उपत्यकाका दुई महानगरसहित १८ वटा पालिकाको साझा संस्था उपत्यका नगरपालिका फोरमले उपत्यका छिर्ने सबै नाकामा सेना खटाई प्रवेशमा कडाइ गर्न माग गरेको छ । फोरमका उपाध्यक्ष एवं ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख चिरिबाबु महर्जनको अध्यक्षतामा मंगलबार बसेको फोरमको बैठकले यस्तो माग गरेको हो ।
महर्जनले उपत्यकाभित्र निषेधाज्ञा खुकुलो बनाउँदै नाकामा भने सेना खटाएर भए पनि अत्यन्त कडाइ गर्न संघीय सरकार र तीनवटै जिल्ला प्रशासनसँग माग गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिए । ‘महामारीको जोखिम घटेर होइन, जीविकोपार्जनका कोणबाट जनजीवन असहज बन्न थालेपछि हामीले यस्तो निर्णय गरेका हौँ,’ महर्जनले भने, ‘२५ भदौदेखि नगरपालिका र वडाबाट सञ्चालन हुने सेवालाई पनि नियमित गर्ने र आवश्यकताअनुसार सञ्चालन गर्दै लैजाने निर्णय भएको छ ।’
फोरमका अध्यक्षसमेत काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्य कोरोना संक्रमणका कारण होम आइसोलेसनमै रहेकाले उपाध्यक्ष महर्जनको अध्यक्षतामा बैठक बसेको हो । ‘काठमाडौं उपत्यकामा कोरोना संक्रमणबाट हुने मृत्युदर तीव्र रूपमा वृद्धि भइरहेको छ । काठमाडौं उपत्यका मुलुकको राजधानी र घना बस्तीसमेत रहेको स्थान हो । यी तथ्यलाई ध्यानमा राखी उपत्यका प्रवेश नाकामा कडाइ गरी नेपाली सेनालाई जिम्मा दिने व्यवस्थाका लागि सम्बन्धित नियकायलाई अनुरोध गर्ने निर्णय भएको छ,’ बैठकपछि पत्रकार सम्मेलनमा फोरमका सचिव एवं मध्यपुर ठिमी नगरपालिकाका प्रमुख मदनसुन्दर श्रेष्ठले भने, ‘३ भदौबाट जारी निषेधाज्ञा २४ भदौबाट सकिँदै छ । २५ भदौबाट उपत्यका प्रवेशका सबै नाका र प्रवेश बिन्दुमा अत्यन्त कडाइ गरी जोखिम न्यूनीकरणलाई ध्यानमा राखी सुरक्षा सतर्कता अपनाई स्वास्थ्य मापदण्ड अनिवार्य रूपमा गर्ने–गराउने गरी निषेधाज्ञा खुकुलो गर्दै जाने निर्णय गरेका छौँ ।’
श्रेष्ठले नेपाल प्रहरी र सशस्त्रले अन्य सुरक्षाका लागि पनि तैनाथ हुनुपर्ने भएकाले उपत्यका प्रवेश गर्न नाकामा सेना खटाइ अहिलेभन्दा पनि कडाइ गर्ने हो भने उपत्यकाभित्र आर्थिक गतिविधि चलायमान हुने र जनजीवन पनि सहज हुने बताए ।
‘कोभिड संक्रमणको दर घटेको छैन । तर, महामारीले के गर्ला भनेर गरिने निषेधाज्ञाले दैनिक श्रम गरेर खाने मध्यम र निम्न वर्गका परिवारमाथि समस्या थपिँदै गएको अवस्थामा हामीले यस्तो निर्णय गरेका हौँ,’ उनले भने, ‘उपत्यकाभित्र देखिएका संक्रमितलाई संक्रमण चक्रबाट छुट्याएर भित्रको समस्या समाधान गर्दै जाने र बाहिरबाट थपिने समस्या रोक्न सीमानाकामा कडाइ गर्नुपर्छ भनेका हौँ ।’
बैठकले उपत्यकाको जोखिमलाई ध्यानमा राखी अझै केही समय सार्वजनिक यातायातलाई सञ्चालनमा रोक लगाई अन्य सवारीमा भने जोर–बिजोर प्रणाली लागू गर्न आग्रह गरेको छ । बैठकले नागरिकलाई स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्डका विषयमा सचेत र जिम्मेवार बनाउँदै लैजाने, उद्योग, व्यवसाय र कलकारखाना सञ्चालन गर्दा स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड पालना गर्ने–गराउने पनि निर्णय गरेको छ ।
बैठकमा उपत्यकाका १८ वटै नगरपालिकाले पछिल्लो निषेधाज्ञा अवधिमा उपत्यकामा करिब ३८ हजारको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गरेको जानकारी दिइएको थियो । यसअघि बसेको उपत्यका नगरपालिका फोरमको बैठकले उपत्यकाका सबै पालिकामा कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ र टेस्टिङको दायरा फराकिलो बनाउने निर्णय गरेको थियो ।
काठमाडौं महानगरपालिकाले मात्रै निषेधाज्ञाको अवधिमा सात हजार पाँच सय बढीको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गरेको उपप्रमुख हरिप्रभा खड्गी श्रेष्ठले जानकारी दिइन् । उनले सात हजारभन्दा बढीको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्दा तीन सय ४० लाई कोरोना पोजेटिभ देखिएको बताइन् ।
बैठकले कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाका प्रमुख कृष्णहरि थापाको संयोजकत्वमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन संशोधनमा धारणा निर्माण गर्न पाँच सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ । सदस्यमा गोदावरी नगरका प्रमुख गजेन्द्र महर्जन, चन्द्रागिरी नगरका प्रमुख घनश्याम गिरी, नागार्जुन नगरकी उपप्रमुख सुशीला अधिकारी र तारकेश्वर नगरकी उपप्रमुख भवानी डोटेल धिताल छन् ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन संशोधन प्रक्रिया अघि बढाएपछि यसभित्रका व्यवस्थाको स्पष्ट व्याख्या गर्न, आफ्ना चासो र सरोकारका विषय समेट्न कार्यदल गठन गरिएको हो । २०२८ मा जारी शिक्षा ऐन र यसअन्तर्गत निर्माण भएका प्रबन्धका आधारमा अहिले शिक्षक दरबन्दीका सम्बन्धमा शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले थालेको प्रक्रिया रोक्न लेखी पठाउने बैठकले निर्णय गरेको छ । शिक्षक विद्यार्थीको अनुपातमा तय गरिने दरबन्दी वैज्ञानिक नभएको उल्लेख गर्दै बैठकले विषयगत आधारमा दरबन्दी तयार गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
