आफूले बेचिसकेको उखुको भुक्तानी माग गर्दै विभिन्न जिल्लाबाट काठमाडौं आएका किसान विगत १५ दिनदेखि माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन गरिरहेका छन् ।
तैपनि सरकारले उनीहरूको भुक्तानी दिलाउन कुनै पहल गरेको छैन, न त अन्य राजनीतिक दल तथा संगठनहरूको ध्यान नै किसानको यो आन्दोलनमा जान सकेको छ ।
यसबीचमा केही उद्योगीले किसानको खातामा रकम पठाएका छन् । तर, सरकारले तोकेको भन्दा पनि कम दरमा भुक्तानी पाएको किसानको गुनासो छ । त्यसैले सबै किसानको खातामा सबै भुक्तानी नपाउँदासम्म आन्दोलन जारी राख्ने किसानहरू बताएका छन् ।
विभिन्न माग लेखिएका प्लेकार्ड लिएर विगत १५ दिनदेखि उखु किसान आफ्नो पसिनाको भुक्तानी पाउनुपर्ने माग गर्दै केन्द्रीय राजधानीको माइतीघर मण्डलामा आन्दोलन गर्दै आएका छन् ।
विगत सात वर्षदेखिको भुक्तानी मिल सञ्चालकहरूले नदिएपछि किसानहरू निर्णयक आन्दोलन गर्न भन्दै काठमाडौं आएका हुन् ।
गत वर्ष पनि उनीहरूले यस्तै आन्दोलन गरेका थिए । तर, सरकारको रोहवरमा किसान र उद्योगीबीच एक महिनाभित्र भुक्तानी दिने सहमति भएपछि किसान घर फर्किएका थिए ।
तर, एक वर्षसम्म पनि भुक्तानी नपाएपछि तिनै किसान फेरि काठमाडौं आई आन्दोलन गरिरहेका छन् । १५ दिनसम्म आन्दोलन गर्दा पनि सरकार नसुनेझैँ गरी बसिरहेको छ ।
किसानहरू आन्दोलन गरेको देखेपछि केही उद्योगीले किसानको खातामा रकम पठाउन थालेका छन् । तर, सरकारले तोकेको मूल्यभन्दा पनि कम दरमा भुक्तानी पठाएको किसानहरूको गुनासो छ ।
उखु किसान संघर्ष समितिका सदस्य मायाशंकरप्रसाद यादवले सरकारले प्रतिक्विन्टल चार सय ७१ रुपैयाँ २८ पैसा मूल्य तोकेको भए पनि उद्योगीहरूले चार सय ३५ रुपैयाँ मात्रै भुक्तानी दिएको गुनासो गरे ।
सबै किसानले पाउनुपर्ने सम्पूर्ण भुक्तानी नपाउँदासम्म आन्दोलन जारी राख्ने पनि उनले बताए ।
चिनी उद्योगीहरूबाट उखु किसानले करिब ९० करोड रुपैयाँ भुक्तानी लिन बाँकी छ । विगत सात वर्षदेखिको भुक्तानी पाउन बाँकी रहेको आन्दोलनमा सहभागी किसानले बताएका छन् ।
आफूहरूले दुःख गरेर उब्जाएको उखुको भुक्तानी नपाउँदासम्म आन्दोलनलाई जारी राख्ने किसान श्यामबाबु साहले बताए ।
त्यसैगरी अर्का किसान गजेन्द्रप्रताप सिंहले पनि पटकपटक चिनी उद्योगी र सरकारबाट धोका पाइसकेकाले यसपटक भुक्तानीका विषय स्पष्ट र भुक्तानी नभएसम्म घर कुनै हालतमा नफर्किने बताए ।
आन्दोलनरत किसानले ‘सरकार तिमी कहाँ छौ, हामी किसान यहाँ छौँ’, ‘हाम्रो आन्दोलन जारी छ’, ‘किसान मार्न पाइँदैन’, ‘हाम्रो रकम भुक्तानी गर’, ‘किसानलाई क्षतिपूर्ति देऊ’लगायतका नारासमेत लगाएका छन् ।
