भौतिक तथा राजनीतिक संरचना र संगठनात्मक रूपलाई परिभाषित गर्दा नेपालका निर्माता पृथ्वीनारायण शाह हुन् भने आधुनिक र लोकतान्त्रिक राज्यका निर्माता बिपी कोइराला नै हुन्
पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण गरेपछिको काललाई नेपालको आधुनिक काल भनिए पनि वास्तविक आधुनिक काल ००७ सालको क्रान्तिपछि नै सुरु भएको हो । पृथ्वीनारायणपछि सुरु भएको शाहवंशीय शासनमा त्यस्तो कुनै आधुनिकता पाइँदैन, जुन त्यसअघिको शासनमा नभएको होस् । १०४ वर्षको राणाशासनलाई कसरी आधुनिक काल भन्ने ? आधुनिक राज्य भन्नासाथ लोकतान्त्रिक हुन्छ नै भन्ने त छैन । तर, कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका त हुनैपर्छ । लोकतान्त्रिक राज्यको मूल आधार शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तका आधारमा राज्यका यिनै तीन अंगको निर्माण र सञ्चालन हो । लोकतान्त्रिक राज्यको विकास हुनुअघि राज्यको चरित्र यी तीन अंगमध्ये कुनै एउटा राजामा अथवा शासकमा निहित थियो । कानुन बनाउने, न्याय दिने र सरकार सञ्चालन गर्ने तीनै कुरा शासकको मातहतमा हुँदा त्यसले लोकतान्त्रिक राज्यको स्वरूप ग्रहण गरिसकेको मानिँदैन ।
एकपटक बिपीले भन्नुभएको थियो– ‘नेपाल राष्ट्र बनिसकेकै छैन, एउटा प्रशासनिक एकाइ मात्र हो ।’ कम्युनिस्ट र राजावादीले बिपीको यो भनाइको चर्को आलोचना गरे । ‘००७ सालमा क्रान्ति गरेर प्रशासनिक एकाइबाट आधुनिक र लोकतान्त्रिक राज्य निर्माण गर्न खोजेको’ भन्नुभएको थियो, बिपीले । तर, ०१७ सालमा प्रतिगमन गरी राष्ट्रको रूपमा विकसित हुन अवरोध गरियो । प्रजातन्त्र छैन, अनि अधिकार छैन, जनतामा सामूहिक भावना भएन भने राष्ट्रियताले आकार ग्रहण गर्दैन भनेर बिपीले ध्यानाकर्षण गराउनुभएकै थियो । राष्ट्रियताको भावना जनतामा हुनुपर्छ र हुन्छ भन्ने उहा“को प्रस्ट विचार थियो । राष्ट्रियताले आकार ग्रहण नगरेसम्म प्रशासनिक एकाइबाट विकसित भएर राष्ट्रको स्वरूप ग्रहण गर्दैन । जनताको अधिकारका लागि प्रजातन्त्र पहिलो र अनिवार्य सर्त हो । जुन प्रक्रिया ००७ सालको क्रान्तिबाट प्रारम्भ भएर ०१५ सालसम्म अगाडि बढ्यो । ०१५ को पहिलो संसदीय निर्वाचनपछि राज्यको स्वरूप हेर्दा संसद् थियो, सरकार थियो, न्यायपालिका थियो । राजा संविधानभन्दा माथि थिएनन् । कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकालाई स्वतन्त्र अंगका रूपमा स्थापित र सञ्चालन गर्ने प्रक्रियाको प्रारम्भ त्यहीवेला भएको थियो । सेना, प्रहरी, लोकसेवा, विश्वविद्यालय, राष्ट्र बैंक, मुद्रा, बजेटलगायत राज्यका आधुनिक अंग र उपअंगहरू त्यहीवेला थालनी गरिएको थियो । यसका साथै आधुनिक लोकतान्त्रिक राज्यका सबै अंग राज्यका प्रमुख यिनै तीन अंगका मातहत थिए ।
