महाव्याधि कोरोना यतिवेला विश्वमा मात्र होइन, नेपालमा पनि निरन्तर हेडलाइनमा छ । त्यसपछिको हेडलाइन सरकारी कोटामा वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा मनोनयन गर्ने नेकपाको सिफारिस नै बनेको छ । आखिर यस्तो किन भयो ? के यो प्रतिनिधिसभामा पराजित उम्मेदवारलाई त्यही प्रतिनिधिसभाको कालखण्डमा मनोनीत गरेर मन्त्री बनाउन थालिएको आशंकाका कारण मात्र उठेको राजनीतिक हुरी हो वा यसका पछाडि अरू पनि कारण छन् ? यसको उत्तर खोज्न एकपटक माथिल्लो सदन गठनका सैद्धान्तिक मान्यता, लोकतान्त्रिक मुलुकमा प्रचलित अभ्यास र नेपालकै विगतका अभ्यासतर्फ हेर्न आवश्यक छ ।
सैद्धान्तिक मान्यता अन्यत्रको अभ्यास : संसदीय शासनको जननी मानिने बेलायतमा त्यहाँको लड्र्स सभालाई जेठाहरूको सदन भनिन्छ । कुनै कालखण्डमा यही सदन त्यहाँ शक्तिशाली थियो । कमन्स सभा त नाम मात्रको थियो । अहिले शक्तिशाली भए पनि कमन्स सभाका सदस्यहरू संसद्को संयुक्त बैठक बस्नुप¥यो भने लड्र्स सभाको ढोकासामु पुगेर बन्द ढोका ढकढक्याउनुपर्छ र ढोका खोल्न अनुनय गर्नुपर्छ र लड्र्स सभाले ढोका खोलेपछि मात्र भित्र पस्न पाउँछन् र तुलनात्मक रूपमा कमसल कुर्सीमा बसेर सभा सञ्चालन गर्छन् । विद्वान्हरू माथिल्लो सदनलाई अनुभवको पुञ्ज मान्छन् र तल्लो सदनको राजनीतिक होहल्ला र हतारको तुलनामा त्यहाँ गम्भीर बहस हुन्छ र विधेयकका कमजोरी सच्चिन्छन् भन्ने ठान्छन् । संघात्मक शासन व्यवस्थामा माथिल्लो सदनलाई संघीभूत राज्यहरूको सभा भनेर मानिन्छ । जस्तो कि अमेरिकामा ठूला–साना सबै राज्यहरूबाट समान दुई सदस्य सिनेटमा निर्वाचित हुन्छन् । संस्थागत स्मृति खण्डित नहोस् भनेर माथिल्लो सदनलाई सबैजसो मुलुकमा स्थायी बनाइन्छ, जसका एकतिहाइ सदस्यको पदावधि प्रत्येक दुई वर्षमा समाप्त भई नयाँ निर्वाचन हुने गर्छ ।
फेरि तल्लो सदनको प्रायः प्रत्यक्ष निर्वाचन हुने गर्छ भने माथिल्लो सदनको परोक्ष निर्वाचन । हुन त आजकाल अमेरिकी सिनेटको प्रत्यक्ष निर्वाचन हुन्छ, तर यो त्यहाँको नयाँ अभ्यास हो । भारत संघीय शासन भएको मुलुक भए पनि त्यहाँ प्रत्येक प्रदेशबाट समान सदस्य निर्वाचित हुने अभ्यास छैन । राज्यहरूको जनसंख्याको आधारमा प्रदेशैपिच्छे फरक संख्यामा सदस्य निर्वाचित हुन्छन् । जस्तो कि उत्तर प्रदेशले ३१ सदस्य निर्वाचित गर्छ भने त्रिपुरा र सिक्किमजस्ता राज्यले एक सदस्य मात्र निर्वाचित गर्छन् । जहाँसम्म शक्तिको कुरा छ, संसारका अधिकांश मुलुकका माथिल्लो सदनहरू तल्लो सदनको तुलनामा कम शक्तिशाली हुन्छन् । खासगरी अर्थ विधेयकका मामिला माथिल्लो सदन कमजोर हुने गर्छन् । तर, यस मामिलामा पनि अमेरिकी सिनेट अपवाद मानिन्छ । किन कि कैयौँ मामिलामा सिनेट त्यहाँको हाउस अफ रिप्रिजेन्टेटिभभन्दा शक्तिशाली मानिन्छ ।
त्यसो त कतिपय आलोचक माथिल्लो सदनलाई अर्घेलो ठान्छन् । उनीहरूको तर्क के छ भने यदि यो सदनले तल्लो सदनको निर्णयलाई नै समर्थन गर्छ भने त्यो कामको डुप्लिकेसन मात्र हो, यदि त्यसको विरुद्ध जान्छ भने त्यो जनमतको अपमान हो । कतिपयले त माथिल्लो सदनलाई गाडीको पाँचौँ पांग्रासमेत भन्छन् । यस्ता आलोचनाका बाबजुद पनि दुई सदनको अभ्यास संसारमा त्यति अलोकप्रिय छैन ।
