वनको वैज्ञानिक व्यवस्थापनमा विमति

वन विज्ञान पढेकालाई त कतिपय प्राविधिक पक्ष थाहा हुँदैन भने उपभोक्ता अनभिज्ञ हुन्छन् भनेर वैज्ञानिक व्यवस्थापनप्रति विमति जनाउनुको अर्थ देखिँदैैन

वन व्यवस्थापनमा समुदायको प्रत्यक्ष सहभागिता प्राथकितामा परेसँगै नेपालमा सामुदायिक वनको अवधारणा बृहत्तर बन्यो । राष्ट्रिय/अन्तराष्ट्रिय परियोजनाको सहयोग सराहनीय रह्यो । तिनै परियोजनाका कारण वनमा स्रोत सर्वेक्षण र समयसापेक्ष अध्यावधिक उपकरण प्रचलनमा आए । भोगचलनका वनहरूको स्रोत सर्वेक्षण गर्नुपर्छ, अन्यथा वनको हैसियत खस्कन सक्छ भनेर अवलम्बन पनि गरियो । तिनका सुझाब तथा आफ्नो सिकाइका आधारमा नेपाल सरकारले वन व्यवस्थापनका लागि सामुदायिक वन विकास र स्रोत सर्वेक्षण मार्गदर्शन तथा कार्यविधि निर्माण गरी कार्वान्वयनमा ल्यायो । फलस्वरूप सामुदायिक वन द्रुत गतिमा बन्दै गए, हाल २२ हजारभन्दा बढीको संख्यामा छन् र क्रमशः बढ्दै छन् ।

मार्गदर्शन बन्नुअगावै कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले नेपालमा वन स्रोत सर्वेक्षण सुरु गरिसकेका थिए । अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूबीच कसले विश्वसनीय विधि/उपकरणमार्फत वन स्रोत सर्वेक्षण र वैज्ञानिक कार्ययोजना बनाउने भन्ने अघोषित प्रतिस्पर्धा नै थियो । त्यसवेला वनलाई वैज्ञानिक रूपमा व्यवस्थापन गर्न वन स्रोत सर्वेक्षणको पैरवी गर्नेहरू आज पनि वन क्षेत्रमा क्रियाशील छन् ।

वन क्षेत्रमा विज्ञान
शैक्षिक तथा राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय संस्था, अनुसन्धानकर्ताहरूले वन मापन तथा स्रोत सर्वेक्षणका लागि अध्यावधिक उपकरण प्रयोग गरेका कारण वन क्षेत्रमा विज्ञानले स्थान पाएको हो । खेस्रा नक्सा, ग्राप नक्सा हुँदै जिआइएसमा आधारित नक्सा, सिल्भा कम्पास सन्तो हुँदै जिपिएसजस्ता उपकरणको प्रयोग भएको छ । रूखको उचाइ मापन, अनुमानित, क्लिनोमिटर, एब्निज लेभल, भर्टेक्स हुँदै रेन्ज फाइन्डरमा आइपुगेको छ । हिजो सामान्य तवरले गरिने स्रोत सर्वेक्षण, अनुमानित, द्रुत स्रोत मूल्यांकन हुँदै इन्टेसिटीसहितको स्याम्प्लिङ विधिमा पुगेको छ । वनको व्यवस्थापन पद्धति संरक्षणमुखी र सक्रिय हुँदै सम्वद्र्धनमा आधारित वैज्ञानिक व्यवस्थापनमा आइपुगेको छ । वन संवद्र्धन प्रणाली संरक्षण, छनोट हुँदै अनियमित रक्षी वितान (इरेगुलर सेल्टरवुड) प्रणाली प्रचलनमा छ । यसरी हेर्दा वन व्यवस्थापनमा समयसापेक्ष वैज्ञानिक विधि÷उपकरणको आवश्यकतासँगै त्यसको अवलम्बन भएको देखिन्छ ।

वैज्ञानिक व्यवस्थापनमा विमति
पछिल्लो समय प्रचलित वन संवर्द्धन पद्धति समावेश भएको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि निर्माण भई कार्वान्वयन भइरहेको छ । तर, वन विकासलाई केन्द्रमा राखेर दिगो व्यवस्थापनका उद्देश्य हासिल गर्न अवलम्बन गरिएको भनिए तापनि वैज्ञानिक व्यवस्थापनप्रति विमति रहेको पाइन्छ । अधिक विज्ञानको प्रयोगले उपभोक्तामुखी नभएको भनी विरोध भएको भेटिन्छ । विरोधमा उपभोक्ताभन्दा अन्य पक्षको स्वर बढी सुनिन्छ ।