यस हिसाबले हेर्दा नेपालको राज्य प्रणालीलाई आधुनिक मात्र होइन, लोकतान्त्रिक राज्यको स्वरूपको नेतृत्व दिने काम बिपीले गर्नुभएको हो । त्यस अर्थमा भौतिक संरचना, राजनीतिक संरचना र त्यसको संगठनात्मक स्वरूपलाई परिभाषित गर्दा नेपालको निर्माता पृथ्वीनारायण हुन् भने आधुनिक र लोकतान्त्रिक राज्यको निर्माता बिपी कोइराला नै हुन् ।
कम्युनिस्ट र लोकतन्त्रवादीबीचको मूल अन्तर भनेकै जनता कसलाई मान्ने भन्ने हो । कम्युनिस्टको परिभाषामा कम्युनिस्ट दर्शन, विचारधारा र सिद्धान्तअनुुसार पार्टी अनुशासनमा विश्वास गर्ने, कम्युनिस्ट शासनको समर्थन गर्ने मात्र जनता हुन्, अरू सबै प्रतिक्रियावादी र वर्गशत्रु हुन् ।
कालजयी विचार : राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र समाजवाद बिपीकालीन शब्दावली हुन् । त्यसलाई वैचारिक रूपमा मुलुकको राजनीतिमा प्रवेश त गराउनुभयो नै, संस्थापित गराउने काम पनि बिपीकै अगुवाइमा सम्भव भयो । ‘राष्ट्रियताको केन्द्रीय पात्र जनता हुन्,’ उहाँको सीधा कुरा प्रस्ट विचार थियो । राष्ट्रियता भूगोल मात्र होइन, भूगोलभन्दा माथिको विषय हो । भूगोल त जनताभन्दा परको विषय हो । देशका लागि भूगोलको सीमा त चाहिन्छ, तर राष्ट्रियताका लागि त्यो मात्रै पर्याप्त होइन । यसका लागि जनताको सामूहिक भावना हुनुपर्दछ ।
राष्ट्रियतामा सबै जनताको हकहितबारे चिन्ता गर्ने तथा तिनका सरोकार राख्ने भावना विकसित हुन्छ । सामूहिक हित र उद्देश्यको स्वामित्व सबै जनताले नलिएसम्म सही अर्थमा सामूहिकताको भावना हुँदैन । त्यसकारण सबै जनताबीच समान हितबारे समान बुझाइ हुनुपर्दछ । जनताले अधिकार पाए मात्र समान रूपमा त्यसको स्वामित्व लिन्छन् । जनताले प्रजातान्त्रिक अधिकार नपाएसम्म राष्ट्रियताको भावना विकसित हुँदैन भन्ने बिपीको भनाइ थियो ।
प्रजातन्त्रविना राष्ट्र रहँदैन भन्ने उहाँको सर्वकालिक उक्ति थियो । देश र राष्ट्र हुनका लागि प्रजातन्त्र अनिवार्य तत्व हो । मानवअधिकार, राजनीतिक स्वतन्त्रता, वैयक्तिक स्वतन्त्रता आदि प्रजातन्त्रका मौलिक तत्व हुन् ।
नेपालको सामाजिक विकास यात्राका क्रममा पहिला दासप्रथा थियो । पछि रैती हु“दै प्रजा भनियो । त्यसपछि बल्ल नागरिक भनिएको हो । राजा रहेका वेला प्रजा भन्ने चलन थियो । प्रजातन्त्र भनेको प्रजाद्वारा सञ्चालित शासन हो । प्रजा भनेको जनता हो । प्रजाले अधिकार पाए पनि प्रयोग गर्ने उपयुक्त शब्दावली प्रजातन्त्र हुन्छ । हामीले राजतन्त्रको सट्टा गणतन्त्रात्मक प्रणाली ल्याइसक्यौँ । राजाको सट्टा राष्ट्रपति पद आयो । प्रजातन्त्रबाट विकसित र उपयुक्त शब्दावली हो, लोकतन्त्र । लोक भन्नाले भू–भाग र बसोवास गर्ने जनता बुझिन्छ । प्रजा शब्दले मानिस मात्र बुझिन्छ, भूखण्ड बुझिँदैन ।
