाल समूह कांग्रेसलाई मुख्मन्त्री दिन तयार छैन । उता ओली समूहका वर्तमान मुख्यमन्त्री पौडेलले आफ्नो पक्षमा समेटिएर अघि बढ्न कांग्रेसलाई आग्रह गरिरहेका छन् । पौडेलले आफ्नो सत्ता टिकाउनका लागि पनि निरन्तर कांग्रेससँग अनौपचारिक संवाद गरिरहेका छन् । कांग्रेस नयाँ सरकार गठन गर्न होस् वा अहिलेको सरकार टिकाउन निर्णायक हुने निश्चित छ ।
कांग्रेस फकाउँदै पौडेल
आफूविरुद्ध गत शुक्रबार प्रदेश सभामा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएसँगै रातारात काठमाडौंबाट हेटौँडा आइपुगेका मुख्यमन्त्री पौडेल आफूनिकटका सांसद र सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठसँग छलफल गरेर आइतबार बिहानै कांग्रेस संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर बानियाँसँग भेटघाट गर्न पुनः काठमाडौं पुगेका थिए । कांग्रेससँग मात्र नभएर अन्य साना दलहरूसँग पनि परामर्श गरिरहेको ओलीनिकट एक सांसदले बताए । उनले सरकार टिकाउने सवाल पनि प्राथमिकताका साथ छलफलमा राखिएको दाबी गरे ।
कांग्रेस संसदीय दलका सचिव निमा लामाले नेकपाको दुवै पक्षले नयाँ सरकार गठनका लागि सहकार्य गर्न आग्रह गरिरहेको बताए । सरकार गठनका लागि सहकार्य गर्न दुवै पक्षबाट परामर्श र संवाद भइरहेको उनले प्रक्रिया दिए । ‘हामी केन्द्रीय तहसँगै समन्वय गरेर मात्र निर्णय गर्ने पक्षमा छौँ ।’ उनले भने ‘बागमतीमा मात्र होइन, अन्य प्रदेशमा पनि हाम्रो भूमिका निर्णायक हुनेछ त्यसकारण केन्द्रसँगको समन्वयविना निर्णय गर्न सकिँदैन ।’
कांग्रेसले नयाँ सरकार गठनमा कुनै रोकावट नल्याउने दाबी गर्दै उनले संसदीय दलमा पनि छलफल भइरहेको बताए । दुवै पक्ष सहकार्यका लागि सकारात्मक देखिएको र संसदीय दलको बैठकबाट यस विषय टुंग्याउने उनको भनाइ छ । तीनजना सांसद रहेको विवेकशील साझा पार्टीले तत्काल सरकारमा दाबी गरिरहेको छैन । संसदीय दलका नेता रमेश पौड्यालले प्रतिपक्षीमा बस्ने म्यान्डेट जनताबाट लिइसकेकाले सरकारमा जानुको कुनै अर्थ नरहेको उनले बताए ।
