ग्यास उद्योगीले आयल निगमलाई ग्यास भण्डारणगृहमा धेरै खर्च नगर्न तथा खुद्रा ग्यास बिक्री पनि नगर्न आग्रह गरेका छन् । एलपी ग्यास उद्योग संघको २१औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा संघ अध्यक्ष गोकुल भण्डारीले निगम नियमनकारी निकाय भएकाले खुद्रा व्यापारमा लाग्न नहुने बताएका हुन् । देशभर ६० भन्दा बढी ग्यास उद्योगहरू निगमकै नियमनमा सञ्चालन भइरहेको उनले बताए ।
‘आयल निगमको प्रत्यक्ष निगरानीमा निजी क्षेत्रका ग्यास उद्योग सञ्चालनमा छन्,’ उनले भने, ‘सहज आपूर्तिका लागि निजी क्षेत्र प्रतिबद्ध रहेका वेला निगमले खुद्रा व्यापारमा आउन किन आवश्यकता देखेको हो भन्ने कुरा बुझ्न सकेको छैन । अहिलेको स्थितिमा निगमले खुद्रा कारोबार गर्नु जरुरी छैन ।’
विद्युत् खपत बढाउने सरकारको घोषित नीति लागू भइसकेकाले ग्यास भण्डारणगृह निर्माणका लागि ठूलो रकम खर्च नगर्न पनि उनले निगमलाई सुझाब दिएका छन् । निगमले झापाको चारआली र धनुषाको महेन्द्रनगरमा ग्यासको भण्डारणगृह र बोटलिङ प्लान्ट निर्माण कार्य अघि बढाएको सन्दर्भमा उद्योगीले लगानी नगर्न आग्रह गरेका हुन् ।
निगमले ग्यासको खुद्रा कारोबार गर्ने हो भने छुट्टै नियामक निकाय बनाउनुपर्ने उनले बताए । अहिले निगमले ग्यास आयातको अनुमति दिने र मूल्य निर्धारण गर्दै आएको छ । निगमको स्वीकृतिमा ग्यास आयात तथा वितरणको सम्पूर्ण जिम्मेवारी निजी क्षेत्रले गर्दै आएको छ । अत्यावश्यक क्षेत्रमा सरकारको उपस्थिति बढाउने नीतिलाई कार्यान्वयन गर्न ग्यासको खुद्रा कारोबार गर्ने योजना बनाएको निगमले दाबी गर्दै आएको छ ।
धनुषामा बोटलिङ प्लान्ट राखेर आयल निगमले आफ्नै ब्रान्डमा ग्यास सिलिन्डर बजारमा ल्याउने गरी पूर्वाधार तयार गर्ने काम अघि बढाएको छ । यसको व्यवसायीले विरोध गर्दै आएका छन् । संघको कार्यक्रममा उपस्थित निगमका नायब प्रबन्ध निर्देशक सुशील भट्टले निजी क्षेत्र पुग्न नसकेका ठाउँमा निगमले कारोबार गर्ने गरी सिलिन्डर बजारमा ल्याउन लागेको बताए ।
‘निजी क्षेत्रको बजार खोस्न वा प्रतिस्पर्धा गर्न निगमले ग्यासको खुद्रा कारोबार गर्न खोजेको होइन,’ उनले भने, ‘झापामा बन्ने ग्यासको भण्डारणगृहले पनि व्यवसायीलाई नै आपूर्ति गर्न सघाउनेछ ।’कार्यक्रममा संघका निवर्तमान अध्यक्ष शिवप्रसाद घिमिरेले ग्यासको कारोबारमा आयल निगमको आवश्यकता नरहेको बताए । उनले कोभिडका कारण ग्यास उद्योग ३० प्रतिशत क्षमतामा चलिरहेको बताउँदै भने, ‘सामान्य अवस्थामा पनि खपत घट्दै गएका कारण कुनै उद्योग पनि पूर्ण क्षमतामा चल्न सकेका छैनन् । खपत घटेका वेला ग्यासमा अर्बौँ लगानी आवश्यक छैन ।’
आयल निगमले चालू आवदेखि ग्यासको स्टोरेज र बोटलिङ प्लान्ट निर्माणलाई नीति–कार्यक्रममा नै राखेर अघि बढाइरहेको छ । झापाको चारआलीमा ५ हजार टन ग्यास भण्डारणगृह बनाउन डिपिआर अन्तिम चरणमा पुगेको छ भने धनुषाको महेन्द्रनगरमा ५ हजार टन भण्डारणगृह र सिलिन्डर भरेर बजारमा पठाउन सक्ने बोटलिङ प्लान्टको पूर्वाधार बनाउन प्रारम्भिक अध्ययन सकेर डिपिआरको चरणमा प्रवेश गरेको छ ।