वैज्ञानिक व्यवस्थापन र उपभोक्ताको अनभिज्ञता
वन व्यवस्थापनमा प्राविधिक, आर्थिक र वैज्ञानिक पक्ष हुन्छन् । सामुदायिक वनका मार्गदर्शनमा रहेको विज्ञानको पाटो न हिजो न आज उपभोक्ताले पर्याप्त मात्रामा बुझेका छन् । तर, अहिले आएर विरोध भएको पाइन्छ । उपभोक्ताले विधान÷कार्ययोजनालाई वन व्यवस्थापनको कानुनी किताब मान्छन् । फरक त्यति हो, हिजो प्लास्टिक/कपडामा बेरेर अध्यक्षले घरको बाकसमा थन्क्याउँथे, आज कार्यालयको दराजमा राख्छन् । यसको खोजी उपभोक्ताले दण्ड सजायको समयमा वन प्राविधिक र अनुसन्धानकर्ताले वेलाबखत मात्र गरेको पाइन्छ । ४०–५० वर्ष पुगिसकेको सामुदायिक वनको कार्ययोजनाबारे अझै कैयौँ उपभोक्ता अनभिज्ञ छन् । त्यसैले अवलम्बन भएको एक दशक नपुग्दै वैज्ञानिक व्यवस्थापनबारे सबै उपभोक्ताले थाहा पाएका छैनन् भनेर गुनासो गर्नु, सुधारका लागि सूचना हुन सक्ला, तर विरोधको तर्क हुन सक्दैन ।

हामीले एउटामा विमति राख्दै र अर्कोको पैरवी गर्दै गर्दा तिनका मूलभूत सिद्धान्त, मान्यता, विधि, पद्धतिबारेमा ध्यान दिनुपर्दछ । अन्यथा, विरोधका लागि विरोध र आफ्नो स्वार्थपूर्तिको मनसायभन्दा केही हुँदैन ।
 

वन नाप्दा कुन विधि/उपकरण किन र कसरी प्रयोग हुन्छ भन्नेबारे उपभोक्ता न हिजो न आज जानकार छन् । न हिजोको खेस्रा नक्साको महत्व थाहा पाएका थिए, न आजको जिआइएसवालाको । उपभोक्तालाई रूखको उचाइ नाप्दा अनुमान गर्ने वा कुन उपकरण (क्लिनोटिर/भर्टेक्स/रेन्ज फाइन्डर) प्रयोग गर्ने भन्नेमा चासो हुँदैन । केवल सही व्यवस्थापनको आशा गर्छन् । वन विज्ञान पढेकालाई त कतिपय प्राविधिक पक्ष थाहा हुँदैन भने उपभोक्ता अनभिज्ञ हुन्छन् भनेर वैज्ञानिक व्यवस्थापनप्रति विमति जनाउनुको अर्थ देखिँदैैन ।

वैज्ञानिक व्यवस्थापन र सहभागिता
वन व्यवस्थापनमा उपभोक्ताको चाहना/अपेक्षा पनि प्रमुख रहन्छ । उपभोक्ता चाहन्छन्– वन राम्रो होस्, आम्दानी बढोस्, रोजगार÷जीविकोपार्जनमुखी होस् । तर, पछिल्लो समय वनमा निर्भरता घटेसँगै वनको महत्व र जनसहभागिता पनि घट्दै गएको छ । अझ भन्नैपर्दा सामुदायिक वनमा उपभोक्ता कहाँ छन् भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ । ज्यालादारीमा त सहभागी हुन चाहँदैैनन् भने स्वयंसेवक (श्रमदान) त धेरै परको कुरा । आम्दानी हुने र सहरी क्षेत्रबाहेकका वनमा उपभोक्ताको जागरण घटेर गएको छ । जरिवाना तिर्न तयार तर वनको कार्यक्रममा जान नपरे हुन्थ्यो भन्ने कैयौँ उपभोक्ता भेटिन्छन् । गाउँमा मान्छे भेटिँदैनन्, वैदेशिक रोजगार/बसाइँसराइ बढेको छ, पठनपाठन तथा आयस्रोतका लागि युवा पलायन भएका छन् । घरका लागि आवश्यक रूख (काठ) काट्नसमेत अन्यत्रबाट मान्छे ल्याउनुपर्ने अवस्था छ । तर, वैज्ञानिक व्यवस्थापनले जनसहभागिता घटायो भनिन्छ । सँगैका दुई वनमा एउटामा साबिक व्यवस्थापन र अर्कोमा वैज्ञानिक व्यवस्थापन लागू भएको छ भने साविक व्यवस्थापनमा गाउँमा मान्छे कम भएर जनसहभागिता घटेको भनिन्छ, वैज्ञानिकमा वैज्ञानिक व्यवस्थापनलाई कारण मानिन्छ । यसले वैज्ञानिक व्यवस्थापनप्रति अनुदार तथा पूर्वाग्रह प्रस्ट्याउँछ ।

