काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको अध्यक्षतामा आज बसेको लगानी बोर्डको ६८औँ बैठकले १०५.६२ मेगावाट क्षमताका दुई अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनामा २१ अर्ब १७ करोड रुपैयाँभन्दा बढी लगानी स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ।
बैठकले ५८.९ मेगावाट क्षमताको नार खोला अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना र ४६.७२ मेगावाट क्षमताको सानी भेरी–३ अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको लगानी स्वीकृत गरेको हो।
निर्णयअनुसार नार खोला आयोजनाको अनुमानित लागत १० अर्ब ७५ करोड ४ लाख ९७ हजार रुपैयाँ र सानी भेरी–३ आयोजनाको लागत १० अर्ब ४२ करोड ३३ लाख ६२ हजार रुपैयाँ रहेको छ। दुवै आयोजनाको कुल अनुमानित लागत २१ अर्ब १७ करोड ३८ लाख ५९ हजार रुपैयाँ छ।
अरुण–३ ले सन् २०२८ फेब्रुअरीसम्ममा उत्पादन गर्ने
बैठकले नाै सय मेगावाट क्षमताको अरुण–३ जलविद्युत् आयोजनाले सन् २०२८ फेब्रुअरीसम्म व्यावसायिक उत्पादन सुरु गर्ने विषयलाई अघि बढाएको छ।
त्यस्तै, नाै सय मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको हकमा परियोजना विकास सम्झौता (पिडिए) का प्रावधानअनुसार निर्माण कार्य तत्काल अघि बढाउन आवश्यक सहजीकरण गर्ने निर्णय भएको छ।
लगानीकर्तालाई सेवा दिन प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई अधिकार
लगानी स्वीकृत भएका आयोजनाको कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन तथा लगानीकर्तालाई प्रदान गरिने सेवामा सहजीकरण गर्न लगानी बोर्डको कार्यालयका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई आवश्यक अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने निर्णयसमेत बैठकले गरेको छ।
यसैगरी, बोर्डले आह्वान नगरेका प्रस्तावलाई आवश्यकताअनुसार स्विस च्यालेन्ज विधिबाट प्रतिस्पर्धा गराएर अघि बढाउन आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न कार्यालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ।
एआईमा आधारित पूर्वाधार आयोजनालाई प्राथमिकता
बैठकले कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) लगायत नवीनतम सूचना प्रविधिमा आधारित पूर्वाधार आयोजनाका लगानी प्रस्ताव प्राप्त भएमा तिनलाई प्राथमिकता दिने निर्णय गरेको छ।
यस्ता आयोजना छनोट गर्दा नेपालको नवीकरणीय ऊर्जाको उपयोग, रोजगारी सिर्जना तथा आर्थिक विकासमा पुर्याउने योगदानलाई समेत आधार बनाइने जनाइएको छ।
बैठकमा उच्चपदस्थ अधिकारीहरूको उपस्थिति
बैठकमा अर्थमन्त्री एवं लगानी बोर्डका उपाध्यक्ष डा. स्वर्णिम वाग्ले, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठ, कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरी र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दीपककुमार साह सहभागी थिए।
त्यसैगरी, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गुणाकर भट्ट, नेपाल सरकारका मुख्यसचिव गोविन्दबहादुर कार्की, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेल, लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत याङकी उक्यावलगायत बोर्डका सदस्य तथा उच्चपदस्थ अधिकारीहरूको उपस्थिति रहेको थियो।
दुई नयाँ जलविद्युत् आयोजनामा लगानी स्वीकृत गर्ने निर्णयसँगै ऊर्जा उत्पादन विस्तार तथा पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी प्रवर्द्धन गर्ने सरकारको प्रयासलाई थप गति दिने अपेक्षा गरिएको छ।