नेपाली अभ्यास : नेपालमा माथिल्लो सदनको अभ्यास पहिलोपटक ०१५ सालको संविधानबाट प्रारम्भ भयो । त्यस वेलाको संसद् राजा, महासभा र प्रतिनिधिसभा मिलेर बनेको थियो । हो, त्यही महासभा त्यसवेलाको माथिल्लो सदन थियो, जसका ३६ सदस्यमध्ये १८ प्रतिनिधिसभाले निर्वाचन गर्ने र १८ राजाबाट मनोनीत हुने प्रावधान थियो । ०१५ सालको निर्वाचनको रोचक पक्ष के थियो भने त्यसवेलाका अधिकांश नाम चलेका नेताहरू हारे । आ–आफ्ना पार्टीका प्रमुखहरू केशरजंग रायमाझी, टंकप्रसाद आचार्य, डा. केआई सिंह, वेदानन्द झा, भद्रकाली मिश्र, रंगनाथ शर्मा त हारे नै नेपाली कांग्रेसका प्रमुख हस्ती सूर्यप्रसाद उपाध्याय र कृष्णप्रसाद भट्टराईहरू पनि हारे । क्षमतावान् नेताहरूको अभावकै कारण हुन सक्छ, दुईतिहाइ बहुमत ल्याएको नेपाली कांग्रेसले दुई–दुई ठाउँबाट निर्वाचन हारेका सूर्यप्रसाद उपाध्यायलाई महासभाको सदस्यमा ल्याएर मन्त्री बनाउनुपर्यो । आजको मापदण्डबाट हेर्दा यो मतदाताको अनादरजस्तो लाग्न सक्ला, तर त्यसवेलाको राजनीतिक परिदृश्यमा त्यो सबैले पचाए नै । अझ प्रतिनिधिसभामा हारेका कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई त्यही सभाको सभामुख बनाउनुपर्ने अवस्थासमेत आइलाग्यो । धन्न संविधानमा प्रतिनिधिसभाका सदस्यभन्दा बाहिरका लाई सभामुख बनाउने त्यो संविधानको व्यवस्थाले यसो गर्न सम्भव भयो ।
बर्दियाबाट प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन हारेदेखि संसद् प्रवेशका लागि जे–जति नाटकीय हरकत भयो, त्यसबाट उनको राजनीतिक कद त घटेकै थियो । अझ संविधान संशोधन गरेर राष्ट्रिय सभाको सदस्य पनि प्रधानमन्त्री बन्ने प्रावधान राख्नुपर्ने उनको मागले उनमा निहित सत्तालिप्सा जनतामाझ थप उदांगो पारेकै थियो ।
पञ्चायतको कालखण्डभरि एक सदनात्मक विधायिकाको अभ्यास भएकाले राजनीतिक विकृति मौलाउने ठाउँ त्यति रहेन । तथापि त्यो कालखण्डमा पनि राजाले मनोनीत गर्ने राष्ट्रिय पञ्चायतका सदस्यहरू पञ्चहरूलाई लोभ्याउने मात्र होइन, पञ्चायत–इतर राजनीतिक समूहका भेदनशील नेताहरूलाई पञ्चायतमा तान्ने अस्त्रका रूपमा खुबै प्रयोग भयो । छयालीस सालको जनआन्दोलनपछि जारी नेपाल अधिराज्यको संविधान, ०४७ मा पुनः दुई सदनात्मक व्यवस्थापिका अस्तित्वमा आयो र माथिल्लो सदनका रूपमा विगतको भन्दा फरक नामको ६० सदस्यीय राष्ट्रिय सभा बन्यो । यसका १० सदस्य राष्ट्रिय जीवनका विभिन्न क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पु¥याएका ख्यातिप्राप्त व्यक्तिहरूमध्येबाट राजाले मनोनीत गर्ने व्यवस्था गरियो । यो मनोनीत राजाले गर्ने भने पनि संवैधानिक प्रावधानअनुसार प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा गर्नुपथ्र्यो ।
तर संविधानको यो मर्मलाई आफ्नै पार्टीका नेता–कार्यकर्तालाई सिफारिस गरेर प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले ध्वस्त पारे । त्यसपछि स्थिति कतिसम्म विकृत भयो भने प्रधानमन्त्रीको सिफारिसबाहिरकाहरू पनि संविधानविपरीत राजाबाट मनोनीत हुन थाल्यो । र, यस विषयमा अदालतमा मुद्दा पर्दा प्रधानमन्त्रीले नै आफूले सिफारिस नगरेका व्यक्ति राजाबाट मनोनीत भए भनी नभनुन्जेल ती नियुक्ति प्रधानमन्त्रीकै सिफारिसमा भएको मान्नुपर्ने भनी अदालतले फैसला सुनायो । राजनीतिक परिस्थिति यति दुरुह भइसकेको थियो कि प्रधानमन्त्रीमा त्यसो भन्ने नैतिक साहस नै हराइसकेको थियो ।