विकेन्द्रित अधिकारको केन्द्रीकरण
वनको हैसियत सुधार्न विज्ञानलाई महत्व दिँदा उपभोक्ताको अधिकार फिर्ता लिने प्रपञ्च हो भनिन्छ । उपभोक्ताको अधिकार केन्द्रीकृत गर्न खोजियो भनिन्छ, तर किन र कसरीको उत्तर/आधार खुलाइँदैन । कार्यक्रमले वनलाई हानि गरेको छ, यसरी अधिकार खोसेको छ भनेर वस्तुगत प्रमाण पेस गरिएको पाइँदैन । वनको विकासका लागि ल्याएका कार्यक्रमहरूलाई समुदायको अधिकार खोस्ने योजना भन्नु आफैँमा विरोधाभासपूर्ण छ । समुदायलाई पर्याप्त मात्रामा प्राविधिक सहयोग गर्न नभ्याइरहेका वेला उपभोक्ताको अधिकार/जिम्मेवारी खोस्ने अभिप्राय भन्ने दोषारोपण कुनै कोणबाट प्रस्टिँदैन । २२ हजारभन्दा बढी वनको अधिकार र जिम्मेवारी फिर्ता लिँदा प्राविधिक/सरकारमा थपिने भार आकलन गर्नै सकिँदैन । त्यसैले हस्तान्तरित अधिकार खोस्ने विषय न कार्यसम्पादन न आर्थिक न सुरक्षाको दृष्टिकोण न त विद्यमान राज्यव्यवस्थाको प्रकृतिबाट सम्भव देखिन्छ ।

स्रोत सर्वेक्षण वैज्ञानिक व्यवस्थापन अधिकार खोस्ने हतियार
वन विकास कार्यक्रमको रूपमा वैज्ञानिक व्यवस्थापन अवलम्बन गर्दा उपभोक्ताको अधिकार खोस्ने मनसाय भन्ने गरिएको छ । मार्गदर्शन निर्माणमा आफ्नो योगदान रहेको भन्नेहरू स्रोत सर्वेक्षण आवश्यक नरहेको औल्याउँछन् । आज वैज्ञानिक रूपमा वन स्रोत सर्वेक्षण गर्दा उपभोक्ता अधिकार खोसिन्छ भन्नुभन्दा हिजो वन स्रोत सर्वेक्षण मार्गदर्शन बनाएर गल्ती भएछ, उपभोक्ताको अधिकार खोस्ने हतियार पो बनाइछ भनेर भन्दा कसो होला ? अन्यथा, नीति नियमको रूपमा आइसकेपछि वैज्ञानिक रूपमा अवलम्बन गर्नु मनासिव होला ।

साथै, केही विज्ञहरू वन स्रोत सर्वेक्षण र वैज्ञानिक व्यवस्थापनलाई उपभोक्ताको अधिकार खोस्न ल्याइएको हतियार मान्दछन् । कसरी र कहाँ भएको छ भन्ने प्रश्न राख्दा सम्भावना रहन्छ भन्छन् । यस्ता निष्कर्ष निकालिएको वर्षौं भइसक्यो, न त्यो अवस्था आजसम्म भेटिएको छ, न निष्कर्ष निकाल्न छोडिएको छ । बरु सामुदायिक वनका संख्या दिनानुदिन बढ्दै छ । प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापनका लागि सीमित स्रोत रहने र वैदेशिक सहयोगमा भर पर्नुपर्ने देशमा यस्ता सवाल उठाइन्छ । र, जहिल्यै सरकार र कर्मचारीलाई दोषी औँल्याइन्छ, पूर्वनिर्धारित (डिफल्ट)जसै गरी ।

