अफगानिस्तानका प्रमुख द्वन्द्वरत पक्षबीच कतारको दोहामा शान्तिवार्ता हुँदै छ । वार्ताको केन्द्रीय विषयमध्येमा एउटा नसुल्झिएको पुरानो बहस पनि देखा परेको छ : अफगानिस्तानमा इस्लामको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ ? इस्लामिक राजनीतिक प्रणालीका लागि दशकौँ लडेका तालिवानले फेब्रुअरीमा अमेरिकासँग एक सम्झौता गरे । त्यसअन्तर्गत अमेरिकी फौजले अफगानिस्तान छाड्नुपर्ने र देशभित्र अन्तरदेशीय आतंकवादलाई प्रभाव पार्न नदिने सम्झौता भयो ।
अहिले पुनः सेप्टेम्बर १२ मा शान्तिवार्ता सुरु भएको छ । तालिवान नेतृत्वले सन् १९९० को दशकमा तिनले लागू गरेका शासन मोडेल अब टिक्न नसक्ने स्विकारेको जस्तो देखिन्छ । सन् १९९० को दशकमा अफगानिस्तानको ठूलो क्षेत्र कब्जामा लिएपछि तालिवानले ‘इस्लामिक एमिरेट अफ अफगानिस्तान’को गठन गरे । तर, यसक्रममा तिनले देशको कुनै पनि राजनीतिक तथा धार्मिक समूहसँग सल्लाह गरेनन् ।
तालिवानले देशको दक्षिणी ग्रामीण जीवनशैली बन्दुकको नालमा सम्पूर्ण देशमा थोपरे । अफगानहरूमाथि कठोर जीवनशैली लादेपछि महिला काम तथा शिक्षाबाट विमुख भए । अहिलेको वार्तामा तालिवानले ‘इस्लामिक प्रणाली’को शासन माग अघि बढाएको छ । तर, तालिवानले समाज तथा शासनमा इस्लामको भूमिकाबारे विस्तृत रूपमा स्पष्ट गर्न आवश्यक छ ।
अफगानिस्तानको संविधानले अहिले नै इस्लामिक विधानलाई अन्य कानुनभन्दा माथि रहेको उल्लेख गरेको छ । अफगान सरकारी वार्ताकारले देशको शासन अहिले नै पर्याप्त मात्रामा इस्लामिक भएको दाबी गरेका छन् । वार्तामा सरकारी पक्षले विगत दुई दशकमा हासिल भएका महिला अधिकार, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता तथा चुनावी लोकतन्त्रजस्ता उपलब्धि रक्षामा जोड दिएको छ ।
यदि यही वार्ताबाट शान्ति सम्झौता गर्ने हो भने इस्लामिक शासनबारे माथिका दुई दृष्टिकोणबीचमा मिलनबिन्दु खोजिनुपर्छ । तालिवान हालको इस्लामिक गणतन्त्र अफगानिस्तानको कुन पक्षको विरोध गरिरहेको छ ? तालिवान वर्तमान प्रणाली पश्चिमी सैन्य फौजको छायामा बनेको बताउँछ । यसले पश्चिमी मूल्यमान्यतालाई मलजल गर्ने र धार्मिक अधिकारीलाई अपर्याप्त भूमिका दिएको आरोप लगाउने गरेको छ । विगत वर्षमा मैले तालिवान र यसका नेतृत्वसँग सवाल–जवाफ गरेको छु ।
ती काबुलका सत्ताधारीलाई अफगान समाजलाई पश्चिमीकरण गर्न उद्यत धर्मनिरपेक्षवादी शक्तिका रूपमा हेर्छन् । तिनको विचारमा ‘साँचो इस्लामिक सरकार’को प्रमुख काम, कर्तव्यमा समाजमा धार्मिक मूल्य तथा नैतिकताको सक्रिय प्रर्वद्धन गर्नु पनि पर्छ । मसँगको अन्तर्वार्तामा तालिवान नेताले अहिले अफगानिस्तानको सार्वजनिक क्षेत्रमा महिला–पुरुष सरोबरी रहेको अवस्थाप्रति असन्तुष्टि जनाए ।
तुलनात्मक स्वतन्त्र अफगान मिडियाले ‘नैतिक पतन’लाई प्रोत्साहित गरेको तिनको बुझाइ छ । ती नीति निर्माणमा धार्मिक नेताको भूमिका बढाउन चाहन्छन् । त्यस्तै, उनीहरूले धार्मिक शिक्षालाई महत्व दिनुपर्ने विचार राखिरहेका छन् । तर, तालिवानले देशमा सन् १९९० को दशकको कठोर प्रणालीमा फर्काउन चाहेको कैयौँ अफगानीको डर छ । तालिवानहरू उदारताको विरोधी हुन् भन्नेमा विवाद छैन, तर पछिल्लो समय ती आमधारणाबाट प्रभावित भएको देखिन्छ । यसले सम्झौताको सम्भावना बढाएको छ । उदाहरणका लागि तालिवानले अहिले तिनको नियन्त्रण भएको भूमिमा बलियो माग हुँदा महिला शिक्षालाई स्वीकृति दिएका छन् ।