समाजवादको कसीमा : हामी त समाजवादी हौँ नै, साथै कम्युनिस्ट पनि आफूलाई समाजवादी भन्छन् । हामी सामाजिक लोकतन्त्र अथवा लोकतान्त्रिक समाजवाद भन्छौँ, जुन हाम्रो सैद्धान्तिक र दार्शनिक परिभाषास“ग मिल्छ । सर्वहारा वर्गको अधिनायकवाद भन्ने कम्युनिस्ट जनवादी केन्द्रीयतामा विश्वास गर्छन् । एकदलीय शासन प्रणालीमा विश्वास गर्छन् । त्यति मात्र होइन, वर्गविभेद र वर्गशत्रुको पनि कुरा गर्छन् । त्यो परिभाषाअन्तर्गत कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्य र समर्थक मात्र जनता हो ।
कम्युनिस्ट र लोकतन्त्रवादीबीचको मूल अन्तर भनेकै जनता कसलाई मान्ने भन्ने हो । कम्युनिस्टको परिभाषामा कम्युनिस्ट दर्शन, विचारधारा र सिद्धान्तअनुुसार पार्टी अनुशासनमा विश्वास गर्ने, कम्युनिस्ट शासनको समर्थन गर्ने मात्र जनता हुन्, अरू सबै प्रतिक्रियावादी र वर्गशत्रु हुन् । सर्वहारा वर्गका विरोधीलाई सफाया गर्नुपर्छ भन्ने उनीहरूको नीति हो । त्यसकारण सार्वभौमसत्ता जनतामा निहित छ भने पनि कम्युनिस्ट पार्टीका सदस्य वा समर्थकबाहेक अरूलाई उनीहरू जनताको रूपमा मान्दैनन् । तर, हामी लोकतन्त्रवादी के कुरामा विश्वास गर्छांै भने एउटा भौगोलिक सीमाभित्र बसोवास गरेर जुनसुकै राजनीतिक विचारधारामा विश्वास गर्ने भए पनि ती सबै जनता हुन्, चाहे कुनै पार्टी वा सरकारको समर्थन वा विरोध नै किन नगरून् । विश्वव्यापी स्विकारिएको जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता हाम्रो सिद्धान्त हो । त्यसैले समाजवादी समाज निर्माणको कुरा गर्दा आर्थिक समृद्धिबारे योजना बनाउँदा, नीति बनाउँदा, कार्यक्रम बनाउँदा जनतालाई केन्द्रबिन्दुमा राख्नुपर्छ । त्यसमा पनि धनीबाट कर असुलेर गरिबलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । गरिबी निवारण गर्दै समृद्धिको यात्रा यसरी तय गर्न सकिन्छ । तर, राजनीतिक अधिकारबाट वञ्चित गरेर तिमीलाई धनी बनाइदिन्छु भन्नु लोकतान्त्रिक समाजवाद होइन ।
बिपी र पुष्पलालको राजनीतिक सम्बन्धबारे एउटा चर्चित भनाइ छ । दुई नेताबीच मुलुकमा तत्कालीन निरंकुश पञ्चायतविरुद्ध मिलेर संघर्ष गर्ने कुरा हुँदा कुन उद्देश्यका लागि भन्ने छलफल हुने नै भयो । अनि, बिपीले तपाईंको आर्थिक नीति र कार्यक्रममा म हस्ताक्षर गरिदिन्छु, मेरो राजनीतिक नीति र कार्यक्रममा तपाईंले हस्ताक्षर गरिदिनुस् भन्नुभयो । तर, पुष्पलाल मानेनन् । किनभने, कम्युनिस्टहरू आर्थिक पक्ष र आधारलाई मात्र जोड दिन्छन्, राजनीतिक स्वतन्त्रता उनीहरूको प्राथमिकताको विषय हुँदैन । राजनीतिक स्वतन्त्रता नभएको शासन अधिनायकवादी हुन्छ । त्यसले अधिनायकवादको पक्षपोषण गर्छ । त्यसैले राजनीतिक स्वतन्त्रता हाम्रो पहिलो सर्त हो । किनभने, राजनीतिक स्वतन्त्रता हुनासाथ त्यसमा लोकतान्त्रिक समाजवादी सिद्धान्त, विचारधारा, स्वरूप र कार्यक्रम रहन सक्छ । कम्युनिस्टको समाजवाद र हाम्रो समाजवादको मूल अन्तर भनेकै यही हो ।