सामुदायिक वनको संख्या वृद्धि तथा सीमित दरबन्दीका कारण प्राविधिकहरूमा भार थपिँदै गएको छ । सरकारी बजेट न्यून छ । कतिपय सामुदायिक वनलाई खर्च धान्न गाह्रो छ । जसकारण कार्ययोजना बन्न र नवीकरण हुन सकेको छैन । यस्तो परिस्थितिमा सरकारले समुदायको अधिकार खोसेर आफैँ जिम्मेवारी लेला भन्नुको पछाडिको विश्वसनीय आधार भेटिँदैन । 

वैज्ञानिक व्यवस्थापन र दिगो व्यवस्थापन
सरोकारवालाहरूमा अत्यन्त विरोधाभास छ । एकातिर वनको वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्न उपभोक्ताको क्षमताले भ्याउँदैन भनिन्छ, अर्कोतर्फ दिगो व्यवस्थापन र वन प्रमाणीकरणको पैरवी गरिन्छ । दिगो व्यवस्थापन र प्रमाणीकरण वैज्ञानिक विधि तथा प्रक्रियाबेगर असम्भव छ, तिनको विधि तथा प्रक्रिया हालको वैज्ञानिक व्यवस्थापनभन्दा जटिल र बृहत् छ । यसबाट के प्रस्ट हुन्छ भने सरोकारवालाहरू वैज्ञानिक व्यवस्थापन मात्र होइन, दिगो व्यवस्थापन र वन प्रमाणीकरणको विधि प्रक्रियाबारे अनभिज्ञ छन् वा वैज्ञानिक व्यवस्थापनप्रति पूर्वाग्राही छन् । तथापि, आवश्यक प्राविधिक व्यवस्थापनका उपाय नभएको होइन । अझ प्रस्ट भन्नुपर्दा वैज्ञानिक व्यवस्थापनको कार्यविधि छ, सरकारले केही आर्थिक सहयोग गर्दछ । दिगो व्यवस्थापन र प्रमाणीकरणको हालसम्म कार्यविधि छैन । साँचो रूपमा भन्नुपर्दा वैज्ञानिक व्यवस्थापनभन्दा दिगो व्यवस्थापन बुझ्न उपभोक्ताका लागि कठिन छ । तसर्थ, उपभोक्ताको ज्ञानलाई देखाएर वैज्ञानिक व्यवस्थापनमा विमति जनाउनु उपभोक्ताको हितभन्दा पनि अन्य स्वार्थ हो भन्ने लाग्छ ।

अन्त्यमा,
हिजो विभिन्न संस्थामा कार्यरत रहँदा हामीले नै हो वन व्यवस्थापनमा वैज्ञानिक पक्ष समावेश गर्न सुझाएको । त्यसैलाई परिष्कृत गरी आज वैज्ञानिक व्यवस्थापनको नाममा आएको हो । त्यही काम आफूले गर्दा सही र सरकारले गर्दा गलत नहुनुपर्ने हो । कि नेपाल सरकार र प्राविधिक वन व्यवस्थापन गर्न असमर्थ छन् भन्नुपर्यो । होइन भने करिब २५ वर्षअघि सुरु भएको वन स्रोत सर्वेक्षण र व्यवस्थापनमा वैज्ञानिक पक्षमा अहिले विमति किन ? विश्वमा अवलम्बन भएको व्यवस्थापन पद्धतिमा विमति आएपछि समीक्षा हुनुपर्छ । यदि यी विषय आवश्यक नभएको र उपभोक्ताको अधिकार संकुचन गर्ने ठहर भएमा विद्यमान सामुदायिक वनका मार्गदर्शन तथा कार्यविधिहरू सुधारिनुपर्दछ, र संवर्द्धन पद्धति र स्रोत सर्वेक्षणको पाटो हटाउनुपर्दछ । के हामी त्यसका लागि तयार छौँ ? के हामीलाई वैज्ञानिक स्रोत सर्वेक्षणविना दिगो व्यवस्थापन सम्भव छ भन्ने लाग्छ ? त्यसैले हामीले एउटामा विमति राख्दै र अर्कोको पैरवी गर्दै गर्दा तिनका मूलभूत सिद्धान्त, मान्यता, विधि, पद्धतिबारेमा ध्यान दिनुपर्दछ । अन्यथा, विरोधका लागि विरोध र आफ्नो स्वार्थपूर्तिको मनसायभन्दा केही हुँदैन ।

(भट्टराई वन विज्ञान अध्ययन संस्थान, पोखरा क्याम्पसका उप–प्राध्यापक हुन्) 
[email protected]