तालिवान र अफगान सरकारबीचको शान्तिवार्तामा अफगानिस्तानको शासनमा इस्लामको भूमिकामा सहमति कायम गर्नु सबैभन्दा कठिन देखिएको छ
अघिल्लो महिना तालिवान नेता हिवातुलाह अखुन्क्जादाले समूहको सबैभन्दा वरिष्ठ धार्मिक विज्ञ मौलवी अब्दुल हाकिमलाई दोहामा हुने वार्तामण्डलको नेतृत्व प्रदान गरेका छन् । कुनै राजनीतिक वार्ताको अनुभव नभएका हाकिमलाई वार्ताटोलीको नेतृत्व दिएर तालिवानले एउटा सन्देश प्रवाह गरेको छ, ऊ वार्तामा शासनमा इस्लामको भूमिकाको विषयलाई महत्व दिन चाहन्छ । शासन प्रणालीमा सम्झौता हुने हो भने नयाँ संविधान लेख्नुपर्छ ।
राष्ट्रपति असरफ घानीले वर्तमान संविधानको प्रक्रिया पछ्याएर संविधान संशोधनको प्रस्ताव राखेका छन् । यसले सरकारको हात माथि पर्नेछ । अफगानिस्तानको विपक्षी राजनीतिक नेता तथा समूहले भने वर्तमान संवैधानिक व्यवस्थामा संरचनात्मक सुधारका लागि तयार रहेको संकेत गरेका छन् । तर, त्यसका लागि नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारको संरक्षण हुनुपर्ने तिनको सर्त छ । तर, महत्वपूर्ण प्रश्न के हो भने के तालिवान चुनावमा सहभागी होलान् ? के ती गठबन्धन सरकारमा सहभागी होलान् ? निर्वाचित संसद्बारे तिनको विचार के छ ? पछिल्लो समय तालिवान नेतृत्वले भावी अफगान सरकारको माथिल्लो हिस्सामा एक धार्मिक इकाइ हुनुपर्ने परिकल्पना गरेका छन् । तालिवानले सार्वजनिक सेवामा महिलाको अहिलेको सहभागितालाई नस्विकारेसम्म शान्तिवार्तामा प्रगति हुनेछैन ।
अन्य आधुनिक जिहादी समूहजस्तो तालिवानहरू धार्मिक ग्रन्थको हुबहु कार्यान्वयनको पक्षमा कठोर छैनन् । तिनको आन्दोलन इस्लामिक मौखिक परम्परा तथा इस्लाम धर्मअघिको सांस्कृतिक मूल्यको मिश्रणबाट सुरु भएको थियो । तिनको एउटा पनि सैद्धान्तिक दस्तावेज छैन । कुनै ठोस बौद्धिक आधार नभएकाले यसका केही शिक्षित उग्र युवा आइएसजस्ता प्रतिद्वन्द्वी समूहमा गएका छन् । यही जड सैद्धान्तिक दस्तावेज नभएकाले तालिवानलाई मूलधारको राजनीतिमा समायोजन हुन सहज बनाउनेछ ।
अफगानिस्तानका धेरै मानिस तालिवानमा नबदलिएको र भविष्यमा पनि नबदलिने विश्वास गर्छन् । तर, राजनीतिक अन्तरक्रियामार्फत यसको जाँच गर्नुबाहेक अन्य विकल्प पनि त छैन । तालिवानको राजनीतिक सोचको विकास सुस्त हुने सम्भावना छ । हतारमा सम्झौता गरे अस्थिरता निम्तिन सक्छ । सफल वार्ता गर्ने हो भने धैर्य प्रदर्शन गरिनुपर्छ । तालिवान शासनको अन्त्यपछि अमेरिकी सरकारले आकार दिएको अफगानिस्तान कमजोर देखियो र यसले अफगानी मनमा वैधानिकता पाउन सकेन । अफगानिस्तानमा लामो समयदेखि जारी युद्ध अन्त्य गर्ने हो भने अफगानी समाजको रूढिवादी तत्वको पनि समर्थन लिनुपर्ने अवस्थालाई स्विकार्नुपर्छ ।
वोरहान ओसम्यान इन्टरनेसनल क्राइसिस ग्रुपका सिनियर कन्सल्ट्यान्ट हुन् ।
"via The New York Times"
नयाँ पत्रिका र द न्युयोर्क टाइम्सको सहकार्य