बिपीले तात्कालिक समाज र भू–राजनीतिक अवस्था हेरेर गतिशील राजनीति गर्नुहुन्थ्यो । उहाँले विदेश नीतिको प्रतिपादन र सञ्चालनलाई पनि आधुनिकीकरण र लोकतान्त्रीकरण गर्नुभयो । जसले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रहरूले पनि नेपाललाई एउटा स्वतन्त्र, सार्वभौम एवं लोकतान्त्रिक राज्यको रूपमा स्वीकार गरे ।
बिपी स्वयं माक्र्सवादबाट प्रभावित हुनुहुन्थ्यो, तर द्वन्द्वात्मक भौतिकवादबाट मात्र । राजनीतिक स्वतन्त्रता र अधिकारसँग सधैँ आफूलाई जोडिरहनुभयो । माक्र्सलाई बुझेर त्यसमा मात्र सीमित नभई लोकतान्त्रिक समाजवादी विचारधारासँग आफूलाई जोड्नुभयो । भारतका आचार्य नरेन्द्रदेवजस्ता समाजवादीसँग जोडिनुभयो, जयप्रकाश नारायण, लोहियासँग सम्बन्ध विस्तार भयो । ‘सोसलिस्ट इन्टरनेसनल’को प्रभावशाली नेता हुनुभयो ।
राष्ट्रिय मेलमिलापको नीति लिएर ०३३ सालमा फर्कंदा भन्नुभएको थियो, ‘राजासँग संघर्ष होइन, पञ्चायती व्यवस्थासँग समर्पण होइन ।’ मेलमिलापको नीतिलाई परिभाषित गर्दै राजा र पञ्चायतलाई छुट्याएर हेर्नुपर्छ भन्नुभएको थियो । त्यसका लागि राजा र पञ्चायतको सम्बन्ध विच्छेद गर्नुपर्छ भन्ने स्पष्ट भनाइ थियो । राजालाई संवैधानिक सीमामा राखेर पञ्चायतको सट्टा बहुदलीय विचारधारामा आधारित संसदीय लोकतन्त्र ल्याउनुपर्छ भन्नेमा तलमाथि हुनुहुन्थेन । ‘कम्युनिस्टसँग आन्दोलनका लागि सहकार्य गर्न सकिँदैन’ भन्ने उहाँको भनाइलाई पुष्पलाल र उहाँबीचको त्यही संवादसँग जोडेर हेर्नुपर्छ । किनभने, बिपीको त्यो प्रस्ताव पुष्पलालले मानिदिएको भए सहकार्य स्विकार्न सकिन्थ्यो होला । त्यसकारण सुरुदेखि नै मुलुकमा कम्युनिस्ट र कांग्रेसको बाटो फरक थियो । त्यसैले त जनमतसंग्रहमा पनि मनमोहन अधिकारीलगायतका एकाधबाहेक अरू कम्युनिस्टले बहुदलका पक्षमा भोट दिएनन्, राजालाई नै साथ दिए । यसरी हेर्दा नेपालको राजनीतिमा राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र समाजवाद बिपीले नै प्रवेश गराउनुभएको हो ।
मेलमिलापको नीति लिएर फर्केको चार वर्षपछि भएको जनमतसंग्रहमा बहुदल पक्षधर पराजित भए पनि राजनीतिक वातावरण खुकुलो बन्यो । जनता र दलहरूबीच सम्बन्ध नभएका वेला जनताको बीचमा जान सहज भयो, सम्बन्ध जोडिँदै गयो । बिपीको नीतिबाट प्रमाणित भयो कि ०१७ सालदेखि ०३७ सालसम्म निर्दलीय निरंकुश शासनको बाबजुद ४५ प्रतिशत जनता बहुदलका पक्षमा रहेछन् । मेलमिलापको नीति लिएर स्वदेश फर्केको चार वर्षमा बहुदलका पक्षमा यतिका धेरै मत आउनु ठूलो उपलब्धि थियो ।