वर्तमान अवस्था : वर्तमान संविधानमा राष्ट्रिय सभालाई प्रदेशहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने सभाका रूपमा खडा गरिएको छ । अतः प्रदेशहरूको जनसंख्या फरक–फरक भए पनि प्रत्येक प्रदेशबाट समान ८ सदस्य निर्वाचित हुने प्रावधान राखिएको छ । यसलाई बुज्रुकहरूको सदन बनाउने परिकल्पना उमेर ३५ को प्रावधानबाहेक अन्यत्र कतै देखिँदैन । बरु यसमा कता–कता जातीय वा समावेशी सभा बनाउने उद्देश्यले महिला, दलित, अपांगता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यकको प्रतिनित्व सुनिश्चित गर्ने सोच हाबी देखिन्छ । अरू त अरू सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत हुने तीनजनामा पनि राष्ट्रिय जीवनमा उल्लेखनीय योगदान गरेकाहरूबाट मनोनीत गरिनेछ भन्ने वाक्यांश राख्ने कष्टसमेत गरिएको छैन । संविधानको प्रावधान हेर्दा निर्वाचन जित्ने पार्टीले राष्ट्रिय सभाका पदहरू आफूखुसी आफ्ना मान्छेहरूलाई ‘लुटको माल’ बाँड्ने ढंगको सोच हाबी देखिन्छ । एक वाक्यमा भन्नुपर्दा राष्ट्रिय साभालाई विज्ञहरूको सभा बनाउने न कुनै ‘मिसन’ देखिन्छ, न ‘भिजन’ नै । संवैधानिक प्रावधानले नै यसलाई अत्यन्त यान्त्रिक किसिमको सदन बनाएको देखिन्छ । अरू त अरू अमेरिका र भारतजस्ता गणतन्त्रात्मक मुलुकमा उपराष्ट्रपतिलाई नै माथिल्लो सदनको पदेन अध्यक्ष बनाइन्छ । तर, अनावश्यक पद सिर्जना गरेर त्यसको भोग गर्ने घटिया सोचका कारण हामीकहाँ यो सदनका लागि बेग्लै अध्यक्षको प्रावधान राखिएको छ ।
संवैधानिक जमिन एक किसिमको बनाएर र त्यसमा ब्याड पनि तितेपातीको राखेर अमृतफलको अपेक्षा गर्नुको के तुक हुन्छ र ? फेरि राजनीतिक नेतृत्वमा पनि लुटको माल बाँड्ने सोचबाट माथि उठेर अघि बढ्ने कुनै भिजन भए पनि परिवर्तनको अपेक्षा गर्न सकिन्थ्यो । जब त्यहाँ पार्टीभित्रको शक्ति सन्तुलनमा आ–आफ्नो वर्चस्व कायम राख्ने दाउपेच हाबी हुन्छ अनि त्यसवेला हुने भनेको पनि वामदेव गौतमको मनोनयनको बेथिति त हो नि । एउटा सदनको प्रत्यक्ष निर्वाचनमा हारेकाले परोक्ष निर्वाचनबाट अर्को सदनमा आउने विषय त केही क्षम्य होला, तर सोझै राष्ट्राध्यक्षबाट हुने मनोनयनको ढोकाबाट छिर्ने भनेको त विकृतिको पराकाष्ठा नै हो । फेरि बर्दियाबाट प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन हारेदेखि संसद् प्रवेशका लागि जे–जति नाटकीय हरकत भयो, त्यसबाट उनको राजनीतिक कद त घटेकै थियो । अझ संविधान संशोधन गरेर राष्ट्रिय सभाको सदस्य पनि प्रधानमन्त्री बन्ने प्रावधान राख्नुपर्ने उनको मागले उनमा निहित सत्तालिप्सा जनतामाझ थप उदांगो पारेकै थियो ।
हुन त पहिलोपटक तीनवटा सरकारी कोटामा वरिष्ठ वकिल रामनारायण बिडारी, महिला कोटाकी डा. विमला राई पौड्याल र डा. युवराज खतिवडा मनोनीत थिए । सरकारको यी मनोनयन आफू नपरेकाले असन्तुष्ट हुनेहरूले गर्ने आलोचनाबाहेक अन्यथा विवादित थिएनन् । किनकि ती आफ्नो क्षेत्रका विज्ञ नै हुन् । हो, त्यसवेला पनि आम निर्वाचन हारेर पनि प्रधानमन्त्री पद छाड्न आनाकानी गरेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले जातेजाते आफैँले सरकारी कोटामा मनोनयन गर्ने चाहनामा राष्ट्रपतिले जानाजान ढिलाइ गरेर तुसारापात गरिदिएका कारण राष्ट्रपतिका विरुद्ध पोखिएको भडासको कुरा बेग्लै हो । यसपटक खतिवडाको अनिच्छापूर्ण बहिर्गमनका कारण रिक्त भएको स्थानमा वामदेव गौतमको प्रवेशका कारण उत्पन्न राजनीतिक हुरी कसरी शान्त होला र स्वयं दुईधारे तरबार बन्दै गएका उनी नेकपाभित्र कसका स्वार्थका मोहरा बन्लान्, त्यो हेर्नु पनि कम रोचक हुनेछैन ।
