ग्यास उद्योगीले आयल निगमलाई पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारण गृह नबनाउन र खुद्रा व्यापारमा आउने कार्यायोजना लागू नगर्न आग्रह गरेका छन् । एलपी ग्यास उद्योग संघको २१औँ वार्षिकोत्सव मनाउन आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै संघ अध्यक्ष गोकुल भण्डारीले निगमकै नियमनमा देशभरका ६० भन्दा बढी ग्यास उद्योगी कारोबार गर्न तयार रहेको बताए । ‘आयल निगमको प्रत्यक्ष निगरानीमा निजी क्षेत्रका ग्यास उद्योग सञ्चालनमा छन् ।
‘अहिलेसम्म आपूर्ति प्रणालीमा कुनै समस्या पनि पर्न दिएका छैनौँ,’ उनले भने, ‘सहज आपूर्तिका लागि निजी क्षेत्र प्रतिबद्ध रहेका वेला निगमले खुद्रा व्यापारमा आउन किन आवश्यकता देखेको हो भन्ने कुरा बुझ्न सकेको छैन । अहिलेको स्थितिमा निगमले खुद्रा कारोबार गर्नु जरुरी छैन ।’
विद्युत् खपत बढाउने सरकारको घोषित नीति लागू भइसकेकाले ग्यास भण्डारण गृह निर्माणका लागि ठूलो रकम खर्च नगर्न पनि उनले निगमलाई सुझाब दिएका छन् । निगमले झापाको चारआली र धनुषाको महेन्द्रनगरमा ग्यासको भण्डारण गृह र बोटलिङ प्लान्ट निर्माण कार्य अघि बढाएको सन्दर्भमा उद्योगीले लगानी नगर्न आग्रह गरेका हुन् ।
‘विद्युतकाे पर्याप्ततासँगै अहिले ग्यास खपत घट्दै गएको छ । यस्तोमा निगमले ग्यासका लागि भनेर अर्बौँ लगानी गर्नु आवश्यक छैन,’ उनले भने । आयल निगमले खुद्रा कारोबार गर्ने योजना लागू गर्ने भए पनि निगमलाई समेत नियमन गर्ने गरी छुट्टै नियामक निकाय खडा गर्नुपर्ने र त्यसपछि निजी क्षेत्रको प्रतिस्पर्धी भएर आउनुपर्ने बताएका छन् ।
‘दूरसञ्चार क्षेत्रमा सरकार स्वामित्वको नेपाल टेलिकमले अन्य निजी क्षेत्रका सञ्चार प्रदायक कम्पनीसँग प्रतिस्पर्धा गरिरहेको छ । सरकारीसहित सबै निकायलाई नियमन गर्न दूरसञ्चार प्राधिकरण छ,’ भण्डारीले भने, ‘त्यसैले निगमले आगामी दिनमा ग्यासको खुद्रा कारोबार गर्ने हो भने छुट्टै नियामक निकाय हुनुपर्छ । त्यसपछि प्रतिस्पर्धा गर्न हामी पनि तयार हुन्छौँ ।’
अहिले निगमले ग्यास आयातको अनुमति दिने र मूल्य निर्धारण गर्दै आएको छ । निगमको स्वीकृतिमा ग्यास आयात तथा वितरणको सम्पूर्ण जिम्मेवारी निजी क्षेत्रले गर्दै आएको छ । अत्यावश्यक क्षेत्रमा सरकारको उपस्थिति बढाउने नीतिलाई कार्यान्वयन गर्न ग्यासको खुद्रा कारोबार गर्ने योजना बनाएको निगमले दाबी गर्दै आएको छ ।
धनुषामा बोटलिङ प्लान्ट राखेर आयल निगमले आफ्नै ब्रान्डमा ग्यास सिलिन्डर बजारमा ल्याउने गरी पूर्वाधार तयार गर्ने काम अघि बढाएको छ । यसको व्यवसायीले विरोध गर्दै आएका छन् । संघको कार्यक्रममा उपस्थित निगमका नायब प्रबन्ध निर्देशक सुशील भट्टले निजी क्षेत्र पुग्न नसकेको ठाउँमा निगमले कारोबार गर्ने गरी सिलिन्डर बजारमा ल्याउन लागेको जानकारी दिएका छन् ।
‘निजी क्षेत्रको बजार खोस्न वा प्रतिस्पर्धा गर्न निगमले ग्यासको खुद्रा कारोबार गर्न खोजेको होइन । जहाँ निजी क्षेत्रलाई जान असजिलो छ, त्यहाँका जनतालाई खाना पकाउनका लागि एलपी ग्यासको सहजता होस् भन्नका लागि हामी आउन लागेका हौँ,’ उनले भने, ‘झापामा बन्ने ग्यासको भण्डारण गृहले पनि व्यवसायीलाई नै आपूर्ति गर्न सघाउनेछ ।’
कार्यक्रममा संघका निवर्तमान अध्यक्ष शिवप्रसाद घिमिरेले ग्यासको कारोबार आयल निगमको आवश्यकता नरहेको बताए । ‘निगमले जारी गरेको खरिद आदेश (पिडिओ) अनुसार भारतबाट ग्यास ल्याएर आमनेपाली उपभोक्ताको भान्सासम्म निजी क्षेत्रले ग्यास सिलिन्डर उपलब्ध गराइरहेका छौँ । यस्तोमा निगमलाई के आपत्ति आइलागेको हो र अहिले आफैँ ग्यास सिलिन्डर बिक्री गर्ने योजना बनाएको भन्ने कुरा बुझाउन सक्नुपर्छ,’ उनले भने ।
उनले कोभिडका कारण ग्यास उद्योग ३० प्रतिशत क्षमतामा चलिरहेको बताउँदै भने, ‘त्यसअघिको सामान्य अवस्थामा पनि खपत घट्दै गएका कारण कुनै उद्योग पनि पूर्ण क्षमतामा चल्न सकेका छैनन् । खपत घटेका वेला ग्यासमा अर्बौँको लगानी गर्नु वाञ्छनीय होइन ।’
आयल निगमले चालू आवदेखि ग्यासको स्टोरेज र बोटलिङ प्लान्ट निर्माणलाई नीति–कार्यक्रममा नै राखेर अघि बढाइरहेको छ । झापाको चारआलीमा पाँच हजार टन ग्यास भण्डारण गृह बनाउन डिपिआर अन्तिम चरणमा पुगेको छ भने धनुषाको महेन्द्रनगरमा पाँच हजार टन भण्डारण गृह र सिलिन्डर भरेर बजारमा पठाउन सक्ने बोटलिङ प्लान्टको पूर्वाधार बनाउन प्रारम्भिक अध्ययन सकेर डिपिआरको चरणमा प्रवेश गरेको छ ।