बिपीको निधनपछि गणेशमानको सर्वोच्च नेतृत्वमा भएको आन्दोलनमा चिराचिरामा विभाजित कम्युनिस्टहरू संयुक्त वाममोर्चाको नाममा जोडिए । त्यसबाट अर्को एउटा राजनीतिक परिवर्तन सम्भव भयो । कम्युनिस्टसँग आन्दोलनका लागि सहकार्य नगरौँ भन्ने बिपीको भनाइलाई जोडेर कतिपय बिपीको विचारधारा कांग्रेसले छाड्यो पनि भन्ने गर्छन् । प्रजातन्त्र पुनस्र्थापित गर्ने बिपीको सोचअनुसार ०४६ सालमा गणेशमानको अगुवाइमा भएको आन्दोलनबाट नै परिवर्तन सम्भव भएको हो । त्यसको अर्थ बिपीको विचारधारालाई हामीले छाडेको मान्न सकिन्छ, तर मूल कुरो भनेको कार्यनीति बनाउँदा राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र समाजवाद हो । बहुलवादमा विश्वास गर्ने संसदीय प्रणाली हो । संविधानभन्दा माथि शासक रहनु हुँदैन, संविधान सबैका लागि मान्य हुनुपर्छ । यसो हुनु भनेको बिपीको विचार असफल भयो भन्ने होइन । बहुदलीय संसदीय प्रणाली कार्यान्वयनको प्रमुख लक्ष्य हामीले प्राप्त गर्यौँ । हिजोका दिनमा ती कुरालाई लक्ष्य नमानेका कम्युनिस्टहरूले अहिले आएर लक्ष्य मानेका छन् । त्यसकारण कांग्रेसले बिपीको बाटो छाड्यो भन्न मिल्दैन । हामीले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक प्रणाली ल्याएका छौँ । बिपी रहनुभएको भए गणतन्त्र बेकारमा ल्याएछौँ भन्नुहुन्थ्यो होला त ? संघीयता बेकारमा ल्याएछौँ भन्नुहुन्थ्यो त ? मिश्रित निर्वाचन प्रणाली बेकारमा ल्याएछौँ भन्नुहुन्थ्यो त ? आजका दिनमा बिपी हामीबीच हुनुभएको भए यी उपलब्धि ठीक होइन भन्नुहुन्थेन । गतिशील विचारका बिपीलाई यसरी संकुचित अर्थमा मूल्यांकन गरिनु हुँदैन ।
बिपीले तात्कालिक समाज र भू–राजनीतिक अवस्था हेरेर गतिशील राजनीति गर्नुहुन्थ्यो । उहाँले विदेश नीतिको प्रतिपादन र सञ्चालनलाई पनि आधुनिकीकरण र लोकतान्त्रीकरण गर्नुभयो । जसले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रहरूले पनि नेपाललाई एउटा स्वतन्त्र, सार्वभौम एवं लोकतान्त्रिक राज्यको रूपमा स्वीकार गरे । राजतन्त्र हटाउन सम्भव नदेखिएको वेला राजालाई संविधानको घेराभित्र राखेर जननिर्वाचित प्रतिनिधिमार्फत शासन गर्नुपर्छ भन्नुभएको हो । यति काम गर्न सकियो भने त्यतिवेलाका लागि आधुनिक लोकतान्त्रिक प्रणालीको एउटा उत्तम लक्ष्य प्राप्त हुन्छ भन्नुहुन्थ्यो । त्यसकारण बिपीकै विचारलाई सम्मान गर्दै त्यसैको जगमा विकास गरेर आज मुलुकमा हामीले संघीय लोकतान्त्रिक समावेशी राजनीतिक प्रणाली निर्माण गरेका छौँ ।
राणाशासनविरुद्ध हजुरबुबा राजेश्वर निधिदेखि राजाका पालामा मेरा पिता महेन्द्रनारायण र मसहित लोकतान्त्रिक आन्दोलनको तेस्रो पुस्तासँग हाम्रो परिवार जोडिएको छ । राष्ट्रियस्तरको भूमिकामा मलाई ल्याउने बिपी नै हुनुहुन्छ । ०३६ साल फागुन २९ गते जनकपुरमा प्रमुख अतिथिका रूपमा बिपीले उद्घाटन गर्नुभएको नेपाल विद्यार्थी संघको एक मात्र महाधिवेशनले मलाई विद्यार्थी नेतृत्वमा स्थापित गरेको हो । उहाँकै चाहना र अग्रसरतामा निर्विरोध चयन भएँ । २४ वर्षकै उमेरमा राष्ट्रिय नेतृत्व गर्ने अवसर पाएँ ।